पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवशीय केरळ दौरा दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये पाय पसरवण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रयत्नांतील एक नवा अध्याय म्हणावा लागेल. आजवर प्रयत्न करूनही कर्नाटक वगळता दक्षिणेतील अन्य राज्यांनी भाजपला दूरच ठेवले आहे. 2021 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जंग जंग पछाडले होते. अगदी शबरीमालाच्या यात्रेवरून धार्मिक ध्रुवीकरणाचाही घाट घातला गेला होता, तरीही तेथे पक्षाची डाळ शिजली नव्हती. मात्र, आता ‘ब्रँड मोदी’च्या माध्यमातून भाजप केरळमध्ये पाय रोवू पाहतो आहे. पंतप्रधानांचा कोचीमधील दणदणीत रोड शो तेथे आलटून पालटून सत्ता मिळवणारे एकमेकांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी डावे पक्षप्रणित एलडीएफ आणि काँग्रेसप्रणित यूडीएफ यांची झोप उडवणारा ठरला आहे हे निश्चित. ज्या प्रकारे मोदींनी आपल्या या केरळ दौऱ्यात विकासकामांचा बार उडवून दिला, आठ प्रमुख चर्चच्या नेत्यांची गाठभेट घेऊन ख्रिस्ती समुदायाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला, ते पाहता मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा भाजप आगामी काळात उठवल्याविना राहणार नाही, याची चाहुल विरोधकांना निश्चितपणे लागली असेल. एकीकडे ई श्रीधरनसारखे प्रामाणिक, कर्तृत्ववान नोकरशहा, माजी केंद्रीय मंत्री कन्नथनम, ए. पी. अब्दुलकुट्टी यांच्यासारखे जाणते राजकारणी आणि माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांचा चिरंजीव अनिल अँटनी यांच्यासारखा तरूण चेहरा असे मोहरे भाजपने आपल्याकडे ओढले आहेत. दुसरीकडे ‘भाजप म्हणजे प्रगती, भाजप म्हणजे विकास’ हा महामंत्र पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमातून केरळमध्ये पोहोचवला गेला आहे आणि तिसरीकडे, अल्पसंख्यकांना भाजप हा अस्पृश्य नाही हा संदेशही सातत्याने दिला जात आहे.
केरळमध्ये 56 टक्के लोकसंख्या हिंदू असली, तरी 18 टक्के लोकसंख्या ख्रिस्ती आहे. या ख्रिस्ती मतांचा मोठा परिणाम निवडणुकांवर अर्थातच होत असतो. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केरळमध्ये भाजपला जेमतेम बारा टक्के मते मिळू शकली. याचा अर्थ स्पष्ट होता. अल्पसंख्यकच नव्हे, तर बहुसंख्य हिंदू समाजामध्येही त्या पक्षाला केरळमध्ये विश्वासार्हता आणि त्यामुळे स्वीकारार्हता नव्हती. परंतु भाजप हा स्वस्थ बसणारा पक्ष नव्हे. ज्या प्रकारे गोव्यात आणि आता ईशान्य भारतातील राज्यांत अल्पसंख्यकांना पक्षाने आपलेसे केले आहे, तशाच प्रकारे केरळमधील अल्पसंख्यकांना – विशेषतः ख्रिस्ती समुदायाला जवळ आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केरळमध्ये चांगले काम आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत व डाव्यांच्या दहशतवादाखाली हे काम उभे आहे. संघाचे अठरा लाख स्वयंसेवक केरळमध्ये काम करीत आहेत. भाजपचे स्वतःचे असे वीस लाख कार्यकर्ते आहेत. या सगळ्यांना पंतप्रधान मोदींच्या ताज्या केरळ दौऱ्यामुळे नवा जोश निश्चित मिळाला असेल. कोचीमधील रोड शो मध्ये पंतप्रधान मोदी केरळी शैलीत धोतर नेसून आणि उपरणे धारण करून रस्त्याने चालले तेव्हा त्यांचे झालेले जंगी स्वागत, विशेषतः त्यातील महिलांचा सहभाग बोलका आहे. मोदींच्या प्रतिमेची जादू केरळमध्येही आहे. राज्याच्या अकरा राज्यांना जोडणारी वंदेभारत रेलगाडी, पाण्यावरील मेट्रो, डिजिटल सायन्स पार्कसारखे भविष्यवेधी प्रकल्प, राजधानी थिरुवनंतपुरमचे सुशोभीकरण, या सगळ्यांतून विकासाची नवी दिशा राज्याला दाखवली गेली आहे. जवळजवळ तीन हजार दोनशे कोटींचे विकास प्रकल्प केंद्र सरकारने केरळला बहाल केले आहेत. पुढील लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये पाय रोवण्याचा निर्धार भाजपने केलेला आहे आणि मोदींचा हा दोन दिवशीय दौरा त्याचीच मुहूर्तमेढ रोवून गेला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी डाव्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. पश्चिम बंगामधून सफाया झाल्यानंतर केरळ हा एकमेव गड त्यांच्या हाती देशात उरलेला आहे. आता तोही भुईसपाट करू शकेल असा एक नवा तगडा प्रतिस्पर्धी सर्वशक्तीनिशी मैदानात उतरलेला आहे. परंतु सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या आणि जागरूक, सुज्ञ मानल्या जाणाऱ्या या राज्यामध्ये मोदींना जरी असली, तरी भाजपला खरोखर स्वीकारार्हता आहे? याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे. कर्नाटकमध्ये महत्प्रयासाने गेल्या वेळी भाजपने आपले सरकार बनवले, परंतु भ्रष्टाचार आणि गटबाजी यामुळे तेथील जनतेचा कौल भाजपच्या विरोधात जाईल अशी अटकळ विविध पाहण्यांतून व्यक्त होताना दिसते आहे. तसे घडले तर इतर दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये हातपाय पसरण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना तो मोठा अडथळा ठरेल. आंध्र, तेलंगणा, तामीळनाडू आणि केरळमध्ये पाय रोवण्यासाठी कर्नाटकचा निवडणूक निकाल नक्कीच महत्त्वाचा असेल.
