गेल्या दोन वर्षांत राज्यात २३ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या. त्यापैकी सात पेडणे तालुक्यातील, पाच फोंडा तालुक्यातील, चार डिचोलीतील व चार बार्देश तालुक्यातील आहेत. एखादी प्राथमिक शाळा बंद पडते, तेव्हा एक संस्कारपीठ लुप्त होत असते. गोव्याच्या खेड्यापाड्यांतील याच मराठी शाळांनी येथील पिढ्या घडवल्या. त्यांना सुसंस्कारित केले. जीवनाला सामोरे जाण्यास सक्षम तर बनवलेच, शिवाय आपल्या देशाशी, संस्कारशील बनवून आपल्या गोव्याशी त्यांची घट्ट नाळ जुळलेली ठेवताना कला, साहित्य, संगीत आणि संस्कृतीची जोपासना करण्यासही उद्युक्त केले. आज ह्याच सरकारी शाळांवर एकामागून एक घाला पडतो आहे आणि कोणाला त्याचे काही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. स्वतःला भाषाप्रेमी म्हणवणारे, परंतु स्वतःच्या मुलांना आणि नातवंडांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून शिकवणारे महाभाग ‘आता ह्या शाळा बंद पडणारच, कालाय तस्मै नमः’ असे संभावितपणे सांगत आपली जबाबदारी झटकताना सर्रास दिसत आहेत.
शाळा बंद पडण्याचे हे सत्र काही एकाएकी सुरू झालेले नाही. या नव्या सहस्त्रकाच्या प्रारंभापासून हे सत्र सुरू झालेले आहे. २००६ साली सरकारने माधवराव कामत समिती याच विषयावर विचार करण्यासाठी नियुक्त केलेली होती आणि तिने आपला अहवालही सरकारला सादर केला होता. त्यानंतरही शाळा बंद पडण्याचे सत्र सुरूच राहिले. गावोगावच्या मराठी शाळा शाळा बंद पडतात त्यांचे खापर केवळ इंग्रजी माध्यमाकडे मुलांना वळवणार्‍या पालकांवर फोडता येणार नाही. मुळात ह्या पालकांना इंग्रजी माध्यमाकडे का वळावेसे वाटते ती कारणे आधी तपासावी लागतील.
गोव्यातील शैक्षणिक माध्यमप्रश्नी सरकारने नेमलेल्या आणि राजकीय कारणांखातर प्रलंबित ठेवलेल्या भास्कर नायक समितीच्या अहवालातील तपशीलही सध्याच्या विधानसभा अधिवेशनातून उघड झाला आहे, तोही प्राथमिक शाळांच्या जपणुकीची गरज व्यक्त करताना पालक पाल्यांना इंग्रजीकडे वळवत आहेत ते स्वेच्छेने नव्हे, तर तशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने असेच सुचवतो आहे. पालक मराठी शाळांऐवजी इंग्रजी शाळांकडे का वळतात त्याची पुढील कारणे भास्कर नायक समितीच्या अहवालात दिलेली आहेत – १. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता, २. साधनसुविधांचा अभाव, ३. मुलांच्या तुलनेत शिक्षकांची अल्प संख्या, ४. प्राथमिक शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षणाचा अभाव, ५. शैक्षणिक साधनांचा अभाव ६. शिक्षकांतील गुणवत्तेचा अभाव. ७. अप्रशिक्षित मराठी प्राथमिक शिक्षकांकडून दिले जाणारे इंग्रजी शिक्षण. हे सगळे आम्ही म्हणत नाही. सरकारनेच नियुक्त केलेल्या समितीचा हा अहवाल आहे. आता ह्या सगळ्या बाबतीत सरकार काय करणार आहे?
प्राथमिक शाळा वाचवायच्या असतील तर वर उल्लेखलेल्या सर्व मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे या समितीचे सुस्पष्ट निरीक्षण आहे. विद्यालयांना जे बालरथ पुरवले गेले त्या बालरथांनी गावोगावच्या शाळांतील मुले आपल्याकडे खेचायला सुरूवात केली आणि शाळांतील पटसंख्या घटू लागली हे वास्तव तर आपल्यापुढे आहेच, परंतु त्याच्या मुळाशी वरील सर्व कारणे आहेत. त्यात इंग्रजी शाळांना अनुदान सुरू करण्याचे पुण्यकर्म मध्यंतरीच्या सरकारांनी केले ते वेगळेच. या सगळ्याची परिणती म्हणून, ज्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांनी गोवा मुक्तीनंतर येथे खेड्यापाड्यांत शिक्षणाची गंगा नेली, जागृती घडवली, विकास घडवला, त्यांची आज मृत्युघंटा वाजत राहिली आहे. हे सगळे आपण असेच चालू देणार आहोत का? गावोगावच्या पालकांनी यावर विचार करण्याची गरज आहे. ज्या सरकारी प्राथमिक शाळेतून आपण घडलो, त्या शाळा कमकुवत बनत असतील, बनवल्या जात असतील तर त्याबाबत किमान सरकारचे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधून त्या शाळा जगतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी पुढे येण्याची आज आवश्यकता आहे!
