वरूणापुरी-मुरगाव बंदर महामार्गासाठी त्रिपक्षीय करार

0
72
वरुणापुरी ते मुरगांव पोर्ट ट्रस्टपर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी गोवा सरकार, केंद्रीय महामार्ग मंत्रालय व एमपीटी यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला त्यावेळी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पर्रीकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर, वीजमंत्री मिलींद नाईक व इतर. (छाया : प्रदीप नाईक)

उड्डाणपुलासह चौपदरी महामार्ग : ५४६ कोटी खर्च
गोवा सरकार, केंद्रीय महामार्ग मंत्रालय व एमपीटी यांच्यात वेर्णा ते मुरगांव बंदरापर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी त्रिपक्षीय करार होऊन वरूणापूरी ते मुरगांव बंदरपर्यंत ५४६ कोटी रुपये खर्चून उड्डाण पुलाद्वारे जोडणार्‍या रस्त्यास केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक तथा रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत मान्यता देण्यात आली.वेर्णा ते वरुणापुरी पर्यंतचा १३ कि. मी. अंतराचा रस्ता बांधून पूर्ण झाल्यावर पुढील काम वरुणापुरी ते मुरगांव बंदरापर्यंतचा रस्ता गेली १२ वर्षे रखडला होता. रखडलेल्या मार्गाच्या आड येणारी सुमारे २५० घरे असून ती घरे पाडूनच सदर महामार्ग पूर्ण होणार होता. पण कित्येक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या लोकांना बेघर करून चौपदरी महामार्ग पूर्ण करणे योग्य नसल्याने वीजमंत्री मिलींद नाईक यांनी सडापर्यंतच्या महामार्गाचे काम रोखून धरले होते.
मुरगांव पोर्ट ट्रस्टमध्ये काल झालेल्या एका बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि एमपीटीचे अध्यक्ष सिरील जॉर्ज यांच्यात चौपदरी महमार्गाच्या त्रिपक्षीय करारावर सह्या झाल्या. सदर महामार्ग उड्डाणपुलाद्वारे मुरगांव बंदराला जोडण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण ५४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल असे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले. यातील राज्य सरकार २०३ कोटी रुपये, केंद्रीय महामार्ग मंत्रालय १५६ कोटी रुपये आणि एमपीटी १८७ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने ७५ कोटी रुपये सदर प्रकल्पासाठी मंजूर केल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
वास्को शहरात वाढती होणारी कोंडी आणि अपघात यांना काल झालेल्या करारामुळे आळा बसेल. चौपदरी महामार्ग दोन वर्षांच्या कार्यकाळात पुर्ण होणार असून त्यामुळे मुरगाववासीयांसाठी ही एक जमेची बाजू आहे व उड्डाण पुलामुळे सर्व ठिकाणच्या वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा होईल असे मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले. दोन वर्षाच्या कार्यकाळात उभारण्यात येणार्‍या या उड्डाणपूल तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे कामाचे सार्वजनिक बांधकाम खाते देखरेख ठेवील असे ते पुढे म्हणाले.
या करारावेळी राज्याचे बांधकाममंत्री सुदीन ढवळीकर, वीजमंत्री मिलींद नाईक, आमदार कार्लोस आल्मेदा, सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई, केंद्रीय जहाज उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (बंदर) मुरगानंदन, एमपीटीचे अध्यक्ष सिरील जॉर्ज व इतर अधिकारी उपस्थित होते.