>> अनुदान प्राप्त शाळांना होणार लाभ
अनुदान प्राप्त शाळांच्या व्यवस्थापनांना पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या या शाळांतील प्रती विद्यार्थ्यांमागे ४०० रु. अनुदान देण्याच्या योजनेस काल मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यापूर्वी सरकारने १२ लाख रुपये अनुदान देण्याचे ठरविले होते. परंतु प्रशासकीय सोपस्कार किचकट स्वरूपाचे असल्याने शाळा व्यवस्थापनांना या योजनेचा लाभ घेणे अडचणीचे झाले होते. त्यामुळेच सरकारने वरील योजना केली आहे, असे त्यांनी
सांगितले.
साडेसहा कोटींचा अतिरिक्त भार
अनुदान प्राप्त शाळांमध्ये १६,३७१ विद्यार्थी असून पैकी १०,९६५ मराठी माध्यमात तर ५ हजार ४१३ कोकणी माध्यमातील आहेत. या योजनेमुळे सरकावर ६ कोटी ५६ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, अशी माहिती पार्सेकर यांनी दिली. शिक्षणासंबंधीच्या कोणत्याही विषयावरील निर्णय राजकारण्यांनी घेवू नये, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे इंग्रजी प्राथमिक शाळांच्या अनुदानावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने १७ सदस्यीय समिती स्थापन केली
आहे.
भाभासुमं व फोर्सने या समितीस विरोध केला तरी सरकारचा हेतू शुध्द आहे, असे ते म्हणाले. माध्यम प्रश्‍नावर स्थापन केलेल्या समितीवर नियुक्ती करण्यापूर्वी प्रा. अनिल सामंत व प्रा. माधव कामत यांची मान्यता घेतली होती. मान्यता न घेता कुणाचाही या समितीवर समावेश केलेला नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
