अयोध्या ः संवेदनशील मुद्द्याला पूर्णविराम!

0
151
  • देवेश कु. कडकडे

देशातील विविध धार्मिक नेत्यांनी एक व्यासपीठ उभारून धार्मिक सलोखा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते कधीही यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत, कारण या मुद्यावर त्यांच्या राजकारणाला रंग चढत असतो. प्रत्येक भारतीयाने आपली धार्मिक आस्था अबाधित राखूनही आपण एक भारतीय आहोत या नात्याने आस्थेच्या पलीकडे जाऊन प्रथम राष्ट्रधर्माला महत्त्व द्यायला हवे.

गेल्या ९ नोव्हेंबरला अयोध्या प्रकरणावर दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर १५२८ सालापासून चाललेल्या संघर्षाला अखेर पूर्णपणे विराम मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. देशात सर्वांत दीर्घकाळ चाललेला आणि धार्मिक बाबतीत वादग्रस्त बनलेला हा खटला असल्यामुळे देशासहित सार्‍या जगाचे लक्ष या निकालाकडे वळले होते. या मुद्द्याने भारतीय राजकारणाची दिशाच पालटून टाकली. कॉंग्रेसची उत्तर भारताच्या राजकारणातून हळूहळू घसरण सुरू होत भाजपाचा राजकीय पलटावर उदय झाला. त्यावेळी गोव्यात तांत्रिकदृष्ट्या भाजपाचे अस्तित्व असले तरी जनमानसात स्थान नव्हते. १९९१ साली अयोध्या प्रकरणावरून देशात तापलेल्या वातावरणाचा गोव्यातील भाजपा नेत्यांनी एक संधी म्हणून वापर केला आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत लक्षणीय मते मिळवून गोव्याच्या राजकारणात तिसरा पर्याय म्हणून भाजपाचा उदय झाला. अयोध्येचा हा मुद्दा खरे तर प्रशासकीय पातळीवर सुटणे आवश्यक होते. मात्र तो इतका ताणला गेला की, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी गाठावी लागली. या विषयाचे घोंगडे भिजत ठेवून तो लोंबकळत ठेवला. हे अनावश्यक होते. कारण ते सर्व टाळता आले असते. न्यायालयाने केवळ कायद्याच्या चौकटीचा वापर करून नव्हे, तर विशेषाधिकाराचा वापर करून निकाल दिला आहे, कारण लोकशाहीप्रधान देशात कुठलेही धार्मिक स्थळ मग ते विवादित असो, ते हल्ला करून पाडणे गुन्हाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. अयोध्येत राममंदिराचे निर्माण होणे ही बहुसंख्य भारतीयांची इच्छा होती. त्यात मुस्लिम बांधवांचा समावेश आहे, स्कंदपुराण, अथर्ववेद, वाल्मिकी रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस अश्या अनेक ग्रंथांत अयोध्येला श्रीरामाचे जन्मस्थान म्हणून अधोरेखित केले आहे. अनेक ऐतिहासिक ग्रंथांतून या विवादित जागेवर मंदिर होते असा पुरावा आढळला आहे, तसेच पुरातत्व खात्याने केलेल्या खोदकामात हिंदू संस्कृतीचे अवशेष आढळले आहेत. हे मंदिर राजा विक्रमादित्याच्या काळातील असून १५२८ साली बाबरचा सेनापती मीर बॉंकी याने हे मंदीर पाडून मशीद बांधली हा दावा न्यायालयाने गृहित धरला नसला तरी जनमानसात मात्र हीच भावना आहे. या विवादित स्थानासाठी सतत लढाई आणि संघर्ष सुरू राहिला तरीही हिंदू पक्षकारांनी आपली मागणी रेटून धरली. ही मशीद बांधल्यानंतरही श्रीरामाचे जन्मस्थान म्हणून त्या जागेचे महत्त्व हिंदूंच्या दृष्टीने कमी झाले नव्हते. तिथे पूजा आणि उपासना चालू होती. १९४९ साली या विवादित जागेवर काही लोकांनी रामलल्लाच्या मूर्तीची स्थापना केली. तेव्हा न्यायालयाने या विवादित जागेला कुलूप ठोकण्याचा आदेश दिला. १९८० साली विश्‍वहिंदू परिषदेने राममंदिराला एक आंदोलनाचे स्वरुप दिले. पुढे निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांनीही विवादित जागेसाठी आपला दावा केला. १९८६ साली शाहबानो प्रकरणानंतर कॉंग्रेसविरोधी वातावरण जम धरू लागल्याने राजीव गांधींनी हिंदूंना चुचकारण्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाला अनुसरून विवादित जागेचे द्वार खुले करण्यास मान्यता दिली. पुढे भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी बहुचर्चित रथयात्रा काढली.

कारसेवकांवर झालेला गोळीबार आणि पुढे बाबरी पाडल्यानंतर भारतीय राजकारणाची दिशाच पालटली. भाजपाने देशभरात आपली पाळेमुळे रुजवली आणि एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून देशभरात मान्यता मिळवली. बाबरी पाडल्यानंतर देशात सतत दंगल, बॉम्बस्फोट घडू लागले तसेच देशातील धार्मिक सलोख्याला ठेच पोचली आणि मुस्लिम समाज भयभीत झाला असून असुरक्षित वातावरण अनुभवत आहे असा आरोप सेक्युलर मंडळींकडून वारंवार होऊ लागला. ९० च्या दशकात या मुद्द्याने देशाला इतके व्यापून टाकले की या मुद्द्यापुढे अनेक मुद्दे मागे पडले. देशाच्या प्रतिमेला तडा गेला आणि विकासाच्या दृष्टीने भारत अनेक वर्षे मागे सरकरला. वास्तविक, कॉंग्रेस पक्षाकडे अनेक वर्षे पूर्ण बहुमत असूनही या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मोदी सरकारने मात्र दुसर्‍यांदा पूर्ण बहुमताचा आकडा गाठताच ३७० कलम रद्द करणे, तीन तलाकावर कायदा करणे आणि आता अयोध्या मुद्दा निकालात काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. यातील मुद्दे हे भाजपाच्या जाहीरनाम्यातले प्रमुख मुद्दे होते. न्यायाधीश रंजन गोगाई हे निवृत्त होणार असल्यामुळे त्यांनी काही महत्त्वाचे निकाल १७ नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे घोषित केले होते. देशातील अनेकांना या जन्मात तरी निकाल ऐकण्याचे भााग्य प्राप्त होईल याबद्दल साशंकता होती. न्यायालयाचा निर्णय एकाच्या बाजूने लागतो तो दुसर्‍याला मान्य होणार नाही. ही अटकळ बांधून अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाबाहेर तडजोड करून मार्ग काढावा अशी सूचना दस्तुरखुद्द न्यायालयाने दिली होती. मात्र हे प्रयत्न तोकडे पडल्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. १९९३ साली संसदेने एक कायदा संमत केला आहे की, १९४७ सालच्या आधीच्या कुठल्याही धार्मिक स्थळाविषयी न्यायालयात जाता येणार नाही, त्यात अयोध्या मुद्दा वगळण्यात आला होता. या तरतुदीवर न्यायालयाला निर्णय देणे सुलभ झाले. आता काशी, मथुरा इत्यादी स्थळांविषयी वाद असला तरी त्यावर चर्चाही होणे शक्य नाही, कारण कोणत्याही धार्मिक स्थळांचे रक्षण करणे याचे दायित्त्व घटनेने सरकारकडे सोपवले आहे, कारण न्यायालय निकाल देते ते कोणाला खूष करण्यासाठी नव्हे तर कायद्याने नमूद केलेल्या कलमांच्या आधारावर देते. त्यामुळे येणार्‍या काळात अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. आमच्यावर अन्याय झाला किंवा आमचा कायदेशीर अधिकार डावलला गेला अशी विधाने करून द्वेष पसरवला तर त्याची ठिणगी पडून वणवा पेटू शकतो.
देशातील विविध धार्मिक नेत्यांनी एक व्यासपीठ उभारून धार्मिक सलोखा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते कधीही यासाठी पुढाकार घेणार नाहीत, कारण या मुद्यावर त्यांच्या राजकारणाला रंग चढत असतो. प्रत्येक भारतीयाने आपली धार्मिक आस्था अबाधित राखूनही आपण एक भारतीय आहोत या नात्याने आस्थेच्या पलीकडे जाऊन प्रथम राष्ट्रधर्माला महत्त्व द्यायला हवे. अनेक मुस्लिम बांधवांनी मंदिर निर्माण करण्याच्या न्यायालयीन लढाईत योगदान दिले आहे. एमएमआयचे ओवेसी वगळता जवळजवळ सर्वच पक्षांनी या निर्णयाचे मोठ्या मनाने स्वागत केले आहे. विविध राज्यांतील पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी मोठ्या दक्षतेने सुरक्षा व्यवस्थेचे दायित्त्व पार पाडले तसेच सोशल मिडियावरून कोणी टीकाटिप्पणी केली नाही. त्यामुळे अप्रिय घटना घडण्यास वाव मिळाला नाही. भारतीय समाज आता परिपक्व असून दुभंगलेला नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आता राम मंदिर होणार आहे यात दुमत नाही. तसे आज जनतेला रामराज्याची आवश्यकता आहे. आज देशात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, महागाई, बेरोजगारी हे मूळ प्रश्‍न जनतेसाठी प्रमुख आहेत. राष्ट्रीय मुद्दे आता फक्त मानसिक समाधान देऊ शकतात. त्यामुळे आता मूलभूत विषयांवर भर देणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यात सत्ताधारी पक्षाचा टिकाव लागणे शक्य आहे.