राज्य सरकारने रद्द केलेल्या पोलीस उपअधीक्षकांच्या थेट भरतीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेला अनुसरून राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार, गोवा लोकसेवा आयोगाने पोलीस उपअधीक्षक थेट भरतीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र नंतर राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर लोकसेवा आयोगाने उपअधीक्षक थेट भरतीची प्रक्रिया सुरुवातीला स्थगित ठेवून नंतर रद्द करणारी नोटीस जारी केली आहे.
