दोन्ही प्रकल्प अन्यत्र हलवण्यासाठीचे स्वतंत्र आदेश सर्वसामान्य प्रशासन खाते व पर्यटन खात्याकडून जारी;

44 दिवसांनंतर आंदोलन मागे

चिंबल येथील तोयार तळ्याजवळील ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ हे दोन्ही मोठे प्रकल्प तेथून हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीची दोन वेगवेगळी स्वतंत्र पत्रे गोवा सरकारचे सर्वसामान्य प्रशासन खाते व पर्यटन खाते या खात्यांनी या प्रकल्पांच्या प्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या चिंबलवासीयांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आयोजित बैठकीनंतर दिली. यानंतर वरील दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात गेल्या 44 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या चिंबल येथील आंदोलनकर्त्यांनी काल आपले दीर्घकालीन आंदोलन मागे घेतले. तशी घोषणा या आंदोलनाचे दोन प्रमुख नेते गोविंद शिरोडकर व अजय खोलकर यांनी काल येथील ऐतिहासिक आझाद मैदानावरून केली. यावेळी पर्यावरणवादी क्लाऊड आल्वारिस, पद्मश्री ॲड. नार्मा आल्वारिस तसेच आंदोलनातील अन्य नेते व चिंबल गावातील ग्रामस्थ हजर होते.

चबलच्या ग्रासम्थांनी या दोन्ही प्रकल्पांविरुद्ध आंदोलन छेडले होते. पहिल्यांदा चिंबल येथे नियोजित युनिटी मॉलच्या आंदोलन चालू होते. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेवर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केल्याने मोर्चा मागे हटला होता; मात्र आंदोलन चालूच होते. यानंतर काल सकाळपासून या आंदोलकांनी पणजीतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले होते.

मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर काल आम्हाला उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव (आयएएस) यांच्या कार्यालयात तडजोडीसाठी आमच्या शिष्टमंडळाला बोलावण्यात आले होते. तेथे आम्हाला वरील दोन्ही प्रकल्प चिंबल परिसरातून हलवण्याचा व तेथे वरील प्रकल्पांसंबंधीचे कोणतेही बांधकाम यापुढे करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करणारी दोन स्वतंत्रे पत्रे देण्यात आल्याची माहिती अजय खोलकर व गोविंद शिरोडकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. युनिटी मॉल हा पर्यटन खात्याचा प्रकल्प असल्याने त्यासंबंधीचे पत्र हे पर्यटन खात्याने दिले, तर प्रशासन स्तंभ हा गोवा सरकारच्या सर्वसामान्य प्रशासन खात्याचा असल्याने ते पत्र त्या खात्यातर्फे देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी गोविंद शिरोडकर हे म्हणाले की, चिंबलवासीयांनी गेले 44 दिवस हे आंदोलन तीन स्तरांवर चालवले. एक प्रत्यक्ष स्तरावर उतरून, दुसरे न्यायालयीन लढाई व तिसरी लढाई विरोधी पक्षांतर्फे विधानसभेतून लढवण्यात आली. हे आंदोलन महात्मा गांधींच्या ‘अहिंसा’ या मार्गाने आम्ही लढवले आणि शेवटी लोकशाहीचा विजय झाला. या आंदोलनासाठी आम्हाला संपूर्ण राज्यभरातील जनतेने पाठिंबा दिला. त्यामुळे यापुढे आम्हीही गोव्यात कुठेही आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या लोकांना पाठिंबा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना आंदोलनातील अन्य एक नेते अजय खोलकर यांनी दोन्ही प्रकल्प मागे घेण्यात आल्याची अधिकृतरित्या माहिती देताना सरकारी खात्यांनी दिलेल्या दोन्ही पत्रांतील मजकूर पत्रकारांपुढे ठेवला. चिंबल येथील ‘तोयार’ हे तळे हा पाणथळ क्षेत्र असल्याने सरकारने ते पुन्हा अधिसूचत करावे, अशी मागणी गोविंद शिरोडकर यांनी केली.

ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी यावेळी बोलताना हा केवळ चिंबलवासीयांचाच विजय नव्हे तर संपूर्ण गोमंतकीयांचा विजय असल्याचे स्पष्ट केले. लोकशाही मार्गाने लढून सफल बनवलेले हे आंदोलन असल्याचे त्या म्हणाल्या. कुठल्याही गावात यापुढे सरकारी प्रकल्प करायचा झाल्यास तेथील लोकांना तो हवा की नको हे पाहूनच सरकारने पावले उचलावीत. केंद्र सरकार निधी देते म्हणून कोणताही प्रकल्प आणून निसर्ग व पर्यावरणाचे नुकसान करू नये, अशी सूचना त्यांनी केली.
क्लॉड आल्वारिस यांनी यावेळी बोलताना युनिटी मॉलच्या बांधकामासाठी ‘तोयार’ तळ्याच्या परिसरात सरकारने निसर्ग व पर्यावरणाचे जे नुकसान केलेले आहे, ते दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.
चिंबलवासीयांचा विरोध लक्षात घेऊन दोन्ही प्रकल्प चिंबलमधून हलवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने गोविंद शिरोडकर यांनी यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व सरकारचे आभार मानले.

विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे मानले आभार
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर, आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा, दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस या नेत्यांनी अनुक्रमे गोवा विधानसभा व संसदेत आवाज उठवून आंदोलनाला बळ दिल्याचे गोविंद शिरोडकर म्हणाले. हा विजय फक्त चिंबलवासीयांचा नसून, संपूर्ण गोमंतकीयांचा विजय असल्याचे ते म्हणाले.