संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला अपेक्षेप्रमाणेच काल वादळी सुरूवात झाली. गेल्या काही दिवसांतील एकूण जोरदार घडामोडी लक्षात घेता संसदेमध्ये त्यांचे पडसाद उमटतील अशी अटकळ होतीच. त्याप्रमाणे काल काश्मीरच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि द्रमुकने संसदेत गोंधळ घातल्याने कामकाज स्थगित करण्याची पाळी ओढवली. येणार्‍या दिवसांतही अशाच प्रकारे सरकारला घेरण्याचा आणि कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करतील असे दिसते आहे. संसदेच्या गेल्या ऑगस्टमधील अधिवेशनात विक्रमी कामकाज झाले होते. या वर्षीचा एक सर्वांत महत्त्वाचा ठरावा असा काश्मीरचा विषय त्यात कलम ३७० मधलीच पळवाट शोधून काढून भाजपने निकाली काढला. लोकसभेमध्येच नव्हे, तर राज्यसभेमध्ये देखील त्या संदर्भातील विधेयकाला समर्थन मिळवून दाखवले. मात्र, त्यानंतर गेल्या शंभर दिवसांनंतरही काश्मीर अद्यापही पूर्वपदावर येऊ शकलेले नसल्याने विरोधक या अधिवेशनामध्ये सरकारला निशाणा करण्याची संधी सोडणार नाहीत असे दिसते. मात्र, ज्या खमकेपणाने सरकार काश्मीर प्रश्नाला सामोरे गेले आहे, ते पाहता कितीही विरोध जरी झाला, तरी सरकार मागे हटण्याची सुतराम शक्यता नाही. काश्मीरसंदर्भातील सरकारच्या निर्णयात राष्ट्रहित सामावलेले असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना, आपण विरोधासाठी विरोध करून संसदेचे कामकाज वाया घालवायचे का याचा विचार विरोधकांनी देखील करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा महत्त्वाचा विषय गेल्या काही दिवसांत ऐरणीवर आला तो अयोध्येचा. अयोध्येच्या रामजन्मभूमीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निवाडा देशाने शांतपणे आणि सौहार्दाने स्वीकारला असल्याचे सध्या दिसत आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने निवाड्याबाबत जरी नाखुशी दर्शवलेली असली आणि फेरविचार याचिकेचा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरवलेले असले, तरी जे काही होईल ते वैधानिक न्यायालयीन मार्गानेच होणार असल्याने देशातील शांती आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचणार नाही अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या विषयामध्ये देखील राष्ट्रहित विचारात घेऊन संयमाने आणि जबाबदारीने संसदेमध्ये भूमिका बजावण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या भात्यामध्ये अर्थात अनेक विषय आहेत. विशेषतः आर्थिक आघाडीवरील मोदी सरकारचे अपयश, देशातील वाढती कामगार कपात आणि त्यातून वाढलेली बेरोजगारी, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम अशा प्रतिष्ठित कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा सरकारने स्वीकारलेला मार्ग अशा अनेक विषयांवर सरकारला घेरले जाऊ शकते आणि तसे ते होईलही. शिवाय भरीस भर म्हणून अनेक वादळी विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. वादग्रस्त नागरिकत्व विधेयक ऐरणीवर आहेच. त्यासंदर्भात ध्रुवीकरणाची आणि राजकीय लाभाची संधी काही विरोधक साधू पाहातील. व्यक्तिगत डेटा सुरक्षेपासून चिटफंड सुधारणा विधेयकापर्यंत इतर अनेक विधेयकेही या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. राफेलसंदर्भातील सर्व पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आता विरोधकांचे ते महत्त्वाचे अस्त्रच निकामी झालेले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोठ्या संख्येने विधेयके विशेष चर्चेविना संमत करण्याचा सपाटा सरकारपक्षातर्फे लावला गेला होता. यावेळीही कामकाजाचा महत्त्वाचा काळ वाया घालवून शेवटी या विधेयकांना घाईगडबडीत मंजूर करून घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्यावर योग्य चर्चा करण्याचा आपला अधिकार विरोधकांनी बजावणे आवश्यक आहे. गेल्या अधिवेशनामध्ये विक्रमी कामकाज झाले होेते. जवळजवळ साठ वर्षांत झालेले नव्हते, एवढे विक्रमी कामकाज त्या अधिवेशनात झाले अशी अधिकृत आकडेवारी सांगते आहे. लोकसभेनेच त्या अधिवेशनात तब्बल ३६ विधेयके मंजूर करून घेतली. सरकारपक्षासाठी यावेळी एक अडचणीची बाब म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्येच निर्माण झालेला विसंवाद. विशेषतः शिवसेनेने एनडीएतून बाहेर पडण्याच्या दिशेने पावले टाकताच भाजपानेच हे ओझे एनडीएतून फेकून दिलेले असल्याने आता शिवसेना खासदार विरोधकाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. राज्यसभेमध्ये सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी विशेष बहुमत नाही. बीजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्रसमिती आणि वायएसआर कॉंग्रेसने मोदी सरकारची साथ दिलेली असल्याचे दिसत असल्याने त्यांचे सदस्य जमेस धरले तरी एनडीएचा आकडा कसाबसा १२५ च्या घरात पोहोचतो. त्यामुळे अजूनही सरकारपक्षाला राज्यसभेमध्ये जपूनच पावले टाकावी लागणार आहेत. एकूण चित्र हे असे आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या गदारोळात हे संसद सत्र वाहून जाऊ नये, त्यातून भरीव असे कामकाज व्हावे अशीच जनतेची आज अपेक्षा आहे. सरकारला घेरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु उगाच आरडाओरडा आणि गदारोळामध्ये कामकाजाचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा मजबुत मुद्द्यांनिशी सरकारला घेरणे अधिक उपयुक्त ठरेल. विरोधकांनी हे भान ठेवणे गरजेचे आहे.
