राज्याला पंचायत निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. नुकत्याच होऊन गेलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेली आमदारमंडळी आपापल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींवर आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी आता धडपडतील. त्यामुळे पंच, सरपंच होण्यासाठी आता गावोगावी चुरस लागेल यात शंका नाही. खरे तर ग्रामपंचायती हा देशाच्या विकासाचा पाया. गांधीजींनी ज्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पाहिले, ते साकारायचे असेल तर मुळात ग्रामपंचायती सक्षम हव्यात. विकासाची दृष्टी असलेली आणि तो घडविण्याची धडाडी असलेली माणसे तेथे हवीत. राजकारण्यांच्या मेहेरबानीवर पदे भूषवणार्‍या कठपुतळ्यांचे ते काम नव्हे. दुर्दैवाने फारच कमी ग्रामपंचायतींना असे नेतृत्व लाभलेले दिसते. अन्यत्र सुरू राहतो तो केवळ संगीत खुर्चीचा खेळ. आळीपाळीने सरपंचपद भूषवण्यात वा एकमेकांविरुद्ध अविश्वास ठरावाचे राजकारण खेळण्यात धन्यता मानणार्‍यांकडून गावच्या विकासाची अपेक्षा ती काय ठेवायची? त्यामुळे पंचायती ह्या राजकारणाचा आखाडा होऊन बसल्या आहेत. हे चित्र बदलण्याची एक संधी येणारी पंचायत निवडणूक देणार आहे. नव्या दमाच्या, गावासाठी काही करू इच्छिणार्‍या चेहर्‍यांची आज या पंचायतींना नितांत आवश्यकता आहे. कोण्या राजकारण्याच्या ताटाखाली राहून नव्हे, तर आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेने गावाच्या विकासासाठी धडपडणार्‍यांची आज आवश्यकता आहे. मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचायतराज दिनाच्या कार्यक्रमात ‘सरपंच पती’ संस्कृतीवर कडाडून हल्ला चढवला होता. महिला शक्तीनेही आपल्या कार्यक्षमतेचे दर्शन या निवडणुकीत घडवायला हवे. गोव्यातील पंचायतींना पन्नास वर्षे उलटून गेली आहेत. ताळगावात सुवर्णमहोत्सवी सोहळाही थाटामाटाने साजरा करण्यात आला होता. त्यावेळी प्रत्येक पंचायतीने आपल्या गावाच्या विकासाचा मास्टरप्लॅन बनवावा. त्यानुसार त्यांना निधीवाटप केले जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते. किती पंचायतींनी अशा प्रकारचा परिपूर्ण विकास आराखडा बनवला? किती पंचायतींना तो अमलात आणता आला? या प्रश्नांची उत्तरे आपण कधीतरी शोधणार आहोत की नाही? प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान स्वतःची इमारत हवी. गावामध्ये शाळा, आरोग्यकेंद्र, भाजी वा मासळी बाजार, क्रीडा मैदान, उद्यान, बसथांबा यासारख्या मूलभूत सुविधा हव्यात. कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा हवी. आपला गाव स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी प्रयत्न हवेत. परंतु दुर्दैवाने गावाच्या अशा प्रकारच्या मूलभूत विकासाऐवजी आपापल्या प्रभागात गरज नसताना नको तिथे गटारे खोदून त्यावर लाद्या घालणे म्हणजेच विकास अशी कल्पना अनेकांनी करून घेतली आहे. सरकारी निधीचा हा सरळसरळ अपव्यय आहे. किमान येत्या पंचायत निवडणुकीनंतर तरी प्रत्येक गावाच्या विकासाची योजना बनवली जाईल व शिस्तबद्ध कार्यक्रम आखून तिची कार्यवाही होईल हे सरकारने पाहावे. ग्रामपंचायती ही कोणाच्या बगलबच्च्यांना स्वैर चरण्यासाठी कुरणे होऊ नयेत. ते देशाच्या विकासाचे महाद्वार आहे. विकासाची गंगा तेथूनच सुरू झाली पाहिजे. आपल्याकडे विकासाची आजवर उलटी गंगा वाहते आहे. आपण शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ करायला निघालो आहोत, पण गावे बकाल होत चालली आहेत. समस्यांनी वेढली जात आहेत. पाण्याचे व्यवस्थापन, शेतीचे व्यवस्थापन, कचर्‍याचे व्यवस्थापन अशा मूलभूत गोष्टींकडे जेवढे लक्ष दिले गेले पाहिजे तेवढे दिले जाताना दिसत नाही. ग्रामसभांमधून टीव्ही कॅमेर्‍यांच्या साक्षीने भांडणे वा आरोप – प्रत्यारोप करणे म्हणजेच गावाची कळकळ असणे असा समज सर्वत्र पसरू लागला आहे. हे सगळे चित्र बदलायला हवे. ग्रामपंचायती ह्या संगीत खुर्चीचा खेळ न बनता सहकार्याने ग्रामोद्धाराचे साधन बनतील काय?
