>> अरविंद भाटीकर यांची माहिती ; सर्व तालुक्यात जागृती सभा घेणार
म्हादई बचाव आंदोलनाचा तालुका पातळीवरील सभांचा जागरण आणि कृती कार्यक्रमाला आज सोमवार दि. २५ नोव्हेंबरपासून म्हापसा येथून प्रारंभ होत आहे. म्हापसा येथील हुतात्मा चौकात पहिली सभा घेतली जाणार आहे, अशी माहिती आंदोलनाचे निमंत्रक अरविंद भाटीकर यांनी काल दिली.
राज्यातील सर्व तालुक्यात प्रथम टप्प्यात सभा घेण्यात येणार आहे. म्हापसा पाठोपाठ उद्या मंगळवार दि. २६ नोव्हेंबरला पेडणे येथील भगवती मंदिराजवळ सभा घेतली जाणार आहे. दि. २७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ४ वाजता डिचोली येथील तारी हॉल, शांतारामनगर येथून मार्केटपर्यंत जागृती फेरी आणि संध्याकाळी ५ वाजता मार्केट येथे सभा घेतली जाणार आहे, असे भाटीकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
दि. २८ रोजी वाळपई नगरपालिका चौक, २९ रोजी फोंडा दादा वैद्य चौक, ३० नोव्हेंबरला मडगाव जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, २ डिसेंबरला वास्को येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, ४ डिसेंबरला सांगे बसस्थानक, ६ डिसेंबरला काणकोण चावडी जुना बसस्थानक, ७ डिसेंबरला धारबांदोडा येथे पंचायत कार्यालयासमोर, ९ डिसेंबरला पणजी येथे आझाद मैदानावर सभा घेतली जाणार आहे. त्यापूर्वी श्री महालक्ष्मी देवालयाजवळून जागृती मिरवणूक काढली जाणार आहे. गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदी वाचविण्यासाठी सर्वांनी सक्रिय समर्थ देण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन निमंत्रक भाटीकर, समन्वयक एल्वीस गोम्स आणि सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे.
हादईप्रश्‍नी ‘मैत्रिपूर्ण तोडगा’: मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे
कर्नाटकमधील भाजप सरकारचे मोठे व मध्यम उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी म्हादई संबंधी ’मैत्रिपूर्ण तोडगा’ काढण्यास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तयार असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्वरित कर्नाटकच्या भाजप सरकारच्याच मंत्र्याने केलेल्या ‘मैत्रिपूर्ण तोडगा काढण्याच्या’ वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे व गोव्याची माङ्गी मागून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल केली.
केंद्रातील भाजपचे नेते मोदी-शाह यांच्या आदेशावरून गोव्यातील भाजप सरकारने म्हादई संबंधी कर्नाटककडे म्हादईचे पाणी वळविण्यास ‘सेटिंग’ केल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे चोडणकर यांनी केला.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गोमंतकीयाच्या आंदोलनाचा ट्रेलर इफ्फीच्या उद्घाटनाला पाहायला मिळाला आहे. कर्नाटकला दिलेले कळसा भंडुरा प्रकल्पासंबंधीचे परवानगी पत्र त्यांनी मागे न घेतल्यास, इफ्फी समारोप सोहळ्यात त्यांना आंदोलनाचा अख्खा सिनेमाच अनुभवायला मिळेल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर असेल, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
म्हादई संबंधीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना, केंद्र सरकारने कळसा भांडुरा प्रकल्पाला दिलेली परवानगी न्यायालयाचा अवमान आहे. कॉंग्रेस पक्ष त्यावर कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊन योग्य पाऊल उचलणार आहे, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकातील आगामी पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून, मतदारांना भाजपच्या बाजूने वळविण्याचा दृष्टीने गोवा भाजपने केंद्रातील नेत्यांच्या आदेशावरून कर्नाटक सरकारच्या साहाय्याने म्हादई विकण्याचा कुटिल डाव आखला आहे.
कॉंग्रेस पक्षाच्या ‘म्हादई जागोर’ आंदोलनाला लोकांकडून मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून, मुख्यमंत्री व भाजपवाले भयभीत झाले असून, त्यामुळे वैङ्गल्यग्रस्ततेने त्यांनी १४४ कलम लावून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब १४४ कलम मागे घ्यावे व आई म्हादईचा सांभाळ करण्यासाठी लोकांना आंदोलन करून लढा देण्यास मोकळीक द्यावी, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
‘ते’ पत्र स्थगित ठेवण्याची
गोवा फॉरवर्डची केंद्राकडे मागणी
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केंद्रीय पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाला एक निवेदन पाठवून कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्प प्रकरणी पाठविलेले पत्र स्थगित ठेवण्याची मागणी काल केली.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने म्हादई नदी सर्ंवधनाचे विषय गंभीरपणे घेतला आहे. कर्नाटकातील विधानसभेची पोटनिवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय लाभ उठविण्यासाठी सदर पत्र देण्यात आले आहे. या पत्राचा कर्नाटकाकडून गैरवापर करून वन क्षेत्रातील जमिनीचा वापर करण्यासाठी परवानगीसाठी प्रयत्न चालविला आहे. कर्नाटकच्या प्रकल्पामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. कर्नाटकाने तीन ठिकाणी बंधारे बांधून पाणी वळविल्यास म्हादईच्या पाण्यावर विपरित परिणाम होणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे कर्नाटकाने कळसा, भांडुरा प्रकल्प हे पिण्याचे पाण्याचे प्रकल्प असल्याचा केलेला दावा चुकीचा आहे. कर्नाटकाचे प्रकल्प हे हायड्रो वीज निर्मिती आणि जलसिंचन प्रकल्प आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकाला १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेले पत्र त्वरित स्थगित ठेवावे अशी मागणी निवेदनात केल्याचे पक्षाध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गोवा सरकारने सादर केलेल्या दाव्याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची निवड करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे वेळकाढू धोरण आहे. कर्नाटकाकडून गेल्या कित्य्ेक वर्षापासून जलसिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. कर्नाटकाने गेल्या एप्रिल महिन्यात सदर प्रकल्पाबाबत नवीन प्रस्ताव सादर करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प असल्याचा केलेला दावा चुकीचा आहे, असेही केंद्रीय मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
