>> केजरीवालांना न्यायालयाचा दिलासा
अधिकारांसंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याशी गेल्या बर्‍याच काळापासून सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देणारा निवाडा दिला. राज्य प्रशासनाचे निर्णय घेण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नसून निवडून आलेल्या सरकारचा सल्ला त्यांना (नायब राज्यपालांना) बंधनकारक आहे असे या निवाड्यात स्पष्ट करण्यात आले. मात्र कायदा व सुव्यवस्था आणि जमीन याबाबतचे अधिकार याला अपवाद असल्याचे निवाड्यात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला नायब राज्यपाल राज्य प्रशासनात अडथळा बनून राहू शकणार नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. ‘पूर्णसत्तेला कोणतीही जागा नाही, त्याचबरोबर अराजकतेलाही मुळीच जागा नाही’ असेही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.
