कोरोनाचा नवा संसर्ग सौम्य आहे म्हणता म्हणता राज्यामध्ये पुन्हा एकवार मृत्युकांड सुरू झाले आहे. २४ ते २८ जानेवारी ह्या पाचच दिवसांत ५५ लोक कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले. नवे रुग्ण आढळण्याची टक्केवारी चौतीस टक्क्यांवरून अठ्ठावीस टक्क्यांवर आल्याचे जरी सरकारी आकड्यांवरून दिसत असले तरी हे सगळे आकडे फसवे आहेत. तिसर्‍या लाटेतील कोरोनाचा नवा संसर्ग सौम्य आहे व एक दोन दिवस ताप येऊन माणूस पूर्ववत होतो याचा इतका गवगवा झालेला आहे की आजकाल लोक चाचण्याच करायला जात नाहीत. सर्दी खोकला जरी सुरू झाला तरी कोरोना गृहित धरून उपचार केले जात आहेत. परिणामी चाचण्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात खाली आलेले आहे आणि त्यामुळेच रुग्णसंख्या खूप कमी दिसते आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी जेथे दिवसाला आठ नऊ हजारांपर्यंत दैनंदिन चाचण्या गेलेल्या होत्या, त्या आता जेमतेम तीन हजारांपर्यंत होताना दिसत आहेत. त्यामुळे नव्या रुग्णांचे आकडे जरी कमी कमी दिसत असले, तरी रुग्णांना इस्पितळात दाखल करावे लागण्याचे वाढते प्रमाण आणि वाढते मृत्यू लक्षात घेतले तर चाचणी न करणारे रुग्ण राज्यात फार मोठ्या प्रमाणात व पटीने आहेत याची खात्री पटते.
एकूण नव्या रुग्णांच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण या तिसर्‍या लाटेत कमी असते असे जर मानले तर रोज मृत्यू पावणार्‍यांचे आकडे पाहिले तर त्याच्याहून कितीतरी अधिक पटींनी रुग्णसंख्या दिसायला हवी होती. परंतु सरकारी आकडेवारीत ती दिसत नाही याचा अर्थ एक तर लोक चाचण्या करीत नाहीत, परंतु रुग्ण मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र आहेत किंवा दुसर्‍या लाटेप्रमाणेच आता ही तिसरी लाटही वाढते मृत्यू ओढवू लागली आहे या दोनपैकी काही तरी एक खरे असेल. राज्यात शंभर टक्के लसीकरण झाल्याच्या फुशारक्या सरकारने मारल्या होत्या. परंतु आता जे लागोपाठ मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होत आहेत, तेव्हा सरकार टोपी फिरवून यापैकी बहुतेक लोकांना लशीचा एकही डोस मिळालेला नव्हता अशी सारवासारव करताना दिसते आहे. शंभर टक्के लसीकरण राज्यात झालेले होते, तर लस न घेतलेले हे एवढे लोक आले कुठून? सरकारने याचे स्पष्टीकरण देणे जरूरी आहे. एकाएकी एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण का दगावू लागले आहेत हा प्रश्न पुन्हा विचारला जाणारच. लोक इस्पितळात उशिरा येतात, काही तर मृतावस्थेतच आणले जातात वगैरे जुनेच युक्तिवाद पुन्हा सुरू झालेले दिसतात. हे असे होत असेल तर त्याला होम आयसोलेशनमधील रुग्णांकडील सरकारचे दुर्लक्ष हे प्रमुख कारण ठरते. होम आयसोलेशनखाली राहण्यास रुग्णांना परवानगी देताना वैद्यकीय अधिकार्‍याने दैनंदिन स्वरूपात त्यांच्या संपर्कात राहिले पाहिजे, त्यांना इस्पितळात भरती करण्याची गरज भासते का हे पाहिले पाहिजे असा दंडक केंद्र सरकारने घालून दिलेला आहे. गोव्यामध्ये अशी कोणतीही व्यवस्था दिसत नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने यावेळीही सेवाभावाने रुग्णांना औषधे पुरविण्याची जबाबदारी स्वेच्छेने उचलली आहे. दुसर्‍या लाटेतही त्यांनी ही सेवाभावना दाखवली होती व त्याबद्दल आम्ही त्यांचे कौतुकही केले होते. परंतु सरकारची जबाबदारी आहे की नाही? सरकारने औषधांचे कीट दिले आणि होम आयसोलेशनची फाइल डाऊनलोड करा असे संदेश रुग्णांना पाठवले म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली? रुग्ण इस्पितळात उशिरा येत असतील, अजूनही बेफिकिरी दाखवत असतील तर त्यासंदर्भात व्यापक जनजागृती हाती का घेतली जात नाही? नेते राजकारणामध्ये दंग आहेत. त्यांना पुन्हा निवडून यायचे आहे. जनतेकडे लक्ष द्यायला फुरसत आहे कोणाला?
निवडणूक आयोगाला बंगालच्या निवडणुकीत मोठा दणका बसला. तेेथे कोरोना वाढत असतानाही आयोगाने राजकीय पक्षांच्या बड्या बड्या सभांना आणि रोडशोना परवानगी दिलेली होती. परिणामी तेथे निवडणुकीनंतर कोरोनाची लाट उसळली आणि कित्येकांचा जीव गेला. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यावर ताळ्यावर आलेल्या आयोगाने आता गोव्यासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांतील जाहीर प्रचारावर निर्बंध घातले आहेत. गोव्यामध्ये त्यामुळेच सध्या शुकशुकाट दिसतो. येत्या ३१ रोजी पुन्हा ही मुदत वाढवायची की काय यावर विचार होणार आहे. कागदोपत्री नव्या रुग्णांचे आकडे कमी दिसत असल्याने कदाचित ही बंदी उठवली जाऊ शकते. परंतु राज्यातील मृत्यूचे आणि इस्पितळात भरती कराव्या लागणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर अशी मोकळीक जनतेच्या जिवावर उठू शकते. राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी जो काय प्रचार करायचा तो व्हर्च्युअली आणि सोशल मीडिया, टीव्ही, वृत्तपत्रांतून करावा. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेला आता आवर घालायची वेळ आलेली आहे.
