>> मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन; विधानसभेत जीएसटी विधेयक संमत
जीएसटी तथा वस्तू आणि सेवा कर विधेयक काल विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. कर पद्धतीत समानता आणण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर विधेयक लोकसभेत संमत झाले होते. घटनात्मक बाब म्हणून काल त्याला गोवा विधानसभेनेही मंजुरी दिली. या विधेयकामुळे राज्याला वर्षाकाठी किमान ६०० कोटी ते एक हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. राज्यात गोळा करण्यात येणार्‍या कर रुपातील सुमारे २४०० कोटी रुपयांपैकी ५० टक्के वाटा आता गोव्याला मिळेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
या विधेयकामुळे राज्यात वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. हॉटेलमधील अन्नपदार्थही स्वस्त होतील. त्याचा सर्वसामान्य लोकांनाच ङ्गायदा होईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
आमदारांसाठी कार्यशाळा
जागृती शिबिरांचेही आयोजन
गोव्यात वस्तूंचे उत्पादन होत नाही. त्या बाहेरूनच आणल्या जातात. त्यामुळे गोव्याला या विधेयकाचा विशेष ङ्गायदा होईल. वरील विधेयकाची अंमलबजावणी १ जुलै पासून होणार असल्याने दि. १६ ते २२ मे दरम्यान जागृती शिबिरे तसेच दि.२३ मे रोजी आमदारांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. २० लाख रुपये पर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यांना नोंदणी करणे सक्तीचे नाही, असे असले तरी वरील विधेयकाची प्रत्येक घटकाला माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जून महिन्यात तळागाळातील लोकांमध्ये जागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुर्गम भागांत उभारणार सेवा केंद्रे
दुर्गम भागात इंटरनेट जोडण्या नसल्या तरी त्यामुळे व्यवसाय करण्यास अडचण होईल, असा गैरसमज करून घेऊ नये, त्यांच्यासाठी सेवा केंद्रे उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेट्रोल, मद्य वगळले
वरील विधेयकामुळे प्रवेश कर, करमणूक, ऐषाराम, अबकारी, सीएसटी, मूल्यवर्धित (व्हॅट) आदी कर रद्द झाले आहेत. वरील विधेयकातून पेट्रोल व मद्य वगळल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन असलेल्या गुजरातसह अन्य काही राज्यांचा या विधेयकास विरोध होता. परंतु केंद्र सरकारने या विधेयकामुळे ज्या राज्यांना नुकसान भरपाईसाठी पुढील पाच वर्षे पर्यंत कायद्यात तरतुद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
योग्य अंमलबजावणीसाठी
अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण
वरील विधेयकाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी म्हणून विक्री कर खात्यातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षित केले आहे. त्यामुळे तेथील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसाठी कोणीही प्रयत्न करू नये, असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
विधेयक मूळ कॉंग्रेसचे ः ङ्गालेरो
देशात आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे असलेले हे विधेयक २००६-०७ मध्ये युपीए सरकारने आणले होते. त्यावेळी भाजपसह अनेक पक्षांनी त्याला विरोध केला होता. गुजराथचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही विरोध केला होता. परंतु आता पंतप्रधान बनल्यानंतर मोदींनी वरील विधेयक आणले. मूळ कॉंग्रेसचे हे विधेयक असल्याने त्यास पाठिंबा देत असल्याचे लुईझिन ङ्गालेरो यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
प्रतापसिंह, दिगंबर, बाबू यांच्याकडून सूचना
वरील विधेयकातील एका कलमानुसार संबंधित खात्याच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला कोणत्याही आस्थापनांची तपासणी करण्याची जी परवानगी दिली आहे त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी व्यक्त केली व सरकारने त्यासाठी काळजी घ्यावी, अशी सूचना केली. आमदार दिगंबर कामत, विरोधी नेते बाबू कवळेकर यांनीही या
मुद्यावरच बोट ठेवले. कवळेकर यांनी दुर्गभ भागात इंटरनेट जोडण्या नसल्याने तेथील व्यवसायिकांना अडचण होईल, असे सांगितले. सदर विधेयक देशाच्या हितासाठी योग्य असल्याने आपला पक्ष पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कल्पनेतूनच वरील विधेयक तयार झाले होते, असेही ते म्हणाले. ङ्गोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनीही सूचना केल्या. भाजप आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी या विधेयकामुळे राज्याला कसा ङ्गायदा होईल याचे विवेचन केले. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी आपल्या भाषणात या विधेयकाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सरकारने काळजी घ्यावी, असे सांगितले.
आमदार चर्चिल आलेमाव यांचेही भाषण झाले.
अधिकार्‍यांना आपल्या घरी
बोलावण्यावर मंत्री, आमदारांस बंदी
यापुढे आमदार-मंत्र्यांना आपल्या घरी सरकारी अधिकार्‍यांना बोलावता येणार नाही, असे सांगून यासंबंधीचे परिपत्रक लवकरच जारी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत जाहीर केले. आमदारांनी सरकारी अधिकार्‍यांना आपल्या कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या इमारतीत बोलावून विकासकामांवर बैठक घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. अधिकार्‍यांना घरी बोलविल्यानंतर कामाच्या किंवा अन्य प्रश्‍नांवर लोक अधिकार्‍यांना अपशब्द देतात. हे प्रकार होता कामा नये. यासाठीच वरील निर्णय घेतल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
