>> मुख्यमंत्री सावंत यांनी घेतली भेट; खाणींवरही केली चर्चा
म्हादईप्रश्‍नी गोव्याच्या याचिकेवर येत्या जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत कुठल्याही केंद्रीय मंत्रालयातर्फे कर्नाटकच्या म्हादईवरील पाणी प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाऊ नये, अशी विनंती आपण गोव्याच्या वतीने काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. म्हादई जलतंटा लवादालाही कार्यकाळ वाढवून मिळाला असल्याची बाब आपण पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिलेली असून म्हादई संबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयातून निवाडा येईपर्यंत कुठलेही केंद्रीय मंत्रालय कर्नाटकला पाणी वळवण्यासाठी परवानगी देणार नाही हे पहावे, अशी विनंती आपण मोदी यांना केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आपल्या या विनंतीला पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे सावंत म्हणाले.
खाणींसंबंधीही चर्चा
राज्यातील बंद असलेल्या खाण उद्योगाविषयीही आपण या भेटीत मोदी यांच्याशी चर्चा केली. खाणप्रश्‍नी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केलेली असून ‘फोमेंतो’ व ‘वेदांता’ या खाण कंपन्यांनी ‘स्पेशल लिव्ह पेटिशन’ही दाखल केलेले आहे. ते सरकारच्या फेरविचार याचिकेत विलीन करण्यात येणार असून २१ एप्रिल रोजी एकत्रित त्याची सुनावणी होणार असल्याची बाबही आपण मोदी यांच्या नजरेस आणून दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात खाणीसंबंधी काय निकाल लागतो ते पाहून केंद्र सरकारने ही आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी आपण मोदींना विनंती केल्याचे ते म्हणाले.
या दोन प्रमुख मुद्द्यांबरोबर राज्याच्या अन्य विविध विकासकामांसंबंधीच्या मुद्द्यांवरही सावंत यांनी यावेळी चर्चा केली. त्यात मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, राज्यात लवकरच होणार असलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुका आदींचा समावेश होता.
