कर्नाटकमधील हिजाबवरून उफाळलेला वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट एका शिक्षणसंस्थेतील हा स्थानिक पातळीवरचा विषय आज राष्ट्रीय पातळीवर वणव्याचे स्वरूप धारण करून राहिला आहे, राज्याराज्यांतून पसरत चालला आहे. उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांनंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, या प्रकरणामुळे केवळ कर्नाटकातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरामध्ये हिंदू – मुस्लीमांमध्ये आजवर आधीच खोल असलेली दरी अधिक रुंदावण्याचे जे जोरदार प्रयास विविध घटकांकडून चालले आहेत, ते राष्ट्रहितास बाधक आणि निषेधार्ह आहेत. शैक्षणिक संस्थेतील गणवेषाच्या साध्या विषयाला घटनात्मक व्यक्तिस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, नागरी समानता आणि अगदी समान नागरी कायद्यापर्यंतच्या विषयांची किनार मिळाल्याने तो गुंतागुंतीचा आणि स्फोटक बनत चाललेला दिसतो आहे.
उडुपीतील शैक्षणिक संस्थेमध्ये काही मुस्लीम मुली हिजाब घालून आल्यावरून हा वाद गेल्या वर्षअखेरीस सुरू झाला. बघता बघता त्याचे लोण कर्नाटकच्या किनारपट्टीतील भागांत पसरत गेले आणि आता हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवला गेला आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत, हिमाचल, गुजरात आणि जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका वर्षअखेर व्हायच्या आहेत आणि खुद्द कर्नाटकची निवडणूकही मे २०२३ पूर्वी व्हायची आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला दोन्ही बाजूंनी धार्मिक आणि राजकीय स्वरूप देऊन आपापला मतलब साधण्याचे प्रयत्न चाललेले स्पष्ट दिसतात. कोणत्या ना कोणत्या विषयावरून जातीय वा धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणायचे आणि आपला निव्वळ राजकीय मतलब पुरेपूर साधायचा हे नित्याचे झाले आहे. सामाजिक ध्रुवीकरण हा आजकाल सत्ता संपादन करण्याचा शॉर्टकट बनलेला असल्याने हे हिजाबच्या वादाचे आयते कुरण या मंडळींना सापडले आहे.
संविधानाने नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहेच, परंतु त्याचबरोबर समानतेचा आग्रहही धरलेला आहे. शाळा, महाविद्यालये ही शिक्षण घेण्यासाठी असतात. पोशाखीपणासाठी नव्हे. त्यामुळे तेथे प्राधान्य शिक्षणाला असायला हवे. परंतु धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आम्ही गणवेश घालणार नाही, हिजाबच घालून जाऊ हा एका गटाचा हट्टाग्रह आणि त्या हिजाब घालणार असतील तर आम्ही भगवे शेले घालू हा दुसर्‍या गटाचा दुराग्रह यातून हे प्रकरण कुठल्याकुठे जाऊन पोहोचले आहे. ‘पहले हिजाब, फिर किताब’ सारख्या घोषणा या विषयात कोवळी मुले – मुली देत आहेत हे खरोखर लाजीरवाणे आहे. आधीच मुस्लीम समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. विशेषतः मुलामुलींनी मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण घेतले की पुरे झाले अशी प्रतिगामी मानसिकता आजही दिसते. परंतु दुसरीकडे मुस्लीम समाजातूनही शिकली सवरलेली काही मुलेमुली वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पुढे आलेली आहेत. मग यापैकी कोणता मार्ग चोखाळायचा, याचा विचार या कोवळ्या मुलांनी व पालकांनी करायला नको? धर्मवेड्या संघटना आणि नेते जर डोकी भडकावत असतील तर समाजातील सुबुद्ध जाणत्या नागरिकांनी ही दिशाभूल रोखण्यासाठी पुढे यायला हवे. मुस्लीम सत्यशोधकी समाजाचे नेते प्रा. शमसुद्दिन तांबोळी यांनी या वादासंदर्भात घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. हिजाब, बुरखा किंवा नकाब याचा कुराणमध्ये कुठेही उल्लेख नाही हे ते ठासून सांगत आहेत. बेनझीर भुत्तो किंवा शेख हसीनासारख्या मुस्लीम राष्ट्रांतील महिला हिजाबमध्ये वावरताना कधी पाहिले आहे का, असे विचारत आहेत. परंतु अशी सडेतोड भूमिका घेणार्‍यांचा आवाज कर्मठ धर्मवाद्यांनी हेतुतः निर्माण केलेल्या गदारोळात समाजापर्यंत पोहोचेनासा झाला आहे.
हिजाबच्या प्रकरणात दोष केवळ एका समाजाचा नाही. ते हे करीत आहेत, तर आम्ही ते करू ही जी प्रतिशोधाची भावना भडकावली जाते आहे तीही तितकीच घातक आणि भारतीय एकात्मतेस मारक आहे, हे देखील तितकेच ठासून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. प्रतिगामी शक्ती ह्या सर्व धर्मांमध्ये असतात. आपले वर्चस्व राखण्यासाठी सतत समाजाची दिशाभूल करीत राहतात. समाजघटकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करीत असतात. याचा राजकीय फायदा घेणार्‍यांची अर्थातच त्यांना फूस असते. दोघेही परोपजीवी असतात. त्यामुळे एकमेकांना प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष साह्य करीत असतात. आपण आज एकविसाव्या शतकातून वाटचाल करीत असताना आपल्या जीवनामध्ये कालानुरूप सुधारणा घडवून आपली प्रगती साधणार की या माथेफिरूंच्या नादाला लागणार?
