राजद्रोहाचे कलम स्थगित

0
16

>> सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; केंद्राला फेरविचाराबाबत परवानगी

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्वाचा निर्णय दिला. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम तात्पुरते स्थगित केले आहे.

भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारच्या सुनावणीवेळी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला त्यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते.

त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत काल आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली. मात्र त्याचवेळेस केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत गुन्हे दाखल करू नये, असे आदेश दिलेत.

यासह या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी जामीनासाठी न्यायालयात दाद मागावी, असे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे. काल सुनावणीदरम्यान राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला होता; मात्र याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोह कायदा रद्द करणे गरजेचे आहे, अशी बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये लागणार्‍या १२४ अ कलमावरुन १० पेक्षा अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांचे हनन होत असल्याचे सांगत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याआधीच्या सुनावणीमध्ये सरकारने म्हटले होते की, १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा कायदा वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘केदारनाथ सिंह विरुध्द बिहार सरकार’ प्रकरणात न्यायालयाने या कायद्याची मर्यादा निश्चित केली होती.
सरकारविरोधात बोलून हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास हे कलम लावले जावे, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. नुकतेच अनेक राज्यात अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्येही हे कलम लावण्यात आले होते. त्यामुळे याचा गैरवापर रोखला जावा, अशी मागणी या याचिकांतून करण्यात आली आहे.

सत्य बोलणे देशभक्ती; देशद्रोह नाही : राहुल गांधी
राहुल गांधी यांनी एक ट्विट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाबाबत दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. खरे बोलणे ही देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही. सत्य कथन करणे देशभक्ती आहे, देशद्रोह नाही, सत्य ऐकणे हाच राजधर्म, सत्याला चिरडणे म्हणजे अहंकार आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.