हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज बुडवेगिरी प्रकरणातील आरोपी असलेल्या उद्योगपती तथा राज्यसभा खासदार विजय मल्ल्या यांच्याविरुध्द विशेष न्यायललयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर निवाडा देताना या न्यायालयाने याबाबतचा आदेश दिला. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्टनुसार न्यायालयाने या संदर्भात निवाडा दिला आहे.
विशेष न्यायालयाचा न्यायाधीश पी. आर. भावके यांच्या या निवाड्यामुळे आता मल्ल्यांविरोधात रेड कॉर्नर अलर्ट जारी करण्याचा इंटरपोलचा मार्ग सुकर झाला आहे. वरील आदेश देताना विशेष न्यायालयाने किंगफिशर एअरलाईन्सची याचिका फेटाळली आहे. अटक चुकविण्यासाठी मल्ल्या गेल्या मार्चमध्ये ब्रिटनमध्ये पळून गेले आहेत. आयडीबीआयकडून मिळालेल्या एकूण ९५० कोटींच्या कर्ज रकमेतील ४३० कोटी रुपये मल्ल्या यांनी विदेशात मालमत्ता खरेदीसाठी वापरली असा दावा ईडीने वरील न्यायालयात केला होता. मात्र त्या दाव्याला किंगफिशर अरलाईन्सने आव्हान दिले होते. ही आव्हान याचिकाही न्यायलयाने
फेटाळली.
मल्ल्या यांच्यावर देशातील १७ बँकांचे ९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकविल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या मागणीनुसार विदेश व्यवहार मंत्रालयाने मल्ल्यांचा पासपोर्ट निलंबित केला होता. त्यामुळे त्यांना मोठा हादरा बसला होता. मल्ल्यांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याचा ईडीने दावा केला होता. त्यानंतर विदेश मंत्रालयाने त्यांच्याविरुध्द अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याची विनंती विशेष न्यायालयात केली होती.
समन्सनाही बगल
मल्ल्या यांनी आयडीबीआय बँकेचे थकविलेल्या नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत काही प्रस्ताव दिले होते. मात्र आयडीबीआयने ते प्रस्ताव नाकारले आहेत. याआधी ईडीआयने मल्ल्या यांना आपल्यासमोर उपस्थित राहण्यासाठी तीन समन्सही जारी केले होते. मात्र त्यांनी मेपर्यंत मुदत मागून समन्सना बगल दिली होती.
