मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची केंद्र सरकारकडे मागणी; केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्र्यांची नवी दिल्लीत घेतली भेट

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पुन्हा एकदा दिल्लीत दाखल होत तेथे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी हरित व शाश्वत विकास, तसेच सीआरझेडमुळे बंद पडलेला राज्यातील रेती उपसा व्यवसाय आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील गावांची संख्या कमी करणे आदी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर प्रामुख्याने मांडला तो राज्यातील रेती उपसा प्रश्न. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) – 4 श्रेणीतील अडचणी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यामुळे सीआरझेड – 4 श्रेणीतून सूट द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची काल भेट घेऊन गोव्यातील सिंचन प्रकल्प बळकट करण्याच्या विषयावर चर्चा केली.

सध्याच्या अस्तित्त्वात असलेल्या सीआरझेड नियमांमुळे ज्या नदीपात्रात पाणी आहे, त्या नदी पात्रातून रेती उपसा करण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे तेथील रेती काढण्यास परवाना मिळू शकत नाही. याच नियमांमुळे गोव्यातील मांडवी, झुआरी, शापोरा आदी मोठ्या व प्रमुख नद्यांत मोठ्या प्रमाणात रेती असतानाही ती काढता येत नाही. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून राज्याला रेतीचा प्रश्न भेडसावू लागला असून, रेतीसाठी परराज्यांवर अवलंबून रहावे लागत असल्याचे व त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी भूपेंद्र यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या समस्येमुळे राज्यातील बांधकाम उद्योगावर तर परिणाम झाला आहेच. शिवाय एखाद्या गरीब माणसालाही घर बांधण्यासाठी रेती मिळू शकत नसल्याने आणि टंचाईमुळे रेतीचे दर गगनाला भिडले असल्याची बाबही मंत्र्यांच्या नजरेत आणून दिली. ही समस्या सुटावी यासाठी केंद्राने अंदमान व निकोबार बेटांसाठी ज्या विशेष तरतुदी लागू केलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे गोव्यालाही सीआरझेड-4 मधून सूट द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

याशिवाय मुख्यमंत्र्यानी या भेटीत भूपेंद्र यादव यांच्याशी पश्चिम घाटाचे संवर्धन व संरक्षण यासाठी या घाटातील पर्यारवणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या गोव्यातील ज्या गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, त्यातील काही गावांना वगळण्याची मागणी केली. स्थानिकांना विकास व शेती व्यवसायात अडचणी येत असून त्या लक्षात घेऊन वरील बाबतीत लक्ष घालावे, अशी मागणी मंत्र्यांकडे केली. केंद्र सरकार याबाबत लवकरच सकारात्मक असा प्रतिसाद देईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची घेतली भेट

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या नवी दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची काल भेट घेऊन गोव्यातील सिंचन प्रकल्प बळकट करण्याच्या विषयावर चर्चा केली.
पाटील यांच्याशी गोव्यातील शाश्वत जल व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प बळकट करणे आणि जल वितरण प्रणाली सुधारणे, तसेच, राज्यातील कृषी आणि ग्रामीण विकासाला अधिक पाठिंबा देण्यावर चर्चा केली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जलसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर आणि जलसुरक्षा निश्चितीच्या उपाययोजनांवरही चर्चा केली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे काय मागण्या केल्या?

राज्याची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन गोव्याला नदीच्या पात्रांतून नियत्रितपणे व वैज्ञानिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यास परवानगी द्यावी.
केंद्राने काही वर्षांपूर्वी गोव्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूंमध्ये तात्पुरते शॅक उभारण्यास परवानगी मिळावी यासाठी सीआरझेड नियमांत दुरुस्ती केली होती.
त्याचप्रमाणे आता आवश्यक ती दुरुस्ती करून पाणी असलेल्या नदीच्या पात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी मिळवून द्यावी.
ही परवानगी मिळाल्यास राज्यातील बांधकाम क्षेत्राबरोबरच पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे करण्याच्या कामात सरकारला येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील.
गोवा सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे आवश्यक त्या शिफारशी व प्रस्ताव सादर केले आहेत. केंद्र सरकार यावर सकारात्मकपणे विचार करील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.