प्रमोद ल. प्रभुगावकर

चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभांच्या निवडणुका आटोपल्या असून तेथे आता सरकार स्थापनेसही सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीत निकाल धक्कादायक लागले आहेत व त्यामुळे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते यांनी त्यांचा बोध घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय मतदार स्थानिक पक्षांपासून बाजूला सरकू लागल्याचे संकेत या निवडणुकीने दिले आहेत.

चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभांच्या निवडणुका आटोपल्या असून तेथे आता सरकार स्थापनेस सुरुवातही झाली आहे. किरकोळ अपवाद वगळले तर मतदानोत्तर एक्झिट पोलप्रमाणेच निकाल लागलेले दिसतात. तरी काही निकाल धक्कादायक आहेत व त्यामुळे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते यांनी त्यांचा बोध घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय मतदार स्थानिक पक्षांपासून बाजूला सरकू लागल्याचे संकेत जसे या निवडणुकीने दिले आहेत, त्याचप्रमाणे डाव्या पक्षांच्या हाती असलेले एकमेव केरळ राज्यही त्यांच्या हातून गेल्याने त्या पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो, असे या निकालांनी ध्वनित केले आहे. त्यातून भारतीय राजकारणातही आता ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तर नवल राहणार नाही. तसेच भाजपाविरुद्ध दंड थोपटण्याचा आव आणणाऱ्या ‘इंडी’ आघाडीसमोरही आता नवी समस्या उद्भवू शकते. पण या आघाडीचे नेतृत्व करण्याच्या तयारीत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा पार धुव्वा उडाल्याने व त्या स्वतः पराभूत झाल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या या आघाडीतील नेतृत्वासमोरील आव्हान तूर्त दूर झालेले असले तरी तमिळनाडूमधील घडामोडींमुळे द्रमुक त्या पक्षापासून दूर झाला आहे. अर्थात या निवडणुकांनंतर ‘इंडी’ आघाडी कितपत डोके वर काढते ते पाहावे लागेल. या निवडणुकांत जे प्रचंड प्रमाणात मतदान झाले होते ते भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारे होते व त्यामुळे अनेकांना त्यानंतरचे अंदाज बांधणे कठीण होऊन बसले होते. असे अंदाज बांधणाऱ्या एकाने तर सरळ रिंगणातून माघार घेतली होती.

तमिळनाडू सोडल्यास अन्य सर्व ठिकाणचे निकाल अंदाजाप्रमाणे आलेले असले तरी प. बंगाल व आसामात भाजपाला इतके प्रचंड बहुमत मिळेल असे कोणालाच वाटले नव्हते. काहींनी तर तृणमूल काठावर बहुमत मिळून सत्तेवर येईल असे भविष्य वर्तवले होते. तमिळनाडूत विजयचा ‘टीव्हीके’ कोणाच्या खिजगणतीतही नव्हता. त्याला जरी बहुमत मिळालेले नसले तरी अन्य पक्षांच्या मदतीने तो सरकार स्थापन करत आहे. तशी व्यवस्था तेथील मतदारांनीच करून ठेवली आहे. मात्र त्या राज्यातील द्रविडी राजकारणाला व केरळमधील डाव्यांच्या सत्तेला मूठमाती देण्याची किमया या निवडणुकीने केली आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांपूर्वी ममताबाईंनी ज्याप्रमाणे प. बंगालमधील डाव्यांचा गड खालसा केला होता तशीच कामगिरी यावेळी काँग्रेसने केरळात केली आहे.

पाच विधानसभांसाठी जरी ही निवडणूक झालेली असली तरी सर्वांचे खरे लक्ष होते ते प. बंगालकडे. तेथील फड चांगलाच रंगला व त्याला कारणेही तशीच होती. या निवडणुकीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे गंगोत्रीपासून गंगासागरपर्यंत भाजपचे कमळ फुलले आहे. झारखंडचा अपवाद वगळता देशाचा संपूर्ण पूर्व पट्टा भाजपमय झाला आहे. आसामात यावेळी भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले, तर प. बंगालमध्ये दोनशेवर जागा म्हणजेच चार पंचमांश बहुमत मिळाले. पुदुचेरीत जरी काठावर बहुमत मिळालेले असले तरी मतांची टक्केवारी अपेक्षेप्रमाणेच आहे. केरळ व तमिळनाडूत त्या पक्षाची विशेष अपेक्षा नव्हती तरी टक्केवारी सुधारलेली आहे. एकंदर पाचही ठिकाणांवर नजर फिरवली तर मतदारांचा हा कौल म्हणजे सत्तांतराचा-भगव्याचा झंझावात म्हणावा लागेल. आता त्यातून भविष्यातील राजकारण नवे वळण तर घेणार नाही ना, असा प्रश्न पडतो. आता देशातील तब्बल 22 राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. एकेकाळी अशी सत्ता काँग्रेसची होती, पण एकेक करून तो पक्ष एकेक राज्य घालवत राहिला व ती पोकळी भाजपने भरून काढली. त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन आपली कार्यपद्धती बदलण्यास काँग्रेस नेतृत्व कमी पडले व त्यामुळेच आज त्या पक्षाची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. तरी केरळमुळे त्याची लाज राखली गेली आहे हे मान्य करावेच लागेल. एक मुद्दा त्यांतून स्पष्ट झाला आहे की, बंगालमधील या विजयानंतर भाजपने भारताच्या ईशान्य पट्ट्यातील आपले प्रभुत्व सिद्ध केले आहे. पण तेवढ्यावर हे विवेचन संपत नाही. कारण तेथील विजय हा वैचारिक विजयही आहे. बंगालात तीस-पस्तीस वर्षे डाव्यांची सत्ता होती ती दूर करण्याचे काम तृणमूलने करून तेथे पंधरा वर्षे राज्य केले. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद सगळ्या उपायांचा अवलंब केला. एकप्रकारची दहशत निर्माण केली व त्यामुळे तेथे विजय हा सोपा नव्हता. पण मोदी-शहा व त्यांच्या शिलेदारांनी तो साध्यच केला नाही तर विजयाचा विक्रम केला. भवानीपूर मतदारसंघात ममता बॅनर्जी यांचा व तमिळनाडूत कोलाथूर मतदारसंघात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा झालेला पराभव व द्रविडी राजकारणाला मूठमाती देणे हा खरे तर या निवडणुकीतील चमत्कार म्हणावा लागेल. मतदारांची ही सुज्ञता आहे की आणखी काय आहे असा प्रश्नही त्यामुळे पडल्याशिवाय राहत नाही. पुद्दूचेरीची विशेष दखल घेण्याचे कारण नाही, कारण त्या प्रदेशाने केंद्रात सत्ता असलेल्या ‘रालोआ’बरोबर राहण्याचे ठरवलेले दिसले.
आसामात भाजप सत्ता राखेल असेच चित्र होते, पण तेथे मिळालेले चार पंचमांश बहुमत हे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वालाच देणे भाग आहे. या विजयानंतर त्यांची प्रतिमा आणखीनच उजळून निघाली आहे. त्यांची धडाडी, कार्यपद्धती व आक्रमक पवित्रा यांचा फायदा या विजयात झाला. एकेकाळी आसामात काँग्रेसचे प्राबल्य होते, पण बंगालप्रमाणेच परकी नागरिक प्रश्नातून तेथे आसाम गणपरिषद व विद्यार्थी परिषद यांनी बदल घडवून सरकार स्थापन केले. पण नंतर ते पुढे जाऊ शकले नाही. पुन्हा काँग्रेस आली पण अंतर्गत गटबाजी त्या पक्षाला भोवली. त्यामुळे त्याने सत्ता गमावली व भाजप सत्तास्थानी आला व तो सलग तीन कार्यकाल राहिला. केरळमध्ये मात्र काँग्रेस सत्तेवर येऊ शकला तो डाव्यांच्या निष्क्रियतेमुळे. डाव्यांना सर्वाधिक भोवली ती प्रस्थापितविरोधी लाट व गेले अनेक महिने त्याचे संकेत मिळत होते. या पराभवामुळे डाव्यांचा शेवटचा गड पडला आहे व एकप्रकारे डावेमुक्त भारत अशी नोंद झाली आहे.

प. बंगालप्रमाणेच केरळातही अनेक मंत्र्यांना पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे लोकांत किती तीव्र सरकारविरोधी भावना होती ते स्पष्ट होते. तमिळनाडूमधील निकालाने मात्र तेथील द्रविडी राजकारणाला मोठा हादरा बसला आहे. आजवर तेथील राजकारण द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांच्यातच फिरत राहिलेले आहे. त्या पक्षांना काँग्रेस व भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष साथ देत आलेले आहेत. पण अभिनेता विजय यांचा ‘टीव्हीके’ हा पक्ष जरी सर्वाधिक 108 जागा जिंकून पुढे आलेला असला तरी तो बहुमतापासून दूर होता. काँग्रेसने ती संधी साधताना पस्तीस वर्षांचा आपला मित्र द्रमुकची साथ सोडून विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला. तरी त्याने भागत नव्हते, कारण काँग्रेसकडे केवळ पाचच आमदार होते. सभागृहसदस्य संख्या 234 असल्याने साध्या बहुमतासाठी गरज 118 आमदारांची होती व राज्यपाल समर्थक असलेल्या 118 आमदारांची यादी सादर करण्यावर ठाम होते. शेवटी डावे, उजवे, व्हीसीके व आययूएमएल यांचे प्रत्येकी दोन मिळून आठ आमदार पुढे आले. त्या सर्वांनी पाठिंबा दिला व बहुमताची संख्या भरली व पेच सुटला. द्रमुकची सत्ता खाली खेचून विजय पुढे आल्याने द्रमुकवाले त्याला शत्रू क्रमांत एक मानतात. तशातच काँग्रेसने एकतर्फी त्याला साथ दिल्याने आता काँग्रेस व द्रमुकचेही फाटले आहे. आता बाहेर आलेल्या माहितीप्रमाणे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्याचे कारण, सरकार स्थापन न होता राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर मतदार त्याचा ठपका आपणावर ठेवतील अशी भीती होय. काही का असेना, तेथील अस्थिरतेबाबत राज्यपालांवर जे आरोप होत होते ते अनाठायी होते हे त्यातून स्पष्ट झाले आहे.

अन्य सर्व निवडणुकांपेक्षा गेले काही महिने व विशेषतः निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून अधिक चर्चा चालू होती ती पश्चिम बंगालचीच. माध्यमांतसुद्धा अग्रभागी होता तो तेथील ‘एसआयआर’ म्हणजेच सर्वंकष मतदारयादी पडताळणी मोहीमेचा मुद्दा. त्याचे अधिक भांडवल केले ते ममताबाईंनी व तेच त्यांच्या अंगलट आले असे आता म्हणावे लागते. कारण ही मोहीम केवळ बंगालातच नव्हे तर निवडणूक होणार असलेल्या अन्य राज्यांतही राबविली गेली व तेथे कोणीच त्याला आक्षेप घेतला नाही. पण ममता यांनी केवळ थयथयाटच केला नाही तर मोदी-शहांपासून निवडणूक आयोगापर्यंत सर्वांवर आरोपांची सरबत्ती केली. न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले, पण कोठेच त्यांचे काही चालले नाही व त्यामुळे त्याच संशयाच्या पटलात गेल्या. दुसरीकडे या मोहिमेतून नव्वद लाखांवर बेकायदा मतदार गाळले गेले. ते सगळे बांगलादेशीय होते हे दिसून आले व ममता यांच्या त्राग्याचे गूढ उकलले. 2021 मधील विधानसभा व नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांतील गैरप्रकारांमागे हेच मतदार व त्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणारी फूस असेच मानले जात होते. विशेषतः गत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या पद्धतीने भाजपवाल्यांना लक्ष्य केले गेले होते त्यातून सर्वांनाच त्याची खात्री पटली होती. पण ‘एसआयआर’मुळे अशा प्रवृत्तींची नांगी मोडली गेली. तेवढ्याने भागले नाही तर निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय पातळीवर केलेले संपूर्ण फेरबदल, स्थानिक पोलिस दलांना बाजूला ठेवून केंद्रीय राखीव दलांची केलेली नियुक्ती यामुळेच प्रथमतः कोणतेही गैरप्रकार व हिंसाचार यांच्याविना तेथे निवडणूक पार पडली असे म्हणणे भाग आहे. केंद्रीय राखीव दलांच्या तैनातीमुळेच मतदारांमध्ये विश्वासाची भावना तयार झाली व मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान हे त्याचेच फलित आहे असे म्हणावे लागते. मतमोजणीवेळी तृणमूलने व स्वतः ममताबाईंनी प्रचंड कांगावा तथा थयथयाट केला, कारण मतदार आपणाविरुद्ध गेल्याचे त्यांना कळून चुकले होते. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला तर नाहीच, पण असलेली थोडीबहुत सहानुभूतीही त्या त्यातून गमावून बसल्या. मतमोजणी तथा निकालानंतर म्हणजेच आपला पराभव झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर राजीनामा न देण्याचा पवित्रा घेऊन तर त्यांनी आपलेच हसे करून घेतले. त्यामुळे विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावर राज्यपालांनी ती बरखास्त करून आपले कर्तव्यच केले आहे.

पाच विधानसभांच्या निवडणुकांत भरघोस मतदान करून मतदारांनी खरेतर लोकशाही बळकट तर केली आहेच, पण त्याचबरोबर ‘लोकशाही खतरे में हैं’चा आक्रोश करणाऱ्यांनाही एक इशारा दिला आहे व तो म्हणजे, अशा नाटकांना आपण बळी पडणार नाही. राजकारणात धार्मिक विद्वेषाला थारा नाही हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. भाजपाचा विचार केला तर त्याने राजकारण कसे करावे हे दाखवून दिलेले आहे, नव्हे 2014 पासून ते तो सतत दाखवून देत आहे. भाजपशासित राज्यांत चौफेर विकासाची गंगा वाहत आहे. त्यावरून तर नवनवी राज्ये भाजपकडे तर येत नाहीत ना, असाही प्रश्न पडतो. त्यासाठी खरे तर बंगालचे उदाहरण घेता येईल. तेथे त्याने शून्यातून सुरुवात केली व अनेक वर्षांनंतर आपले सरकार स्थापनेचे स्वप्न सत्यात आणले तेसुद्धा रवींद्रनाथ टागोरांच्या जयंतीदिनी. पण त्यासाठी त्याने तेथे फावल्या वेळेतील नव्हे तर चोवीस तासांचे राजकारण केले. हजारो नव्हे तर लाखो कार्यकर्त्यांना मैदानात उतरविले. आपले गोव्यातील सतीश धोंड तेथे गेली अनेक वर्षे तळ ठोकून होते हे ज्वलंत उदाहरण आहे. निवडणुकांची घोषणा झाल्यावर मैदानात उतरणाऱ्यांनी त्याचा बोध घ्यायला हवाच. आता भाजपचे पुढचे लक्ष्य पंजाब असेल व त्याचे कामही सुरू झालेले असेल असे मानले जाते. बिहार निवडणूक आटोपताच त्या नेत्यांनी त्यावेळी बंगालकडे निर्देश केला होता, यावरून त्या पक्षाची देहबोली दिसून येते. अनेकांना ती कळत नाही वा कळूनही उमजत नाही याला काय म्हणणार. हाच खरे तर या निवडणुकीचा सांगावा आहे.