सक्तवसुली संचालनालयाने शिवसेनेची बुलंद तोफ संजय राऊत यांना सध्या कोठडीत टाकले आहे. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेमध्ये घडवून आणलेल्या बड्या बंडाळीनंतर एकटे राऊत ज्या प्रकारे भाजपला शिंगावर घेत होते, ते पाहाता आता लवकरच राऊत यांच्या घरी ईडी पोहोचणार हे देशातील सध्याचे एकूण वातावरण लक्षात घेता स्पष्ट झाले होते. दहा – पंधरा वर्षांपूर्वीची जुनी प्रकरणे उकरून काढून सक्तवसुली संचालनालय कामाला लागले होते. त्याची परिणती आता राऊत यांच्या अटकेत झाली आहे. यातील कोण खरे हे कळायला वेळ जावा लागेल.
राऊत यांच्याविरुद्ध तीन प्रकरणांत ईडी तपासकाम करते आहे. पहिले आहे ते पत्रा चाळीचे. येस बँक घोटाळा आणि युनियन बँकेच्या एका प्रकरणातही राऊतांशी धागेदोरे जोडण्याच्या प्रयत्नात ईडी आहे. प्रस्तुत पत्रा चाळ प्रकरणामध्ये जवळजवळ सहाशेहून अधिक भाडेकरू असलेल्या त्या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये स्थानिक रहिवाशांनी ‘गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन’ या विकासकाशी करार केला होता. ही भाडेतत्त्वावरील घरे असल्याने म्हाडा या संबंधित सरकारी यंत्रणेलाही त्यात सामावून घेण्यात आले होते. म्हाडाने परवानगी दिली व विकासक आणि सोसायटीदरम्यान करार झाला. मात्र, त्यानंतर म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी जमीन मोजणी करताना कमी मोजल्याने विकासकाला कोट्यवधींचा फायदा झाला, विकासकाने सदनिका बांधण्याआधीच सरकारी मालकीच्या या जागेच्या काही भागांची परस्पर विक्री केली वगैरे वगैरे आरोप आहेत. परंतु म्हाडाच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांशी आणि संजय राऊत यांच्या प्रवीण या बंधूंशी संबंधित या प्रकरणामध्ये स्वतः संजय राऊत यांचा थेट संबंध आहे का हा यामधील मूळ प्रश्न आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार राऊत यांच्या पत्नीच्या खात्यात मोठी रक्कम आढळली. पण प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीने दादरची सदनिका खरेदी करण्यासाठी ती रक्कम कर्जरूपाने दिली होती असे राऊत कुटुंबाचे म्हणणे आहे. किहीम – अलीबाग येथील राऊत यांच्या वडिलोपार्जित भूखंडांच्या व फार्महाऊससंदर्भातही ईडीची कारवाई चालली आहे. ही सगळी मालमत्ता सदर पत्राचाळ प्रकरणातून मिळवली गेली आहे हा जो काही ईडीचा दावा आहे, तो खोटा असल्याचे संजय राऊत यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. अर्थात, त्याला वेळ लागेल, परंतु तोवर राऊत यांचा आवाज या कारवाईने गळा दाबल्याने सध्या तरी बंद पडेल हेही तितकेच खरे आहे. अशा प्रकारची कारवाई जेव्हा होते, छापे टाकले जातात, गुन्हे नोंदवले जातात तेव्हा आपले निर्दोषत्व सिद्ध करणे ही आरोपीची जबाबदारी असते. राऊतांना आपल्यावरील कारवाई राजकीय सूडाची वाटत असेल तर त्यांनी ‘प्रवीण हे संजय यांचे फ्रंटमॅन होते’ हा ईडीचा आरोप खोटा आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उभी फूट पाडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी खर्‍या अर्थाने अत्यंत आक्रमकपणे केवळ संजय राऊत उभे होते. त्यामुळे सध्याची सक्तवसुली संचालनालयाची कारवाई त्याचा सूड म्हणून केली जात आहे का हा प्रश्न निश्‍चितच उपस्थित झालेला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाच्या, आयकर विभागाच्या, सीबीआयच्या कारवाया या केवळ राजकीय सूडापोटी केल्या जातात असा आरोप सतत होत राहिला आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत सीबीआय हा पिंजर्‍यातील पोपट असल्याचे म्हटले जाई. तशाच प्रकारे त्या तथाकथित स्वायत्त तपास यंत्रणेचा वापर होत असे. आता सत्ता बदलली, परंतु तपासयंत्रणांच्या कारवायांना राजकीय सूडाची दुर्गंधी सतत येत राहिली आहे. या कारवाईला घाबरून पक्षांतरे करणार्‍या आणि पावन होणार्‍या महाभागांची नामावली पाहिली तर सत्तेत असतील ते सोवळे आणि विरोधात असतील ते मात्र भ्रष्ट अशीच धारणा बाळगून या तपासयंत्रणा काम करीत आहेत का असा प्रश्नही उपस्थित होतो. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा जर या देशातून मिटवायचा असेल तर ‘आपला तो बाब्या, दुसर्‍याचं ते कार्टं’ अशी पक्षपाती नीती चालणार नाही. तो विश्वास तपास यंत्रणांनी जनतेला द्यायलाच हवा. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईला आपल्या निवाड्याद्वारे भक्कम पाठबळ देऊन टाकले आहे. परंतु राजकीय सूडाचा वास येत असलेल्या कारवायांसंदर्भात न्यायालयांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर अशा विषयांमधील तथ्यातथ्य तपासण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. जे गुन्हेगार असतील त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई जरूर व्हावी, परंतु राजकीय कारणांखातर कोणी निष्कारण भरडले तर जात नाही ना हेही न्यायदेवतेने पाहायला हवे. लोकशाहीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखायचे असेल तर हे आज अत्यावश्यक आहे.
