गोवा विधानसभेच्या येत्या १८ आणि १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात वादग्रस्त भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयेक सादर केले जाणार नाही. हे विधेयक बाद ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधिमंडळ कामकाज मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी काल दिली.
गोवा विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर मंत्री गुदिन्हो बोलत होते. आगामी दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. मागील पावसाळी अधिवेशनात सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक सादर केले होते. या विधेयकावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. राज्यभरातील नागरिकांनी विरोध करून विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा विषय पुन्हा उफाळून येऊ नये म्हणून सावध भूमिका घेतली आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात भूमिपुत्र आधिकारिनी विधेयक सादर केले जाणार आहे. सदर विधेयक बाद ठरविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक तयार करताना सर्व अंगांनी विचार करण्याची गरज आहे. नवीन सरकार या विधेयकाबाबत निर्णय घेईल, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले.
अधिवेशनात ६६ तारांकित,
२२१ अतारांकित प्रश्‍न
येत्या १८ व १९ ऑक्टोबर रोजी होणार असलेल्या गोवा विधानसभा अधिवेशनात ६६ तारांकित तर २२१ अतारांकित प्रश्‍न चर्चेसाठी येणार असल्याची माहिती सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दिली. अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काल विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सभापती पाटणेकर बोलत होते.
विधानसभा अधिवेशन हे किती दिवसांचे असावे हे आपण ठरवत नसून ते सरकार ठरवते. त्यामुळे ते किती दिवसांचे असावे याच्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सभापती पाटणेकर यांनी स्पष्ट केले.
