>> नीती आयोगाच्या बेकारीचा आकडा फेटाळला
नीती आयोगाने राज्यातील बेरोजगारीचा दर १०.५ टक्के एवढा ठेवला आहे. तथापि, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नीती आयोगाचा बेरोजगारीचा आकडा चुकीचा असल्याचा दावा केला असून राज्य सरकारच्या रोजगार विनिमय केंद्रात १ लाख १० हजार उमेदवार बेरोजगार म्हणून नोंद असली तरी प्रत्यक्षात २० हजार लोक बेरोजगार आहेत, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
राज्यातील बेरोजगारांसाठी खालगी क्षेत्रात नोकर्‍या उपलब्ध आहेत. रोजगार विनिमय केंद्रात बेरोजगार म्हणून नोंद असलेले सुमारे ८० हजार आधीच खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करीत आहेत आणि त्यांनी अजून चांगल्या संधी शोधण्यासाठी रजिस्टरमध्ये स्वतःची नोंद कायम ठेवली आहे. तसेच शिक्षण घेणार्‍यांनी आपल्या नावाची नोंद केलेली आहे. काहींनी सेवाज्येष्ठता मिळवण्यासाठी नोंदणी केली आहे. या सगळ्यामुळे बेरोजगारीचा आकडा फुगला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
रोजगार केंद्राच्या अधिकार्‍यांना रजिस्टरमध्ये आणखी एक कॉलम जोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ज्यात नोंद केलेला उमेदवार आधीच खासगी क्षेत्रात काम करत आहेत का? याबाबत माहिती नोंदविली जाणार आहे, राज्यातील बेरोजगार युवकांसाठी खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. कामगार व रोजगार खात्याने आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यातून अनेकांना नोकर्‍या मिळाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
खनिज लिलावात मदतीचे आवाहन
खाण डंप आणि सबग्रेड खनिज असलेल्या डंपमुळे जमीन पडीक ठेवावी लागत आहे. नीती आयोगाला डंपच्या ई-लिलावात राज्याला मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नीती आयोग राज्यातील डंपच्या समस्येवर विचारविनिमय करून स्वतंत्र अहवाल सादर करेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
