जन्मवर्ष वादप्रकरणी न्यायालय सरकारच्या बाजूने

लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू घेत जनरल सिंग यांना याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. सरकारने नोंद केेलेली जन्मतारीखच ग्राह्य धरली जाईल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. याचिका मागे घेतली नाही तर स्वत:हून ती फेटाळू असा इशाराही कोर्टाने दिला.

त्यानंतर थोड्या अवधीनंतर कोर्टाच्या सूचनेनुसार लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी आपली याचिका मागे घेतली. हा वाद आता संपुष्टात आल्याचे त्यांच्या वकीलांनी सांगितले.

लष्कराच्या दफ्तरात चुकीची जन्मतारीख नोंद केल्याचे सांगत ती दुरुस्त करण्याची मागणी संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळून लावल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने सांगितले की, १० मे १९५० ही तारीख लष्कर प्रमुखांनी एकदा मान्य केली असून आता अचानक त्यांना आपले वचन बदलता येणार नाही. याबाबतीत सरकार पक्षपातीपणे वागत असल्याचाही कोर्टाने इन्कार केला तसेच हा प्रश्‍न लष्कर प्रमुखांनी प्रतिष्ठेचा करण्याची गरज नसल्याचे मतही प्रतिपादिले.

सुमारे तीन तास चाललेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने सांगितले की, लष्कर प्रमुखांची ३८ वर्षांची कारकिर्द निर्विवाद आहे.त्यांच्यासारखे अधिकारी असणे लष्करास भूषणास्पद आहे. त्यांनी आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत लष्कराचे प्रमुख म्हणून कार्यरत रहावे. सरकारने त्यांच्या निवृत्तीसाठी निश्‍चित केलेली तारीख कायम राहणार असून त्यात कोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सरकारी नोंदीप्रमाणे जनरल सिंग यांचे जन्मवर्ष १९५० आहे, तर स्वत: लष्कर प्रमुखांनी ते चुकीचे असून १९५१ असायला हवे असा दावा केला होता. कोर्टाच्या निर्णयामुळे सिंग यांना यंदाच निवृत्त व्हावे लागणार आहे.