>> मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना विनंती
>> मागे न घेतल्यास हरित लवादाकडे याचिका
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने म्हादई नदीवरील कळसा – भांडुरा प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला दिलेला नाही. केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकला दिलेले पाणी प्रकल्पाबाबतचे पत्र मागे घेण्याची विनंती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने या पत्राची गंभीर दखल घेतली असून सदर पत्र मागे न घेतल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका सादर केली जाणार आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गरज भासल्यास हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत काल दिली.
या पत्रकार परिषदेला जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांची उपस्थिती होती. केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या पत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पासाठी ईआयएची गरज नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रात कर्नाटकला वन्यजीव मंडळ, वन खात्याकडून परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला देण्यासाठी जनसुनावणी घेण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
तेंडुलकर यांची पत्र मागे घेण्याची विनंती
राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्रालयाला सादर करण्यासाठी पत्र तयार करण्यात आले आहे. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी केंद्रीय मंत्रालयाला पत्र सादर करून कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्रालयाला पत्र सादर केल्यानंतर पंधरा दिवसांत सदर पत्र मागे न घेतल्यास राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांच्याशी संपर्क साधून कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची विनंती केली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
म्हादई अभियानच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा
म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर यांच्याशी म्हादईच्या विषयावर चर्चा केली असून म्हादईबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. म्हादई नदीवरील प्रकल्पांबाबत कर्नाटकशी कुठल्याही चर्चा करण्यापूर्वी तेथील सद्यःस्थितीची पाहणी प्रथम करण्याची विनंती केली जाणार आहे. या पाहणीमध्ये कळसा – भांडुरा येथे कर्नाटक सरकारने केलेल्या बेकायदा गोष्टी उघड होतील. कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असले म्हणून म्हादई प्रश्‍नी कोणताही हलगर्जीपणा किंवा तडजोड केली जाणार नाही. म्हादई प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती पत्रातून दिली जाणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर विदेश दौर्‍यावर रवाना झाल्याने म्हादईच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी दिल्ली जाण्याचा बेत रद्द करावा लागला, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले
मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ
अधिकारी तातडीने दिल्लीत
केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकला म्हादईवरील जलप्रकल्पासाठी दाखला दिल्याच्या वृत्तामुळे सरकारी पातळीवर खळबळ उडाली आहे. मुख्य सचिव परिमल रॉय दिल्लीत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती, खास सचिव उपेंद्र जोशी, जलस्रोत खात्याचे सचिव संजय गिहीर हे पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला रवाना झाले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या पत्राबाबत सविस्तर माहिती मिळविली जात आहे.
