पाच हजार कोटी खर्चून चौपदरीकरण
मुंबई-गोवा महामार्गावरील सुरळीत वाहतुकीसाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्चून चौपदरी कॉंक्रिटिकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व नौकानयन मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी काल गोव्यात दिली.मुरगांव पोर्ट ट्रस्टने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी गडकरी बोलत होते. हा महामार्ग सिमेंट कॉंक्रिटचा असणार आहे, जेणेकरून १०० वर्षे त्याची निगा करण्याची गरज भासणार नाही. देशात दरवर्षी ५ लाख अपघात रस्त्यांवर होतात. त्यातही मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचे कारण कार्गो वाहतूक आहे. त्यामुळे कार्गो वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर समुद्रमार्गे करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही गडकरींनी यावेळी सांगितले. सध्या मुंबई-गोवा कार्गो वाहतूक आठवड्यातून दोन वेळा होते. हे प्रमाण भविष्यात वाढवण्यात येणार आहे. कार्गो वाहतूक समुद्रमार्गे झाल्यास रस्त्यावरील वाहतुकीचा मोठा भार हलका होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्र सरकार जलवाहतुकीला प्राधान्यक्रम देत असून रेल्वे वाहतूक दुसर्‍या तर रस्तेवाहतूक तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याचे गडकरी म्हणाले. सध्या देशात केवळ ०.५% जलवाहतूक आहे. इतर देशांमध्ये जलवाहतुकीचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतातही आता जलवाहतुक हाच सरकारचा अग्रक्रम आहे. त्याचाच भाग म्हणून सर्व नद्या देशांतर्गत जलवाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार आहेत. मुख्य बंदरावरील मालवाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सॅटेलाईट पोर्ट विकसीत करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात वर्धा व औरंगाबाद या ठिकाणी हे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंदरांचा विकास करण्यासाठी बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी ई-गव्हर्नस पध्दतीचा वापर करण्यात येणार आहे. सरकार १२ बंदारांचे आधुनिकीकरण तर २५ ते ३० नवीन बंदरांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
देशाच्या एकूण सकल उत्पादनात आपल्या मंत्रालयाकडून २ टक्क्यांची वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
एमपीटीसाठी ५४६ कोटींचा निधी
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसाठी एकूण ५४६ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत करावयाची विकासकामे १३ महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने पोर्ट ड्राफ्ट जो सध्या १२ मीटर आहे, त्याची रुंदी २० मीटर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे मोठ्या जहाजांना माल उतरणे सोयीचे होणार आहे. हा रुंदीकरणाचा प्रकल्प खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतून साकारला जाणार आहे. अशाप्रकारे साकार होणारा हा देशातीलच नव्हे तर जगातील पहिला प्रकल्प असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. गोव्यात जहाजबांधणी व जहाजतोडणी व्यवसाय वाढवण्याकडे सरकारचा कल आहे. तसेच गोव्यात अंतर्गत जलवाहतूक लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
