केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई जलविवाद लवादाला एक वर्ष मुदतवाढ दिली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना मंगळवारी जाहीर करण्यात आली.
कर्नाटक सरकरने म्हादई प्रकल्पाअंतर्गत कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाचे नियोजन करण्यास सुरूवात केल्याने गोवा सरकारने २ जुलै २००२ रोजी केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाकडे जलतंटा सोडवण्यास लवाद नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार १३ नोव्हेबेर २०१० साली त्रिसदस्यीय लवाद केला. परंतु न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती विनय मित्तल, न्यायमूर्ती नारायण स्वामी यांनी ३१ ऑगेस्ट २०१३ पासून प्रत्यक्ष काम सुरू केले.
लवादाने २०१३ ते २०१८ या दरम्यान एकूण ११२ सुनावण्या घेतल्या आणि १४ ऑगस्ट २०१८ ला केंद्राला निवाडा सादर केला. त्यानंतर गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी आपले आक्षेप नोंदवून यासंदर्भात लवादाकडे स्पष्टीकरण मागितले. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने लवादाला मुदतवाढ दिली. मात्र पुन्हा स्पष्टीकरण देणे न जमल्याने पुन्हा २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकने एकतर्फी कळसाचे काम पूर्णत्वाकडे नेऊन मलप्रभेच्या पात्रात पाणी वळवल्याने विशेष याचिका सादर केली आहे.
या प्रश्‍नावर जोपर्यंत न्यायालयात सुनावणी घेऊन या बाबत स्पष्टीकरण देत नाही तोपर्यंत लवादाला मुदतवाढ देण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. त्यामुळेच ही मुदतवाढ दिल्याचे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.
