केंद्र सरकारने देशाच्या लोकसंख्येत होत असलेल्या असामान्य बदलांच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक्स’ पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ही समिती अवैध घुसखोरी आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचे मूल्यांकन करेल. तसेच, धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य बदलांच्या पद्धतीचा अभ्यास करून उपाययोजना देखील सादर करेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती, असेही शहांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.
ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्या बदलाचे कारण शोधेल. धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पद्धतीचे विश्लेषण करून उपाययोजना देखील सादर करेल.
या समितीत देशाचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, निवृत्त आयएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त आयपीएस बालाजी श्रीवास्तव, डॉ. शमिका रवी यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव यांना समितीचे सदस्य सचिव बनवण्यात आले आहे.