राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी तीन महिन्यांसाठी रस्ता शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाबाबत गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी पत्रकार परिषदेत संशय व्यक्त केला.
नवीन वाहन नोंदणीसाठी आगामी तीन महिन्यांसाठी रस्ता शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय कुणाच्या फायद्यासाठी घेतला याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे, असेही कामत यांनी सांगितले.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने वित्त खात्याने रस्ता शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यास आक्षेप घेतला आहे. तरीही, राज्य मंत्रिमंडळाने रस्ता शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ तीन महिन्यांसाठी रस्ता शुल्कात कपात केली जात असल्याने संशय निर्माण होत आहे, असेही कामत यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने रस्ता शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. केवळ तीन महिन्यांसाठी हा निर्णय घेऊन एप्रिल २०१९ पासून वाहन खरेदी केलेल्या सुमारे १९ हजार वाहन खरेदीदारांवर अन्याय केलेला आहे, असा दावा कामत यांनी केला.
दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यात यापूर्वी वीज खात्यात काही कंपन्यांना वीज शुल्कात सूट देताना गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आणून दिलेले आहे. केवळ तीन महिन्यांसाठी रस्ता शुल्कातील कपातीमुळे घोटाळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्ता शुल्क कपातीचा फायदा वाहन विक्रेते, एजंट किंवा सर्व सामान्य नागरिकांना होणार याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे. या निर्णयाचा ठराविक लोकांना फायदा होईल, असे कामत म्हणाले.
