मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राजभवन हे ‘जनतेची अधिकारिणी’ असून ते माहिती हक्क कायद्याच्या अख्त्यारित येत असल्याचा जो महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे, त्या निवाड्याविरोधात गोव्याच्या राज्यपालांच्यावतीने त्यांचे विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन यांनी ‘स्पेशल लिव्ह पिटिशन’द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेवर न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर व न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा या त्रिसदस्यी न्यायपीठासमोर ८ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात राज्यपालांची बाजू उचलून धरण्यात अपयश आलेले भारताचे ऍडीशनल सॉलीसिटर जनरल विवेक तन्खा हेच आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांची बाजू मांडणार आहेत. गेले वर्षभर राज्यपालांविरोधात माहिती हक्क कायदा लढाई लढणारे ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज हे सर्वोच्च न्यायालयातील राज्यपालांच्या याचिकेला प्रखर विरोध करतील अशी अपेक्षा आहे. गोव्याचे राज्यपाल हे ‘जनतेची अधिकारिणी’ असून ते माहिती हक्क कायद्याच्या अख्त्यारित येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांनी यंदा ३१ मार्च रोजी दिला होता.