केंद्राला बजावली नोटीस; पुढील सुनावणी 19 मार्चला होणार

वादग्रस्त ठरलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्थगिती दिली. नवे नियम हे अस्पष्ट असून, या नियमांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. अशाने वेगवेगळ्या प्रवर्गाची वेगवेगळी वसतिगृह तयार होतील, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत 2012 मधील नियम लागू राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे.

यूजीसीने लागू केलेल्या नव्या नियमांवरून देशभरात आणि विशेषकरून उत्तर भारतात संताप व्यक्त होत होता. तसेच या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
युजीसीने जानेवारी 2026 मध्ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स नावाचे नवे नियम जारी केले, जे महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसीं विरोधातील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आहेत. हे नियम 13 जानेवारी 2026 पासून लागू झाले होते. त्यामुळे देशभरात मोठा वाद सुरू झाला.

यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर काल सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ज्योमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, यूजीसीच्या नियमांमधील सेक्शन 3सी हे जाती आधारित भेदभावाला केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसींपर्यंतच मर्यादित करते, तसेच सामान्य वर्गाला या तरतुदींच्या बाहेर ठेवते. ही बाब कलम 14 मध्ये देण्यात आलेल्या समानतेच्या अधिकारांच्या विरोधाात आहे. तसेच ही व्याख्या घटनेची भावना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांच्या विरोधात आहे. तसेच या नियमांमुळे समाजात वैमनस्य वाढेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
या प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनंतरही आपण समाजाला जातीपातींपासून मुक्त करू शकलेलो नाही. आता या कायद्यांमधून आपण समाजाला आणखी मागे घेऊन जात आहोत का? अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.