राज्यसभेत विरोधकांनी २९ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी सहा वाजता लोकपाल विधेयकाला १८७ दुरुस्त्या सुचवल्या. एवढ्या सुधारणांवर इतक्या कमी वेळेत छाननी करून निर्णय घेणे अशक्यप्राय होते. याचाच अर्थ भाजपाला राज्यसभेत ते विधेयक संमत झालेले नको होते, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली. लोकसभेत ज्या पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा असल्याचे भासवले त्यांनी राज्यसभेत मात्र विरोधात भूमिका घेतली असेही त्यांनी पुढे सांगितले. विधेयकाला ज्या १८७ दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या, त्या त्यासाठीच होत्या, असे ते पुढे म्हणाले.

एवढ्या सुधारणांसह लोकपाल विधेयक २९ रोजी राज्यसभेत संमत करणे अशक्य होते. ते विधेयक दुरुस्त्यांवर विचार करण्यासाठी पुन्हा लोकसभेत नव्याने मांडावे लागले असते. त्यामुळे चर्चा स्थगित ठेवून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत ती पुढे ढकलणे हाच योग्य पर्याय होता असे समर्थन चिदंबरम यांनी केले. लोकपाल विधेयक पराभूत झालेले नाही, त्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तृणमूल कॉंग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आम्ही त्यांची लोकसभेत समजूत काढली होती. त्यांचे समाधान झाल्यासारखे आम्हाला वाटले, परंतु राज्यसभेत त्यांनी पुन्हा भूमिका बदलली असेही चिदंबरम यांनी सांगितले.