महिलेच्या शरीरयष्टी (फिगर) टिप्पणी करणे हे लैंगिक छळाच्या बरोबरीचे असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांनी केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या (केएसईबी) माजी कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळताना हा निकाल दिला. कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेला लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी आरोपीने केली होती.
महिलेने आरोप केला होता की, आरोपीने 2013 पासून तिच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली आणि त्यानंतर 2016-17 मध्ये आक्षेपार्ह मेसेज आणि व्हॉईस कॉल पाठवण्यास सुरुवात केली.
केएसईबी आणि पोलिसांकडे आरोपींविरुद्ध तक्रारही दाखल करण्यात आल्याचा दावा महिलेने केला आहे. असे असतानाही ती व्यक्ती आक्षेपार्ह मेसेज पाठवत राहिली. मात्र, आरोपीच्या वतीने वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना, आपल्या अशिलाने केवळ महिलेच्या आकृतीबंधावर भाष्य केले. तो लैंगिक छळ मानू नये आणि त्याच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपीचा हा युक्तिवाद फेटाळला. आरोपीचा उद्देश महिलेला त्रास देणे आणि तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे हा होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
