गेली दहा वर्षे रखडलेल्या वस्तू आणि सेवा करांसंबंधीच्या म्हणजेच जीएसटीसंदर्भातील चार घटनादुरुस्त्यांना राज्यसभेने काल मंजुरी दिली. जीएसटीच्या मार्गातील एक प्रमुख अडथळा जरी आता दूर झालेला असला तरी अजून अनेक अडथळे समोर आहेत. एक एप्रिल २०१७ पासून संपूर्ण देश ही एक बाजारपेठ मानून आणि केंद्र व राज्य सरकारांचे अनेक करविषयक कायदे निकालात काढून हा जीएसटी लागू केला जावा अशी अपेक्षा जरी असली, तरी हे अडथळे तत्पूर्वी दूर होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. केंद्राला पुढील संसदीय अधिवेशनामध्ये प्रत्यक्ष जीएसटी विधेयक मांडावे लागेल. हा कर किती असावा त्यासंदर्भात सरकार आणि विरोधक यात दुमत आहे. त्यामुळे त्यातूनही मतभेद संभवतात. शिवाय विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये विधेयके संमत करणे आवश्यक आहे. २९ राज्यांपैकी किमान १५ राज्यांनी ती संमत करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रियाही पार पाडली आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आणखीही महत्त्वाचे टप्पे आहेत, जे पार पाडता आले, तरच एक एप्रिल २०१७ पासून ही अंमलबजावणी करता येईल. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय समिती सरकारने नेमलेली आहे. तिलाच जीएसटी आयोगाचा दर्जा दिला जाणार आहे व त्यामार्फत जीएसटीचा मार्ग प्रशस्त केला जाणार आहे. हे करीत असतानाच दुसरीकडे या सगळ्या करप्रणालीच्या कार्यवाहीसाठी एक व्यापक असे इंटरनेट आधारित जाळे निर्माण करावे लागणार आहे. सरकारने ते जवळजवळ तेराशे कोटींचे कंत्राट यापूर्वीच ‘इन्फोसिस’ ला दिलेले आहे. या पोर्टलमधूनच विविध संबंधित घटक ऑनलाइन व्यवहार करणार आहेत. हे सगळे वेळापत्रकानुरुप घडून आले तरच एक एप्रिलची तारीख चुकणार नाही. अन्यथा २००६ सालापासून या ना त्या कारणाने रखडत आलेले जीएसटीचे गाडे पुन्हा लांबणीवर पडण्याची भीती आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीकडे विविध उद्योगक्षेत्रे नजर लावून राहिली आहेत, कारण सध्याच्या केंद्र आणि विविध राज्यांच्या करप्रणालीच्या जडजंबाळ स्वरूपामुळे भारतामध्ये उद्योग व्यवसाय करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे बनलेले आहे. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना इच्छा असूनही पंख पसरता येत नाहीत. हे चित्र जीएसटीसारख्या तुलनेने सुलभ व सुटसुटीत करप्रणालीमुळे बदलेल अशी त्यांना आशा आहे. अर्थात, उत्पादक, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते या पुरवठा साखळीतील एकेका घटकाला हे कितपत सुलभ व सुटसुटीत ठरेल याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहेच. जीएसटीचा ज्याद्वारे केंद्र किंवा राज्य सरकारांना तोटा होणार नाही असा किमान दर (रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) पंधरा ते साडे पंधरा टक्के असावा अशी शिफारस मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन समितीने केलेली आहे. राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त व धोरण संस्थेचे म्हणजे ‘एनआयपीएफपी’ ने सुचवलेला दर वेगळा आहे. जीएसटीचा दर १८ टक्कयांहून अधिक असू नये अशी तरतूद घटनेमध्येच करावी असा आग्रह कॉंग्रेसने धरला होता, जो सरकारने मानलेला नाही. परंतु प्रत्यक्ष जीएसटी विधेयकामध्ये किती कर सुचवला जातो त्यावर विरोधकांची त्यावरील भूमिका अवलंबून असणार आहे. बहुधा ही कररचना त्रिस्तरीय असेल. म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंवर कमी म्हणजे साधारणतः बारा टक्के जीएसटी लागू केला जाईल. याउलट आलिशान वस्तूंवर, ऐषारामाच्या वस्तूंवर, दारू, सिगारेट, पानमसाला आदी मानवी आरोग्यास घातक वस्तूंवर चाळीस टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लागू केला जाऊ शकतो. उर्वरित वस्तूंना वेगळा दर लागू होईल. या त्रिस्तरीय पद्धतीचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होईल ही यातील जमेची बाजू आहे. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर एकेका घटकाला कर वजावट मिळणार असल्याने अधिकाधिक व्यावसायिक करप्रणालीखाली येऊ पाहतील आणि त्यामुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल अशीही अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ बाळगून आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकाला अजूनही जीएसटीचे परिणाम काय होतील याचा अंदाज नाही. अनेक व्यावसायिकांनाही तो नाही. ही साशंकता उरतेच. नव्वदच्या दशकात या देशात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. परमिट राज निकालात काढले गेले. या उदारीकरणाची फळे गेल्या पंचवीस वर्षांत आपण चाखत आहोत. जीएसटी देखील अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील आजवरचे सर्वांत क्रांतिकारी पाऊल आहे. त्यामुळे जो चमत्कार आपल्या देशामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाने घडवला, तसाच चमत्कार जीएसटी विविध उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये घडवू शकेल का? काळाच्या उदरात काय दडले आहे कोण सांगू शकेल?
