>> मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय
मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या काल झालेल्या बैठकीत रॉयल्टी भरलेल्या आणि लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज वाहतुकीला परवानगी देण्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान, सीएसीने सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेटी ते बंदरापर्यंत खनिज वाहतूक करण्यास सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे.
खाण व भूगर्भ खात्याने मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीसमोर रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीला परवानगी देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यावर चर्चा करण्यात आली. बार्जमधून खनिज वाहतूक सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज वाहतूक बंद केल्यानंतर वेदांत व इतर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खनिज वाहतुकीवरील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्चपर्यंत खनिजाचे उत्खनन करून जेटी, बंदर, खनिजवाहू बार्जेसमध्ये ठेवलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता दिली होती. तसेच याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात आदेश दिलेला आहे. सदर आदेश अन्य कंपन्यांना लागू होतो का, याविषयी एजींचा सल्ला घेण्यावर बैठकीत ठरले. राज्यातील अनेक खाण कंपन्यांनी लीज क्षेत्राच्या बाहेर खनिज माल साठवून ठेवलेला आहे. खनिज मालाबाबत सविस्तर माहिती सीएसीच्या बैठकीत ठेवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या आदेशाला अनुसरून रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीबाबत सल्ला घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
