स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात काल पुन्हा वाढ झाली. १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरचा दर केव्हाच हजारावर जाऊन पोहोचला आहे. इंधनाचे दर तर सतत वाढत आहेत. परिणामी अन्नधान्यापासून इंधनापर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये महागाईचे चटके गेले तीन महिने जनतेला बसत राहिले आहेत. रशिया – युक्रेन युद्धावर या महागाईचे खापर फोडून सरकार नामानिराळे होऊ पाहात असले तरी प्रत्यक्षात हे युद्ध सुरू होण्याआधीपासूनच देशातील महागाईचा निर्देशांक रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या चार टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर राहिला आहे. युक्रेन युद्धाच्या झळा तर फेब्रुवारीपासून बसायला लागल्या. पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने सरकारने दरवाढीवर लगाम कसून ठेवले होते, परंतु निवडणुका आटोपताच ते सैल सोडले गेले, तेव्हापासून महागाईचा घोडा स्वैर उधळत निघाला आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात मार्चमध्ये पन्नास रुपयांची वाढ केली गेली होती. मेच्या पहिल्या आठवड्यात तो पुन्हा पन्नास रुपयांनी वाढवला गेला. काल त्यात साडे तीन रुपयांची वाढ केली गेली. ही काही शेवटची वाढ नव्हे. अशी दरवाढ सातत्याने होत राहणार आहे. इंधनाचे दरही निवडणुका आटोपताच एकदम न वाढवता दर दिवशी ऐंशी पैशांनी वाढवण्याची धूर्त नीती सरकारी तेल कंपन्यांनी अवलंबली. पेट्रोल डिझेलचे दर उतरण्याची शक्यता तर नाहीच, उलट वाढण्याचीच चिन्हे आहेत.
रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत काल पुन्हा घसरले. आता एका अमेरिकी डॉलरच्या बदल्यात तुम्हाला तब्बल ७७ रुपये ७३ पैसे द्यावे लागतात. याचा फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तर बसेलच, परंतु एकूणच त्याचे परिणाम येणार्‍या काळात पर्यटनापासून गुंतवणुकीपर्यंत सर्वांना सोसावे लागणार आहेत. गेल्या एप्रिल महिन्यात घाऊक दरांवर आधारित महागाईत तब्बल १५.०८ टक्के वाढ दिसून आली आहे. सन २००५ नंतरचा म्हणजे तब्बल सतरा वर्षांतला हा विक्रम आहे. किरकोळ दरांवर आधारित महागाईही आठ वर्षांतील विक्रमी ८.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. बरे, एखाददुसर्‍या क्षेत्रालाच ह्याचा फटका बसला आहे असेही नाही. अन्नधान्यापासून उत्पादित वस्तूंपर्यंत, इंधनापासून ऊर्जेपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात दरवाढीचे दरोडे घातले जात आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या काळामध्ये साळसूदपणे दरवाढ रोखून धरली गेली होती, कारण तेथे मतांचे हिशेब होते. आता निवडणुका होऊन गेल्यावर सामान्यांच्या खिशाला बेलगामपणे कात्री लावणे सुरू झाले आहे. गेल्या महिन्यातील महागाईचा निर्देशांक रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या सहा टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेलाही पार करून ७.७९ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला होता. यापूर्वी २०१४ सालच्या मे महिन्यात तो एवढ्या उंचीवर ८.३ टक्क्यांवर गेलेला होता. अर्थनीतीतील केंद्र सरकारचे अपयशच ह्या सगळ्या गोष्टी अधोरेखित करीत आहेत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजदरात मागे साडे आठ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के एवढी प्रचंड कपात करण्यात आली, जी गेल्या चाळीस वर्षांत कोणी केलेली नव्हती. निवृत्तीपश्चात्तचे जगणे सुसह्य व्हावे म्हणून आयुष्यभर ही पुंजी साठवली जाते, त्याच्याशीही असा खेळ मांडला जावा? आश्चर्याची बाब म्हणजे ह्या महागाईवर एकही नेता बोलत नाही. उलट, भविष्यनिर्वाह निधीच्या व्याजदरात एवढी प्रचंड कपात करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण काय म्हणाल्या? म्हणे, भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज दर हे इतर बचत ठेवींच्या तुलनेत जास्तच आहेत! जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार नव्हे काय? वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती आक्रसत चालली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गुंतवणूक आणि बचतीमध्येही घट होईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानांकन संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराची घसरण अपेक्षिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही भारताचा विकास दर केवळ ६.४ टक्क्यांवर राहील असा अंदाज काल व्यक्त केला आहे. शेअर बाजार सातत्याने कोसळत आहे. बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण आहे. सद्यस्थितीत वित्तीय गुंतवणूक करणे नुकसानीचे ठरू लागले आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्याचा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकाधिक खडतर होत चाललेला आहे याचे भान नेत्यांना आहे की नाही? विरोधी पक्षही गलितगात्र होऊन चिडीचूप बसले आहेत. एकीकडे महागाई रोज सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडत असताना वर्तमानातील वास्तवाकडे जनतेचे दुर्लक्ष व्हावे यासाठी तिला इतिहासातील भलत्या विवादांमध्ये गुंतवले जात आहे की काय असे वाटावे अशा तर्‍हेच्या घटना देशात सध्या चौफेर घडत आहेत. इतिहास महत्त्वाचा आहेच, परंतु तुमच्या आमच्या रोजच्या जगण्याशी जोडले गेलेले वर्तमान अधिक महत्त्वाचे आहे!
