मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक संपन्न

मान्सूनपूर्व कामे आणि पावसाळ्यात पूर, वादळ यासारख्या आपत्ती आल्यास आणीबाणीची कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने पंचायती व नगरपालिकांना काल निधी जाहीर केला.
आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक संपन्न झाली.

वरील कामांसाठी पंचायतींना 35 ते 40 हजार रुपये एवढे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ‘ब’ व ‘क’ नगरपालिकांना 60 ते 70 हजार रुपये एवढे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पणजी महानगरपालिकेला 1.20 लाख रुपये एवढे अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

याशिवाय जिल्हा प्रशासनालाही निधी मंजूर करण्यात आलेला असून उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासनाला 4 लाख रुपये, तर दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाला 3 लाख रुपये आणि कुशावती या नव्या जिल्ह्याच्या प्रशासनाला 2 लाख रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय उपजिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळी कामे करणे, सार्वजनिक कामे व आणीबाणीविषयक यंत्रणा उभी करणे यासाठी हा निधी वापरला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राष्ट्रीय आपत्ती कृती दलाची पथके चार महिने गोव्यात असतील. त्याशिवाय सागर कवच योजनेखाली तटरक्षक दलाच्या दोन बोटींची किनारपट्टीवर सोय करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्थलांतरित कामगारांची पावसाळ्यात रक्त चाचणी करण्यात येणार आहे. डेंग्यू व मलेरियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. राज्प आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यंत्रणा यापुढे वर्षभर उपलब्ध असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष
राज्य सरकारने तालुका स्तरावर 24 बाय 7 नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. त्याशिवाय चार अतिरिक्त रुग्णवाहिका आणि अरुंद रस्ते असलेल्या भागांत नेता येतील असे छोट्या आकाराचे अग्निशमन बंब खरेदी केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आपदामित्र-सखींना प्रशिक्षण
आणीबाणीच्या प्रसंगी मदतीसाठी अग्निशामन विभागाने 400 आपदामित्र आणि 70 आपदासखींना प्रशिक्षण दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यांना दिवसाला 750 रुपये एवढे मानधन व विमा कवच असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.