- प्रमोद ठाकूर
‘कोरोना’च्या दुसर्‍या लाटेने दणका दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली. यापुढे कोरोना महामारीबाबत निष्काळजीपणा नको. ‘जीएमसी’वरील रुग्ण वाढीचा ताण कमी करण्यासाठी तालुका पातळीवर कोरोना रुग्णांना योग्य उपचार, साधन-सुविधा उपलब्ध करण्यास प्राधान्यक्रम देण्याची गरज आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांची साखळी मोडून काढण्यासाठी राज्यात आजपासून २३ मेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. सध्या जनता कोरोनाने अगदी भयभीत होऊन गेली आहे. गोव्यात कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कोरोना रुग्णांना इस्पितळात खाटा अपुर्‍या पडत आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूमध्ये वाढ कायम आहे. नव्या रुग्णांची संख्या तर दिवसेंदिवस मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला हा कोरोना जणू गिळंकृत करू चालला आहे आणि याला सरकारी यंत्रणाच प्रामुख्याने जबाबदार आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याची माहिती असूनसुद्धा याचा गोव्यावर जास्त परिणाम होऊ नये म्हणून वेळीच आवश्यक त्या उपाय-योजना हाती घेतल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, जनतेवर वाईट परिस्थितीला तोंड देण्याची पाळी आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, पर्यटन वगैरेंमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारी यंत्रणेेने कोरोनाकडे दुर्लक्ष केले, असे खेदाने म्हणावे लागते. आता तरी सरकारने जबाबदारी स्वीकारून कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी, कोरोना रुग्णांना योग्य उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
राज्याला कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने दणाका दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली. यापुढे तरी कोरोना महामारीबाबत निष्काळजीपणा नको. जीएमसीवरील रुग्णवाढीचा ताण कमी करण्यासाठी तालुका पातळीवर कोरोना रुग्णांना योग्य उपचार, साधन-सुविधा उपलब्ध करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
राज्यात चांगली वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असताना कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती का निर्माण झाली, यावर विचारमंथन होण्याची गरज आहे. कोरोनाची वावटळ इतकी भयाण परिस्थिती निर्माण करील असा कुणी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील कोरोना वॉर्डातील परिस्थिती पाहिल्यास भीती वाढते. खाटा नसल्याने काही ठिकाणी रुग्णांना स्ट्रेचर, व्हिलचेअरवर ठेवून उपचार केले जात आहेत. काही रुग्णांना जमिनीवर झोपावे लागत आहे. दक्षिण गोवा इस्पितळातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. सरकारी इस्पितळे, आरोग्य केंद्रांत तपासणीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २७ खासगी इस्पितळातील सुमारे साडेसातशे खाटा कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. खासगी इस्पितळातील उपचारांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कोविड उपचार ‘डीडीएसएसवाय’ या योजनेखाली आणण्यात आले आहेत.
कोरोना रुग्णांसाठी बांबोळी येथील इस्पितळातील खाटा अपुर्‍या पडत असल्याने दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ, ईएसआय इस्पितळ, एमपीटी इस्पितळ, उत्तर गोवा जिल्हा हॉस्पिटल, फोंडा उपजिल्हा इस्पितळ आदी कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. बांबोळी येथील नवीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये १५० खाटा कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. आता तालुका पातळीवर कोविड रुग्णांसाठी खास इस्पितळे उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. होम आयसोलेशनमध्ये असलेल्या रुग्णांना मदत करण्यासाठी खास इस्पितळे सुरू केली जात आहेत. या ठिकाणी प्राणवायूची सुविधा असलेल्या ठरावीक खाटा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने घाबरून रुग्ण उशिराने इस्पितळात येतात. सरकारने ‘काही रुग्णांचे चोवीस तासांत निधन झाले’ अशी वक्तव्ये करून सर्व खापर रुग्णांवर फोडण्याचे काम केले. हा जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न म्हणावा. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूमध्ये होणार्‍या वाढीचे खापर दुसर्‍यावर फोडण्यापेक्षा असे वक्तव्य करणार्‍यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. नागरिकांचे स्वॅब चाचणीचे अहवाल आठ-दहा दिवस मिळत नाहीत. एखाद्या नागरिकाचा स्वॅब चाचणीचा अहवाल येण्यास विलंब झाल्यास त्याला उपचार घेण्यास विलंब होतो, हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे. आजही चोवीस तासांत स्वॅबच्या चाचणीचा अहवाल मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत.
राज्यात कोरोना महामारीची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने कडक लॉकडाऊनची मागणी सर्वच स्थरांतून केली जात आहे. तथापि, राज्य सरकार लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यास अजून तयार होत नाही. लॉकडाऊन न करण्यासाठी काही कारणे आहेत. ही कारणे कोणती ते जनतेला ठाऊक आहे, ती येथे वेगळी सांगण्याची गरज नाही. विरोधी आमदारांनंतर आता सत्ताधारी गटातील आमदारांनीही लॉकडाऊनसाठी दबाब आणल्याने अखेर लॉकडाऊनबाबत सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांना करणे भाग पडले आहे. भारतीय वैद्यकीय संघटना गोवा शाखा, राज्यातील विरोधी पक्षातील आमदार, गोवा आयुर्वेदिक डॉक्टर संघटना, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्याकडून १५ दिवसांच्या लॉकडाऊनची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सरकारने आजपासून संचारबंदी लागू केली आहे. गावागावांतील ग्रामपंचायतींनी लॉकडाऊनची घोषणा केलेली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती साखळी मोडून काढण्यासाठी लॉकडाऊन होणे अतिशय आवश्यक आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात घट होत नसल्याने अखेर १५ दिवसांची संचारबंदी लागू केली गेली आहे. ही कितपत परिणामकारक ठरेल हे येणारा काळच ठरवील. राज्यातील बहुतांश नागरिकही कडक लॉकडाऊनची मागणी करत आहे. मात्र सरकारने संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना ‘लॉकडाऊन’ या शब्दाची एलर्जी असल्याची चर्चा आता नागरिकांत सुरू आहे.
राज्यात मार्च २०२१ महिन्यापर्यंत कोरोनाची स्थिती बरीच नियंत्रणात होती. मात्र एप्रिल महिन्यात हळूहळू रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्यास प्रारंभ झाला आणि १८ एप्रिल २०२१ नंतर तर कोरोनाने गंभीर स्वरूप धारण केले. मे २०२१ मध्ये तर कोरोने अगदी उच्छाद मांडला. राज्यभर कोरोनाचा फैलाव झाला आहे. आणि आता तर रुग्णांची संख्या ३० हजारांवर पोहोचली आहे.
मार्च २०२१ या महिन्यात रुग्णांची संख्या केवळ दीड हजारावर होती. त्यावेळी कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९५.८९ टक्क्यांवर पोहोचले होते. आज, हे प्रमाण ७१ टक्क्यांवर घसरले आहे.
देशपातळीवर कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गोवा राज्य प्रथम स्थानावर आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इस्पितळाच्या प्रतिबंधात्मक आणि सामाजिक औषध विभागाने नव्याने केलेल्या अभ्यासात राज्यभरात कोरोना-१९ चे सुमारे २०६ हॉटस्पॉट असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातसुद्धा कोरोनाचा फैलाव झाला आहे.
कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट खूपच धोकादायक आहे. एप्रिल महिन्यात दुसर्‍या लाटने गोव्याला जोरदार दणका दिला. एकाच महिन्यात नवे ३३,०१३ रुग्ण आढळून आले, तर ३३८ जणांचा बळी गेला. मे २०२१ या महिन्याच्या सुरुवातीपासून बळीच्या संख्येत वाढ कायम आहे. मेे २०२१ या महिन्यात आतापर्यंत साडेतीनशेपेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला आहे. नवे २० हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. दीड हजारापेक्षा जास्त जणांना इस्पितळात दाखल केले गेले आहे.
कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेमध्ये सप्टेंबर महिन्यात सर्वांधिक २३६ रुग्णांचे निधन झाले, तर नवे १६ हजार रुग्ण आढळून आले होते. ऑगस्ट महिन्यात १४७ जणांचा बळी गेला. नवे ११,५०५ रुग्ण आढळले.
राज्यात स्वॅब चाचणीचे प्रमाण सुरुवातीपासून कमीच होते. केंद्र सरकाराने स्वॅब चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याची सूचना केली होती. तरीसुद्धा स्वॅबच्या चाचण्यांमध्ये वाढ करण्यात आली नाही. परिणामी नागरिकांना स्वॅब चाचणीचे अहवाल वेळेत मिळत नव्हते. अहवाल वेळेवर मिळत नसल्याने उपचारांना उशीर होत होता. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर स्वॅबच्या चाचणीच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्वॅबचे नमुने तपासणीच्या प्रतीक्षेत होते. राज्यात साधारण दीड ते दोन हजाराच्या आसपास स्वॅबच्या चाचण्या करण्यात येत होत्या. प्रलंबित असलेले स्वॅबचे अहवाल तयार करण्यासाठी अतिरिक्त मोबाईल मशीनचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच स्वॅबच्या चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळेची मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे दरदिवशी पाच हजारांपेक्षा जास्त स्वॅबच्या नमुन्यांची तपासणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी चोवीस तासांत स्वॅब चाचणीचे अहवाल देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता कधी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
सध्या कोरोना महामारीच्या गंभीर परिस्थितीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे काम केले जात आहे. समन्वयाचा अभाव हेसुद्धा कोरोना वाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. या दोघंामध्ये आरोग्याशी संबंधित कुठल्याही विषयावर एकवाक्यता दिसून येत नाही. आरोग्यमंत्री कुठलीही गोष्ट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाहीर करतात. मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत थेट काहीच माहिती दिली जात नाही. इस्पितळातील प्राणवायू सिलिंडकरचा विषय आरोग्यमंत्र्यांनी हाताळायला हवा होता. अखेर तो प्रश्‍न मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना हाताळावा लागला.
बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळातील कोविड वॉर्डात प्राणवायूची समस्या भेडसावत आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांवर प्राणवायूचे सिलिंडर बाहेरून आणण्याची पाळी आली आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी प्राणवायूचा प्रश्‍न मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हाताळत असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी वॉर्डातील प्राणवायू सिलिंडरचा प्रश्‍न आपल्यासमोर पहिल्यांदा आलेला असल्याचे सांगून हा प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याची सूचना केली आहे. इस्पितळातील रुग्णांची संख्या जास्त असल्याने ताण वाढत चालला आहे. इस्पितळात वैद्यकीय साधनसुविधाची कमतरता भासत आहे. प्राणवायूशी संबंधित साधनसुविधा खासगी आस्थापनांकडून घेतल्या जात आहेत.
राज्यात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी कोविड उपचारांसाठी सुरू केलेली इस्पितळे रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने बंद करण्यात आली होती. कोविड सेंटरसुद्धा बंद करून दोन्ही जिल्ह्यांत थोड्या खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर ही पुन्हा कार्यान्वित करावी लागली. तथापि, रुग्णांकडून होम आयसोलेशनला प्राधान्य दिले जात आहे. कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे औषधांचा तुटवडा भासू लागला आहे. सरकारी यंत्रणेकडून कोविड रुग्णांना उपचाराचे साहित्य असलेले कीट वितरित केले जात होते. मात्र तूर्त कीटचे वितरण थांबलेले आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषधांची खरेदी करावी लागत आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बंादेकर यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेने दुसर्‍या लाटेला तोंड देण्यासाठी सरकारी इस्पितळे सुसज्ज ठेवण्याची गरज होती. आवश्यक साधनसुविधा तयार ठेवायला हव्या होत्या. तथापि, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला तोंड देण्यासाठी काहीच तयारी करण्यात आली नव्हती. त्याचा परिमाण नाहक जनतेला भोगावा लागत आहे.
राज्यातील नगरपालिका निवडणूक झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. तसेच राज्यातील किनारी भागातून मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळून येऊ लागले. किनारी भाग कोरोना रुग्णांसाठी हॉटस्पॉट बनला होता. कॅसिनोमधून मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. कोरोना रुग्णांना तालुका पातळीवर उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी इस्पितळे स्थापन करण्याचा निर्णय चांगला आहे. राज्यातील इस्पितळांच्या खाटा भरलेल्या असल्याने अनेक आजारी रुग्ण घरीच राहणे पसंद करत आहेत. या तालुका पातळीवरील इस्पितळांत कोरोना उपचाराची सुविधा मिळाल्यास रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बांबोळी येथे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळ आणि इतर इस्पितळांत कोविड रुग्णांवर उपचार करणार्‍या निवासी डॉक्टरांना भरपूर त्रास सहन करावे लागत आहेत. प्राणवायूची समस्या, औषधे, अपुर्‍या खाटा आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तथापि, राजकीय नेत्यांकडून वृत्तपत्रांतून इस्पितळात सर्व साधनसुविधा, खाटा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात होता. अखेर निवासी डॉक्टर संघटनेला सत्य स्थिती मांडावी लागली. त्यानंतर मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, डीन यांनी निवासी डॉक्टर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून समस्या सोडविण्याचे मान्य केले.
इस्पितळांमध्ये अनेक रुग्णांचे प्राणवायूच्या अभावामुळे मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केले जात आहे. इस्पितळातील कोविड वॉर्डांत पाइपमधून होणार्‍या प्राणवायूच्या पुरवठ्यात काही त्रुटी होत्या. तसेच काही वॉर्डांत रुग्णांना सिलिंडरद्वारे प्राणवायूचा पुरवठा केला जात होता. या रुग्णांना नवीन सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध होत नव्हता. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी लक्ष घालून सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. काही रुग्णांच्या नातेवाइकांनी खासगी आस्थापनांतून प्राणवायूचे सिलिंडर खरेदी करून आणले.
कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पार्थिव ताब्यात घेण्यासाठी नातेवाइकांना किचकट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. विभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून ना हरकत दाखला आणावा लागत होता. दक्षिण गोवा इस्पितळाच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. मधू घोडकिरेकर यांनी ही किचकट प्रक्रिया रद्द करून घेण्यासाठी पुढाकार घेऊन नागरिकांना दिलासा मिळवून दिला.
