- दत्ता भि. नाईक
या निवडणुका म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी व सत्ताधारी बनण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी संदेश देणारी उपांत्य फेरी आहे. त्यामुळे याच्यातून अर्थ काढून त्याप्रमाणे सर्वांना मोर्चेबांधणी करावी लागेल. मतदारांनी जो स्पष्ट संदेश दिलेला आहे तो नीटपणे समजून घ्यावा लागेल.
आसाम, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ ही तीन राज्ये व पुदुचेरी या संघप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी ठरल्याप्रमाणे रविवार, २ मे रोजी पार पडली. निवडणुकांचे निकाल फारसे अनपेक्षित नव्हते, तरीसुद्धा पं. बंगालकडे सर्वच निरीक्षकांचे लक्ष होते. प्रसारमाध्यमांनी तर जणू देशाचे भवितव्य ठरवणार्‍या निवडणुका असल्याचे वातावरण तयार केले होते. तसे पाहता निरनिराळ्या टप्प्यांनी होणार्‍या निवडणुकांकडे पाहिल्यास प्रत्येक वेळेस देशाचा बराच मोठा भाग या प्रक्रियेतून जात असल्यामुळे लोकसभेच्या अंतिम फेरीपूर्वीच्या निरनिराळ्या फेर्‍या असल्यासारखेच भासते.
केरळ आणि तामिळनाडू
केरळमध्ये पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. साधारणपणे केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डावी आघाडी व कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी यांच्यामध्ये सत्ता दर पाच वर्षांनी वाटली जात असे. या खेपेस कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी विशेष यश मिळवू शकली नाही. पक्षाचे केवळ एकवीस आमदार निवडून आले. राजकीय हिंसाचारासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट प्रसिद्ध आहे. दोन वर्षांमागे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या देशभरातील कार्यकर्त्यांनी केरळची राजधानी तिरुवनंतपूरम् येथे सरकारी हिंसाचाराविरुद्ध निदर्शनेही केली होती. त्यानंतर पिनरई विजयन यांनी प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचे टाळले व त्याचा त्यांना लाभही झाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्टांना विकासाच्या नावाखाली पक्षाचा विकास करण्याची सवय आहे. पक्ष मजबूत असला तर सत्तेवर नीट पकड राहते हे जगभरातील कम्युनिस्टांचे धोरण असते. त्यामुळे जोपर्यंत नेतृत्व आणि पक्ष यांचा समन्वय असतो तोपर्यंत ते त्या-त्या देशात वा प्रदेशात टिकून राहतात. याशिवाय एखाद्या प्रांतिक वा प्रांतवादी पक्षासारखी भूमिका अंगीकारून स्थानिक विषयांभोवती मतदारांना फिरवत ठेवायचे व जागतिक परिवर्तनाच्या गप्पा मारायच्या हा त्यांचा नेहमीचा शिरस्ता आहे. देशभरात कॉंग्रेस पक्ष निष्प्रभ बनत चालला आहे व भारतीय जनता पार्टीचा राज्यात विशेष प्रभाव नाही, त्यामुळे विजयन यांचे एकतर्फी नेतृत्व यशस्वी ठरले यात वाद नाही.
तामिळनाडू हे दक्षिणेकडचे सर्वात महत्त्वपूर्ण राज्य. एकेकाळी मद्रास या नावाने हा प्रदेश ओळखला जायचा. आजही दक्षिण भारतीयांना मद्रासी म्हणून संबोधण्याचा प्रघात आहे. एकेकाळी राष्ट्रीय राजकारणात उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महत्त्वाचे स्थान असलेले हे राज्य दोन द्रविड पक्षांमधील कुस्तीचा आखाडा बनल्यामुळे स्थानिक राजकारणातच गुरफटते आहे. कधी द्रविड मुन्नेत्र कळघम तर कधी अ. भा. अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम असा सत्तेचा खेळ या राज्यात चालत असे. अण्णा दुराईंच्या मृत्यूनंतर डी.एम.के. पक्षाचे नेतृत्व करुणानिधींच्या हाती आले. फुटकळ मतभेदांचे निमित्त करून नटसम्राट एम. जी. रामचंद्रन यांनी ए.डी.एम.के.ची स्थापना केली. त्यांच्यानंतर जयललिता या अभिनेत्रीने पक्षाची धुरा सांभाळली. साधारणपणे सत्ता परिवर्तन हा या राज्याचा स्वभाव आहे, त्यामुळे अण्णा द्रमुककडून द्रमुकला जनतेद्वारा सत्ता सुपूर्द करणे हे काही नवल नव्हे. परंतु आता अण्णा द्रमुकजवळ जयललितांसारखे नेतृत्व नाही हीच खरी भविष्यातील समस्या राहणार आहे.
दक्षिणेचे राजकारण नेहमीच भावनेवर आधारलेले असते. सोव्हिएत रशियाचे सर्वेसर्वा जोसेफ स्टॅलिन यांचा द्वितीय महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणात दबदबा वाढला. १९५३ साली स्टॅलिन दिवंगत झाला, त्याच सुमारास करुणानिधी यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाले व त्याचे त्यांनी स्टॅलिन असे नाव ठेवले. हाच स्टॅलिन आता द्रमुकच्या विधानसभेतील गटाचा नेता म्हणून नियुक्त झालेला आहे. तोच आता पाच वर्षांसाठी राज्याचा मुख्यमंत्री बनणार आहे. भारतीय जनता पार्टीने अण्णा द्रमुकशी समझोता करून निवडणूक लढवली होती. पक्षाचे चार आमदार निवडून आले आहेत. हा चंचूप्रवेश आहे. १९६७ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये भारतीय जनसंघाचे प्रत्येकी चार-चार आमदार होते हे विसरून चालणार नाही.
पुदुचेरीत भाजपाप्रणीत सरकार
पुदुचेरी हा दक्षिणेला वसलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे. पुदुचेरीचा मोठा भाग तामिळनाडूच्या पूर्व किनार्‍यावर वसलेला आहे. पुदुचेरी करैकल हे घटक तमीळ भूमीवर आहेत, तर महे हा घटक केरळच्या किनार्‍यावर आहे. यानाम हा घटक आंध्र प्रदेशच्या किनार्‍यावर आहे. त्यामुळे तामीळ, मल्यालम व तेलुगू अशा तीन भाषांचा हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. या प्रदेशावर पूर्वी फ्रेंचांची राजवट होती. साधारणपणे तामिळनाडूत ज्या पक्षाला सत्ता मिळते त्या पक्षाचे पुदुचेरीमध्ये सरकार निवडले जाते असा आतापर्यंतचा अनुभव होता. परंतु गेल्या निवडणुकीपासून ही प्रथा बदलली आहे. या केंद्रशासित प्रदेशात भारतीय जनता पार्टीने खूपच मोठा विजय मिळवलेला असून प्रदेशात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार बनवत आहे.
आसाम आणि राष्ट्रीय पक्ष
ईशान्य भारताचे केंद्र असलेल्या आसाममध्ये अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाली. आसाममध्ये बांगलादेशमधून आलेल्या बेकायदेशीर घुसखोरांनी राज्यातील जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. कॉंग्रेस पक्ष आसाममध्येच कशाला, देेशातच घुसखोर नाहीत अशी भूमिका घेत आलेला आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांनीही हीच भूमिका घेऊन आसाममधील आसाम गण परिषदेद्वारा चालवलेल्या आंदोलनाला देशभर बदनाम करण्याचा सपाटा लावला होता. आसाम गण परिषद हा विषय नीट हाताळू शकणार नाही हे लक्षात आल्याने जनतेने सहजतेने हे काम भारतीय जनता पार्टीवर सोपवले. सध्या आसाम गण परिषद भाजपाप्रणीत रा.लो.आ.चा घटक पक्ष आहे. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी गेली पाच वर्षे आसाममध्ये उद्भवलेले निरनिराळे प्रश्‍न सोडवले व त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली.
नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करणे व सिटिझनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट या दोन्हींची कार्यवाही आसामसाठी महत्त्वाची आहे. आसाम भारतापासून तोडण्याची एक जबरदस्त मोहीम राबवली जात आहे व यात ख्रिस्ती मिशनरी व निरनिराळे कम्युनिस्ट गट सामील आहेत. राज्यातील कॉंग्रेस पक्षाचे कित्येक नेते ही परिस्थिती मान्य करतात, परंतु निर्णय घेण्याच्या वेळेस कच खातात असा आतापर्यंतचा जनतेचा अनुभव आहे. अर्थातच पूर्वीपासून आसामने स्थानिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांबरोबर राहणे पसंत केलेले आहे.
गड आला पण…
निवडणुका हा भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे निवडणुका येतात आणि जातात. परंतु यंदा पश्‍चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक खूपच गाजली. केरळ, तामिळनाडू व पुचुचेरीमध्ये ६ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यात आले. आसाममध्ये २७ मार्च ते ६ एप्रिलपर्यंत, तर प. बंगालमध्ये २७ मार्चपासून २७ एप्रिलपर्यंत महिनाभरात सात टप्प्यांमध्ये मतदानाचे आयोजन केले होते.
प. बंगालची विधानसभा निवडणूक निरनिराळ्या कारणांनी गाजली. भारतीय जनता पार्टीने या राज्यात आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, तसेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगनप्रसाद नड्डा यांनी अवघा बंगाल पिंजून काढला होता. २०१६ च्या निवडणुकीत भाजपाचे या राज्यात केवळ तीन आमदार होते, परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने शंभरहून अधिक विधानसभा क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवले होते. विकासाचा हा आलेख असाच चालू राहिल्यास राज्यात बहुमत मिळू शकते असा पक्षनेतृत्वाचा दावा होता. अर्थातच कोणतेही युद्ध जिंकण्याच्या जिद्दीनेच लढावे लागते हा जागतिक न्याय आहे.
भारतीय जनता पार्टीजवळ मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नव्हता. केवळ केंद्रीय नेतृत्वाच्या बळावर राज्यात निवडणुकीत यश मिळवता येत नाही हा अलीकडचा सर्वच पक्षांचा अनुभव आहे. याशिवाय ‘मी बंगालची बेटी आहे’ असा प्रचार करत व पायावर गाडीचे दार आपटले हे सर्वज्ञात असतानाही हल्ला झाल्याचा कांगावा करून सहानुभूतीची लाट स्वतःच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न दीदींनी केला. कोणत्याही राज्यातील निवडणूक स्थानिक नेत्यांभोवती फिरत असते. पं. बंगालमध्ये ज्योती बसू जिवंत असेपर्यंत हे राज्य म्हणजे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा गड होता, हे विसरून चालणार नाही. आज या पक्षाचे अस्तित्वच जाणवत नाही. हा काळाचा महिमा आहे. आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ज्या ममता बॅनर्जींच्या लोकप्रियतेवर तृणमूल कॉंग्रेसला २१३ स्थानांवर विजय मिळाला त्यांचा नंदीग्राम मतदारसंघात पराभव होऊन जनतेने सुवेंद्र अधिकारी यांना आमदारपदासाठी निवडून दिले. यामुळे ममतादीदींच्या बाबतीत ‘गड आला पण सिंह गेला’ असे घडले आहे.
यश पचवू शकले नाही
‘मी नंदीग्राममधून पराभूत झाले तर राजकारण सोडीन’ असे ममता दीदी म्हणाल्या होत्या. परंतु आता मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. भारतीय जनता पक्षाचा जणू पराभव झाल्यासारखे वातावरण प्रसारमाध्यमांनी केल्याचे लक्षात येते. पक्षाचे तीनवरून ७७ वर संख्याबळ वाढणे हे थोडके नव्हे.
निकाल जाहीर झाल्यावर जल्लोष करू नये असा आदेश असतानाही तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने हैदोस घातला तो पाहता मिळालेले यश हा पक्ष पचवू शकलेला नाही असे लक्षात येते. विरोधकांवर हल्ला करणे, सामूहिक बलात्कार, खून, घरांना व भाजपाच्या कार्यालयांना आगी लावणे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयावर हल्ला हे प्रकार पाहता आगामी पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असेच वर्तन करणार की ही शेवटची निवडणूक आहे असे त्यांचे मत बनले आहे याची शहानिशा झाली पाहिजे.
या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचे अस्तित्वच जाणवले नाही. देशाच्या ऐक्याची मक्तेदारी घेतल्याचा टेंभा मिरवणारा हा पक्ष घराणेशाहीच्या राजकारणात अडकल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर सोडाच, पण स्थानिक पातळीवरसुद्धा नेतृत्व उभे राहात नाही. केरळ सोडले तर इतर राज्यांत दुर्बिणीने शोध घ्यावा इतकी कॉंग्रेसची शक्ती नगण्य बनलेली आहे. या निवडणुका म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी व सत्ताधारी बनण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी संदेश देणारी उपांत्य फेरी आहे. त्यामुळे याच्यातून अर्थ काढून त्याप्रमाणे सर्वांना मोर्चेबांधणी करावी लागेल. कुठेही त्रिशंकू विधानसभा नसल्यामुळे मतदारांनी जो स्पष्ट संदेश दिलेला आहे तो नीटपणे समजून घ्यावा लागेल.
