केंद्रीय वस्तू व सेवा कर आयोगाच्या म्हणजे जीएसटी कौन्सीलच्या नुकत्याच झालेल्या ४३ व्या बैठकीत गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांना तामीळनाडूचे नूतन वित्तमंत्री पी. टी. आर. पलानीवेल थंगराज यांनी चांगलेच खडसावलेले दिसते. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांना प्राधान्यक्रमाची वागणूक देऊ नका असे थंगराज यांनी जीएसटी कौन्सीलच्या अध्यक्षपदी असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना ठणकावल्याने थंगराज यांनी गोव्याचा आणि सर्व छोट्या राज्यांचा अपमान केल्याचा सूर मावीन यांनी लावला आहे. मावीन यांनी ह्या वादाला छोटी राज्ये विरुद्ध मोठी राज्ये असे जरी वळण देण्याचा प्रयत्न चालवलेला असला तरी खरे तर थंगराज यांनी मांडलेल्या विषयाकडे गोव्याविषयीचा अभिनिवेश बाजूला ठेवून पाहणे आवश्यक आहे.
थंगराज ही कोणी सोम्या गोम्या व्यक्ती नाही. एनआयटीची बी. टेक पदवी, न्यूयॉर्क विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट, एमआयटीची एमबीए अशा उच्च पदव्या त्यांच्या पदरी आहेत. राजकारणात सक्रिय होण्यापूर्वी लेहमन ब्रदर्स, सँडर्ड चार्टर्ड बँक अशा आघाडीच्या जागतिक बँकांमधील अत्युच्च पदे भूषविलेले ते एक बँकर आहेत. त्यामुळे आर्थिक अभ्यासाचा विचार करता त्यांच्यापुढे आपले मावीन तर किस झाडकी पत्ती ठरतात. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर जीएसटी कौन्सीलमध्ये काही नवे चेहरे दाखल झाले. त्यात आसामचे नवे अर्थमंत्री अजंता नेओग, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल आणि तामीळनाडूतील स्टालीन सरकारमधील नूतन अर्थमंत्री म्हणून थंगराज यांचा समावेश झाला. मदुराईच्या थंगराज कुटुंबाच्या तीन पिढ्या राजकारणात आहेत. त्यांचे आजोबा पी. टी. राजन हे द्रमुकचा जन्म ज्या जस्टीस पार्टीतून झाला त्याचे नेते होते. वडील पीटीआर पी. पलानीवेल राजन हेही द्रमुकचे नेते, मंत्री व सभापतीही होते. स्वतः थंगराजही विधानसभेत मदुराई सेंट्रलचे दोनवेळा प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यांचा आर्थिक विषयांचा पूर्वानुभव व अभ्यास पाहता नव्या स्टालीन सरकारमध्ये त्यांना अर्थमंत्रीपद देण्यात आले यात आश्चर्य नाही. जीएसटी कौन्सीलच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत थंगराज यांनी ह्या आयोगाच्या पुनर्रचनेची गरज व्यक्त करीत एक मोठे अठरा पानी टिपण सादर केलेले आहे. केंद्र राज्य संबंधांप्रती परखड मते त्यात त्यांनी मांडलेली आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार ‘कोऑपरेटीव्ह फेडरलीझम’चे पुरस्कर्ते असल्याचे सांगत असले तरी सर्व अधिकार केंद्र सरकारपाशी एकवटत चालले असल्याची थंगराज यांची भूमिका आहे. जीएसटी कौन्सीलद्वारेही राज्यांचे आर्थिक अधिकार हिरावून घेतले गेले आहेत, राज्यांना केंद्रीय करांत वाढीव वाटा देण्याचे अभिवचन देताना दुसरीकडे वाढीव अधिभारांद्वारे राज्यांचा महसुल वळवला जात आहे, वगैरे वगैरे आरोप थंगराज यांनी जीएसटी आयोगाच्या बैठकीत केलेले आहेत. छोट्या आणि मोठ्या राज्यांना एकाच मापात मोजण्याच्या पद्धतीलाही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकार जीएसटी कररचनेद्वारे राज्यांना आपले अवलंबित बनवीत चालले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपल्या त्या मतांची मांडणी करीत असताना त्यांनी गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला जागा दाखवून दिली असेल तर त्यात नवल नाही. मावीन यांनी थंगराज यांना खलनायकाच्या रूपात प्रस्तुत करण्याऐवजी त्यांनी मांडलेल्या मुद्‌द्यांचे योग्य प्रकारे उत्तर देणे आवश्यक आहे. गोव्याला खाण आणि पर्यटनाच्या महसुलास गेली काही वर्षे मुकावे लागले असल्याने कशाप्रकारे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे, छोटी राज्ये व मोठी राज्ये असा भेदभाव करणे कसे गैर व अन्याय्य ठरेल, गोव्याला प्राधान्यरूपाने मदत का मिळाली पाहिजे ह्या विषयी जीएसटी कौन्सीलच्या बैठकीमध्ये त्यांनी लक्षवेधी आग्रही प्रतिपादन करणे आवश्यक होते. त्यासंदर्भात एखादे विस्तृत टिपणही त्यांना सादर करता आले असते. परंतु तसे काही न करता थंगराज यांनी अपमान केला हो असा गळा काढण्यात काही अर्थ नाही. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्यांना उत्तर तुमच्यापाशी आधी आहे का? प्रत्येक राज्य आपापल्या परीने आपली भूमिका पुढे मांडणारच. तामीळनाडूने केंद्राकडे सत्ता एकवटत असल्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे, जीएसटी आयोग हा रबरस्टँप अथॉरिटी बनला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अठरा पानी टिपणातील बारा पाने केंद्र – राज्य संबंधांविषयी आहेत. मावीन यांनी त्याचा प्रतिवाद करायला हवा. गोव्याची आणि छोट्या राज्यांची बाजू जोरकसपणे आयोगापुढे मांडली पाहिजे. सोशल मीडियावरून गळा काढण्याचा काय उपयोग आहे?
