मुख्यमंत्र्यांची माहिती; योजनेचे अर्ज ग्रामपंचायती, नगरपालिकांमध्ये उपलब्ध होणार;
पाळी पंचायतीच्या नूतन इमारतीची पायाभरणी

गोवा सरकारने घोषित केलेल्या ‘माझे घर’ योजनेंतर्गत 1972 पूर्वीची घरे कायदेशीर करण्यासाठी सप्टेंबरपासून प्रक्रिया सुरू होणार असून, योजनेचे अर्ज उपलब्ध करण्यात येतील. त्यासाठी संबंधित ग्रामस्थांनी आपली कागदपत्रे तयार ठेवावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पाळी येथे काल केले. हा कायदा गोमंतकीयांच्या घरांना संरक्षण देणारा ऐतिहासिक असाच आहे. या योजनेचे अर्ज ग्रामपंचायती, नगरपालिकांमध्ये उपलब्ध केले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या पाळी-कोठंबी पंचायतीच्या नूतन इमारतीची पायाभरणी केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सरपंच संतोष नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लीकर, गट विकासअधिकारी व इतर अधिकारी, तसेच पंच निशा नाईक, आशा गवळी, गणेश पाटवळकर, दीपक नाईक, शिवदास मुळगावकर, प्रशिला गावडे, प्रसाद सावंत, गौरांगी परब, विविध पंचायतींचे सरपंच, पंच भाजप कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने घरांसंदर्भात घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून, त्याची पूर्तता करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
साखळी मतदारसंघात सहा पंचायत इमारतींच्या कामांची पूर्तता झाली आहे. पाळी पंचायतीच्या इमारतीला जमीन प्रश्नामुळे विलंब झाला असला तरी जमीन दिल्याने आता वर्षभरात इमारत उभी होणार असून, दोन मजली इमारतीत खाली दुकाने, पहिल्या मजल्यावर कार्यालय आणि त्यावरील मजल्यावर सभागृह असेल. त्याची योग्य निगा राखा व गावासाठी त्याचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सरपंच संतोष नाईक यांनी अनेक वर्षांचे स्वप्न साकार होणार असल्याने आनंद व्यक्त केला.

कचराफेकूंना 10 हजारांचा दंड
यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी न्हावेळी पंचायत क्षेत्रात कचरा शेड व सभागृहाचे उदघाट्न केले. त्यावेळी लोकांची मानसिकता अजून बदललेली नसून, ते कचरा सर्रास रस्त्यांच्या बाजूला फेकत आहेत; मात्र आता नवा कायदा लागू झाला असून, वाहन घेऊन कोणी कचरा फेकताना सापडला किंवा अन्य कोणीही कचरा फेकताना सापडला, तर त्याला 10 हजार दंड बसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कोमुनिदादने सहकार्य करावे
कोमुनिदाद व इतर संस्थांनी गावाच्या विकासात सहकार्य करावे. सरकारने गोमंतकीयांच्या भल्यासाठी माझे घर योजना आणली असून, घरे कायम करण्यासाठी ग्रामस्थांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून एखादा तंटा असेल तर न्यायालयात न जाता सामोपचाराने सोडवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी सरपंच रोहिदास कानसेकर, कालिदास गावस व पंच सदस्य आदी उपस्थित होते.