विरोधी पक्षांकडून, विशेषतः राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने निवडणूक आयोगावर बेछूट आरोप चालले आहेत. आयोगाने तुम्ही हे आरोप शपथपत्रावर करा अन्यथा देशाची माफी मांगा असे सांगूनही राहुल हे आरोप शपथपत्रावर करून त्यांची जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाहीत आणि आता तर विरोधी पक्षांच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याची तयारी चालली आहे. खरे म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची प्रक्रिया ही देशाच्या सरन्यायाधिशांना हटवण्याइतकीच जटिल आहे. संवैधानिक उच्च पदांवरील व्यक्ती राजकीय सूडबुद्धीच्या बळी ठरू नयेत ह्यासाठीच घटनाकारांनी ही प्रक्रिया जटिल बनवून ठेवली आहे. अन्यथा दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलताच ह्या पदावरील व्यक्तींच्या बदलीच्या हालचालीही त्वरित सुरू झाल्या असत्या. त्यामुळे विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जर महाभियोगाद्वारे पदावरून हटवायचे असेल तर विरोधकांना त्यासाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत लागेल, जे विरोधी पक्षांपाशी नाही. असे असतानाही हा महाभियोग मांडला जात आहे त्यामागचे उद्दिष्ट त्यांनी लावून धरलेल्या ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याकडे देशाचे लक्ष वेधले जावे हेच दिसते. राहुल गांधींनी गेल्या सात ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेऊन आणि पॉवरपॉइंट सादरीकरण करून बेंगळुरूमधील महादेवपुरा ह्या लोकसभा मतदारसंघातील एक लाख मतदार बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यासाठी त्यांनी पाच प्रकारचे गैरप्रकार तेथे केले गेल्याचे नमूद केले होते. राहुल यांच्या त्या दाव्यानंंतर निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमांनी त्या दाव्यांमागील सत्य दाखवले, तरीही विरोधी पक्ष जनतेच्या मनामध्ये निवडणूक आयोगाविषयी संभ्रम निर्माण करीत राहिले आहेत. सरकारवर टीका करण्याऐवजी आपण निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करीत आहोत आणि हे मतदार जागृतीसाठी आजवर निवडणूक आयोगाकडून चाललेल्या प्रयत्नांना बाधा आणणारे आणि परिणामी एकूणच देशातील मतदान प्रक्रियेसाठी अलीकडच्या काळामध्ये मतदारांमध्ये जो उत्साह दिसून येतो त्याचा अनादर करणारे आहे ह्याचे भानही राहुल आणि कंपूला दिसत नाही. मतदारयाद्या निर्दोष आहेत असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. अगदी काँग्रेसच्या कार्यकाळातही त्या निर्दोष नव्हत्या आणि भाजपच्या काळातही त्या निर्दोष नसतील. त्यामध्ये चुका जरूर झाल्या असतील, परंतु त्या हेतूतः केल्या गेल्या का? निवडणूक आयोग त्यामध्ये विशिष्ट पक्षाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मनमानीपणे वावरत आहे का हा खरा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षांनी सध्या घेतलेला पवित्रा निवडणूक आयोगानेच हे फेरफार सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून देण्यासाठी केल्याचे सूचित करणारा आहे. मतदारयाद्यांतील दोष दूर करण्याचो प्रयत्न सातत्याने होत असतात. अगदी मतदानकेंद्राच्या पातळीवरील लक्षावधी बीएलओ त्यासाठी प्रयत्नरत असतात. स्थानिक मतदारांच्या ते संपर्कात असतात. खरे म्हणजे प्रत्येक मतदाराने मतदारयादीतील आपल्या नामनिर्देशाबाबत मुळात जागरूक असले पाहिजे. आपले आणि आपल्या कुटुंबीयांचे नाव मतदारयादीत आहे की नाही, असल्यास ते कुठे आहे, त्यामध्ये काही दोष आहे का हे सगळे आधी मतदारांनी तपासायचे असते. ते त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी ठरते. किती मतदार ह्याबाबत जागरूक असतात? कोणत्याही निवडणुकीच्या खूप आधी मतदारयादी सार्वजनिक केली गेलेली असते. त्यातील दोष, त्रुटी स्थानिक बीएलओच्या निदर्शनास आणून त्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करता येऊ शकतात. परंतु लोक प्रत्यक्ष मतदानासाठी केंद्रावर जातात तेव्हाच मतदारयादीमध्ये आपले नाव आहे की नाही शोधू लागतात आणि मग गोंधळ उडतो. त्यामुळे मतदारांच्या पातळीवरील ह्या अनास्थेमुळेच मतदारयादीत त्रुटी राहतात. तो दोष निवडणूक आयोगापेक्षा मतदारांकडे अधिक जातो. अनेक मतदार आपले पूर्वीच्या ठिकाणच्या मतदारयादीतील नाव रद्द झाले आहे की नाही हे तपासण्याची तसदीही घेत नाहीत. काही जाणुनबुजूनही दोन ठिकाणी नाव नोंदवत असतील. परंतु प्रत्यक्षात निवडणूक येते तेव्हा तो विशिष्ट मतदार दोन ठिकाणी मतदान करतो का हा खरा प्रश्न आहे, कारण दोन ठिकाणी मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. राहुल यांनी ह्याचे पुरावे सादर केले पाहिजेत, तरच त्यांच्या आरोपावर जनतेचा विश्वास बसेल. बिहारसारख्या राज्यातील मतदारयाद्यांतील त्रुटी दूर केल्या तरीही आरडाओरडाच होत असतो. आरोप करणे हे विरोधकांचे कामच आहे, परंतु त्यातून निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेचा पाया कमकुवत होऊ नये. तेवढी काळजी किमान घेतली जावी.