– दत्ता भि. नाईक
चीनची सेना ग्वादर बंदरातून अरबी समुदात उतरेल ही भीती असली तरी इराणच्या छबहार बंदराचा वापर करून भारतही अफगाणिस्तानमध्ये आपली सेना पाठवून पाकिस्तानला घेरू शकतो. देशाच्या दोन्ही बाजूंना भारतीय सेना धडकल्यास पाकिस्तानी सेनेचा कसा धुव्वा उडेल याची कल्पना आल्यामुळे पाक राजकर्त्यांना आताच धडकी भरली असेल.
तब्बल पंधरा वर्षांच्या अवकाशानंतर भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी इराणला भेट दिल्यामुळे या भेटीच्या राजकीय व आर्थिक तसेच सामरिक परिणामांसंबंधाने जगभर चर्चा सुरू झालेली आहे. २००१ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इराणला भेट देऊन दोन्ही देशांच्या प्राचीन सांस्कृतिक संबंधांना उजाळा दिला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे.
इराणच्या प्रधानमंत्र्यांसमवेतच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना ‘मैत्री’ या शब्दाला पर्याय म्हणून हिंदीत प्रचलित असलेल्या ‘दोस्ती’ या पारसी शब्दाचा वापर करून आपली मैत्री किती जुनी आहे हे त्यांच्यासमोर ठासून सांगितले. या मुक्कामात भारत-इराण यांमध्ये बारा करारांवर सह्या झाल्या. यामुळे हा प्रवास केवळ हवापालट वा पर्यटनासाठी नव्हता हे तरी सिद्ध झाले.
पर्शिया नव्हे, इराण
गेली साठ-पासष्ट वर्षे इराण जागतिक राजकारणात होणार्‍या बदलांचे बरे-वाईट परिणाम भोगत आहे. यात देशाच्या वाट्याला बरे कमी आणि वाईटच परिणाम अधिक प्रमाणात वाट्याला आलेले आहेत. पन्नासच्या दशकात प्रधानमंत्री महंमद मोसादेक यांचे सरकार इराणमध्ये स्थानापन्न झाले. हे सरकार बहुसंख्य मतदारांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिले होते. मोसादेक यांच्यावर समाजवादी विचारांचा पगडा होता. देशातील तेलशुद्धीकरणाचे काम ‘अँग्लो पर्शियन ऑईल कंपनी’ ही इंग्लंडमधील कंपनी करत होती. मोसादेकने या कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले. इंग्लंडच्या हितसंबंधांना बाधा आणली म्हणून अमेरिकेने आपली गुप्तहेर संघटना सी.आय.ए.मार्फत इराणच्या लोकांमध्ये उद्रेक घडवून आणला व तो शमवण्याकरिता राजा शहा रेझा पेहलवीच्या हातात सत्ता दिली.
शहा रेझा पेहलवीची इराणवर सव्वीस वर्षे सत्ता चालली. अपेक्षेप्रमाणे त्याने पाश्‍चात्त्य देशांशी अतिशय सलोख्याचे संबंध ठेवले. इराक हा त्यावेळी सोव्हिएट संघराज्याचा मित्र असल्यामुळे इराण साहजिकच अमेरिकेचा विश्‍वासातील मित्र ठरला. तेल व्यापाराचे नियोजन झाल्यामुळे देशात समृद्धी आली. परंतु राजकीय विरोधकांची या काळात बरीच ससेहोलपट झाली. विनाचौकशी शिक्षा देणे, एक हात किंवा पाय तोडणे या शिक्षा नेहमीच्याच होत्या. या काळात इस्लामी कट्टरवादी नेता खोमेनी पॅरिसमध्ये आश्रयार्थ गेला होता.
पेहलवीच्या मनमानी कारभाराला कंटाळल्यामुळे असेल वा त्याच्या धर्माला दुय्यम स्थान देण्याच्या वृत्तीमुळे असेल, परंतु देशात शहा पेहलवीच्या विरोधात वातावरण तापले व त्याला त्याच्या कुटुंबीयांसह अमेरिकेस पलायन करावे लागले. सेनादले राजाशी एकनिष्ठ नव्हती हेच याचे खरे कारण आहे. १९७९ साली राजाने देशांतर करताच अयातुल्ला खोमेनी देशात परत आला आणि त्याची इस्लामच्या नावाने दडपशाही सुरू झाली. राजेशाही जाऊन इराणचे नाव इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण असे ठेवण्यात आले. पर्शिया हे सर्वदूर प्रसिद्ध असलेले देशाचे नाव वापरातून बाद करण्यात आले.
शांततेसाठी करार
स्वतःला क्रांतिकारक म्हणवून घेणार्‍यांना त्यांनी सुरू केलेल्या क्रांतीचे लोण जगभर पसरेल असे वाटत होते. त्यानुसार अयातुल्ला खोमेनीलाही त्याची इस्लामिक क्रांती संपूर्ण पश्‍चिम आशियाभर पसरेल असे वाटले होते, परंतु तसे काही घडले नाही. उलट सद्दाम हुसेनच्या इराकने इराणवर आक्रमण केले व हे युद्ध बरीच वर्षे चालले. इराकने जेव्हा कुवेत ताब्यात घेण्याचे ठरवले तेव्हा देशाने इराणशी युद्धविराम केला.
इस्लामी राजवटीच्या माथेफिरूपणामुळे १९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामी क्रांती झाल्यानंतर राजधानी तेहरानमधील अमेरिकी दूतावासावर हल्ला झाला होता. याशिवाय अमेरिकेच्या स्वकेंद्रित राजकारणामुळे इराणला बरीच वर्षे एकटे पाडण्याच्या बाबतीत अमेरिका यशस्वी झाली होती. इराणने आपल्या देशाचा अणुप्रकल्पाचा विषय लावून धरल्यामुळे जगाच्या शांततेची जबाबदारी वाहत असल्यासारखे भासवणार्‍या अमेरिकेने इराणवर बरीच बंधने लादली होती. आता इराण-अमेरिका यांची दिलजमाई झालेली आहे, त्यामुळे इराण जगातील इतर देशांशी व्यापारी क्षेत्रात करार करण्यास मोकळा झाला आहे.
जानेवारी २०१६ मध्ये इराणने शांततेसाठी जागतिक महासत्तांशी करारनाम्यावर सही केली. त्यामुळे इराणचे दरवाजे मुक्त झाले. यावेळी या देशात गुंतवणूक करण्याची संधी चुकवणे म्हणजे मूर्खपणाच ठरेल हे ओळखण्याइतके सध्याचे भारत सरकार बुद्धिमान आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, रेल वाहतूक, सांस्कृतिक संबंध, ऍल्युमिनियम आदी धातू, शिक्षण इत्यादी विषयांवर करार झालेले असले तरी बहुचर्चित असलेल्या तेल पाईपलाईनचा विषय येथे आला नाही. इराणमधून थेट भारतात तेल व गॅस आणण्याकरिता पाकिस्तानमार्गे वा समुद्रमार्गे पाईपलाईन टाकावी असा एक विषय होता. यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या भेटीत या विषयावर चर्चा केली असल्यामुळे हा विषय त्यांच्यासाठी वेगळा ठेवला असावा.
प्रधानमंत्र्यांच्या या इराणभेटीतील सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे इराणमधील अरबी समुद्रातील छबहार बंदराचा विकास. छबहार बंदराचा मुद्दा काही अचानक उपस्थित झालेला नाही. गेली तेरा वर्षे हा विषय भिजत पडलेला आहे. इराणवर असलेला जागतिक बहिष्कार व यूपीए सरकारचे धरसोड धोरण यामुळे हा विषय तसाच रखडला होता.
छबहार बंदराचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचा आहेच, परंतु तो सामरिकदृष्ट्याही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. पाईपलाईन होईल तेव्हा होईल, परंतु येथून जहाजाची वाहतूक सुरू होईल. हे स्थान गुजरातमधील कांडला बंदरापासून साडेपाचशे तर मुंबईपासून सुमारे साडेसातशे नॉटिकल मैल एवढ्या अंतरावर आहे. या बंदरापासून अफगाणिस्तानमधील निमरोझ प्रांतातील झारंज तसेच देलारामपर्यंत वाहतुकीचा मार्ग विकसित केला जाईल. यामुळे भारताचा अफगाणिस्तानशी थेट व्यापार सुरू होईल. प्रसंगी देशात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास संरक्षण क्षेत्रातही मदत करता येईल. छबहार बंदराच्या विकासाकरिता भारत सरकार तीन हजार तीनशे कोटी रुपये गुंतवणार आहे. इराणलाही या बंदरामुळे व्यापार वाढवता येईल. याशिवाय थांबा घेणार्‍या आंतरराष्ट्रीय जहाजांकडून फी आकारून धनाची उभारणी करता येईल.
अफगाणिस्तानशी संपर्क
अफगाणिस्तान हा एक भूवेष्टित देश आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी शेजारच्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. पाकिस्तान हा अफगाणिस्तानचा अगदी जवळचा शेजारी. याच पाकिस्तानमधून तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला होता. त्यामुळे या जवळच्या शेजार्‍याची विश्‍वासार्हता कोणत्या प्रतीची आहे हे अफगाणिस्तानने ओळखले आहे. अफगाणिस्तान हाही भारताचा सांस्कृतिक दृष्टीने मित्र आहे. या देशाचे भारताशी कोणतेही वैर नाही. त्यामुळे या देशाचा आपल्यावर अधिक विश्‍वास आहे. या बंदराच्या निमित्ताने दोन देशांतील संबंध अधिक दृढ होतील अशी आशा आहे.
इराणच्या मुक्कामात प्रधानमंत्री मोदी यांच्या उपस्थितीत इंडियन काऊन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ऍण्ड ऍकॅडमी पर्शियन लँग्वेज ऍण्ड लिटरेचर या संस्थेच्या वतीने एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भाषणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पर्शियन भाषेचे कवी मिर्झा गालिब आणि हाफिजचा उल्लेख करून सांस्कृतिक संबंधांना अधिकच दृढ केले.
आता पाकला घेरता येईल
इराणमधील मुसलमान शिया पंथाचे आहेत, तर पाकिस्तान सुन्नीबहुल आहे. तिथे शिया, इस्रायली, बोहरा, अहमदिया या इतर पंथांच्या मुसलमानांवर सतत अन्याय होतो. भारतातही सुन्नी पंथाचे मुसलमान संपूर्ण भारतीय मुसलमानांचे प्रतिनिधी असल्यासारखा आव आणतात. इराणशी सुरू झालेले मैत्री पर्व यादृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.
संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आज भारताच्या ताब्यात असते तर अफगाणिस्तानशी खुश्कीच्या मार्गे संपर्क करणे शक्य होते. परंतु आपल्याच देशाच्या तत्कालीन राजकर्त्यांच्या चुकीमुळे जम्मू-काश्मीरचा अतिशय महत्त्वाचा भाग पाकच्या ताब्यात राहिला. त्यामुळे आपला पारंपरिक मित्र असलेल्या अफगाणिस्तानशी संपर्क ठेवण्यासाठी इराणचा मार्ग अतिशय सोयीस्कर ठरेल.
चीन व पाकिस्तान मिळून एकेकाळी भारताचा भाग असलेल्या पाक, तिबेट, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश व श्रीलंका यांचा वापर करून भारताला घेरू पाहत आहेत असे दिसत होते. झिंझियांग- ग्वादर मार्गाचा हेतूही फक्त व्यापार नसून भविष्यकालीन संहारक युद्धाची तयारी आहे हेही तितकेच खरे आहे. आता म्यानमार व श्रीलंका येथे झालेल्या सत्तांतरामुळे या देशांवरील चीनची पकड ढिली झालेली आहे. नेपाळही आता व्यवहारवादी बनला आहे. चीनने व्यापलेल्या तिबेट, झिंझियांग व मोंगोलिया प्रदेशांतही स्वातंत्र्यलढ्याने जोर धरलेला आहे. त्यामुळे चीन संकटांनी घेरला जात आहे. चीनची सेना ग्वादर बंदरातून अरबी समुदात उतरेल ही भीती असली तरी इराणच्या छबहार बंदराचा वापर करून भारतही अफगाणिस्तानमध्ये आपली सेना पाठवून पाकिस्तानला घेरू शकतो. देशाच्या दोन्ही बाजूंना भारतीय सेना धडकल्यास विजयाचा इतिहास नसलेल्या पाकिस्तानी सेनेचा कसा धुव्वा उडेल याची कल्पना आल्यामुळे पाक राजकर्त्यांना आताच धडकी भरली असेल.
