- देवेश कडकडे
गेल्या दोन तीन दशकांपासून भारतीय भाषांच्या अस्तित्वासाठी मोठा संघर्ष चालू आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा व्यवसाय झाला आहे. आज आपल्या भाषा तथा लिपी नष्ट तसेच भ्रष्ट करण्यासाठी मोठे सूक्ष्म अभियान चालवले आहे…
लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोककल्याण हे प्रथम उद्दिष्ट आहे. गांधीजींनी लोककल्याणाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या, त्यात अगदी खालच्या वर्गाचे हित जपण्यास प्रमुखता होती आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी शिक्षण आणि प्रशासनात प्रादेशिक भाषेला प्रथम स्थान द्यावे हा मुख्य आग्रह होता; परंतु ही स्थिती देशातील कोणत्याच राज्यात आजपर्यंत तरी अनुभवता येत नाही. आज उच्चभ्रू वर्गाच्या सोयी सुविधांसाठी सर्वच क्षेत्रांतील व्यवहार लोकभाषांना वगळून इंग्रजी भाषेत केला जातो. घटनेने लोकभाषांना दिलेला अधिकार डावलून आज सर्व राज्यांत इंग्रजी लादली गेली आहे. भारत हा जगातील असा एकमेव देश आहे, जिथे लोकभाषांची घोर उपेक्षा होऊनही सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा ढिंढोरा पिटवला जातो. हिंदी भाषेला घटनेने राष्ट्रभाषेच्या सिंहासनावर विराजमान करूनही त्या भाषेला दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. आपल्या प्रादेशिक भाषेचे हित हे हिंदीशी जोडलेले असल्यामुळे हिंदीचा वापर जास्तीत जास्त स्तरावर वाढवला पाहिजे. देशातील भारतीय भाषांत सर्वाधिक लोकप्रिय बोलणारी, समजणारी हिंदी भाषा ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची भाषा आहे. हिंदी भाषा केवळ उ. प्रदेश, म. प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांची नसून ती सार्‍या देशाचे प्रतिनिधित्व करते.
घटना लागू करण्यात आली तेव्हा असे नमूद करण्यात आले की, पुढे १५ वर्षांत लोकभाषेचे संवर्धन आणि त्यांना समर्थ बनविण्यासाठी सरकार सर्व स्तरांवर प्रयत्नशील राहील आणि कालांतराने हळूहळू पुढे इंग्रजीचे वर्चस्व मोडीत काढून ते स्थान लोकभाषा ग्रहण करील; परंतु ६७ वर्षानंतरही आपल्या देशी भाषा इंग्रजीच्या धडाक्याने पूर्णपणे दबल्या आहेत. शासन कारभारात या भाषांबद्दल अजूनही उदासीनता दिसते. समाजात या भाषांचा वापर केवळ कथा कादंबर्‍यांसारखे साहित्य लिहिण्यासाठी, दूरदर्शन-चित्रपटांसारख्या मनोरंजनासारखे व्यवसाय आणि जनतेमध्ये मतांसाठी सोनेरी स्वप्ने रुजविण्यापर्यंतच उपयोग सीमित राहिला आहे. सरकार साहित्य संमेलन, साहित्याला भरघोस अनुदान देऊन आपले दायित्व पूर्ण करते आणि त्याने आपल्या भाषांचे संवर्धन होणार या भ्रमात वावरते.
वास्तविक आपल्या प्रादेशिक भाषा आपल्या अभिमानास पात्र असायला हव्यात. त्यांच्या समृद्ध इतिहासाचा गर्व बाळगायला हवा ज्यातून आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचा त्या केंद्रबिंदू ठरतील; परंतु त्याच भाषा आज आमच्या कमकुवत बाजू बनल्या आहेत.
भारतात व्यावसायिक विकास हा इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून होत असल्याचा गोड समज झाला असून त्यामुळे अनेक प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व संकटात आले आहे.
भारतातील काही भाषा लुप्त झाल्या आहेत, तर काहींची त्या दिशेने वाटचाल चालू आहे. असे म्हटले जाते की, एक भाषा नष्ट झाली तर एक संस्कृती नष्ट होते. ही विसंगती आहे की ज्या पिढीच्या आधारावर आम्ही सोनेरी परंपरेची स्वप्ने पाहतो, तीच पिढी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, आपली जमीन, आपला वारसा यातून दूर झाली आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक युवा आहेत, अशी आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतो. जे युवक सक्षम आहेत आणि ज्यांनी इंग्रजीच्या माध्यमातून आपली पात्रता सिद्ध केली आहे, त्यातील अधिकांश मुलांचा उपयोग ब्रिटन, अमेरिकेसारख्या देशांच्या विकासाच्या हितात होतो. त्यांना आपली मातृभाषा भारताच्या व्यापक समाजहिताशी देणे-घेणे नसते. आज सर्वत्र असे वातावरण बनवले गेले आहे की, ज्याचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले आहे अथवा ज्यांना कामचलाऊ इंग्रजी येते, त्यांनाच रोजगार मिळेल. तीच व्यक्ती सरकारी नोकरी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत नोकरी मिळवेल. त्यामुळेच आज इंग्रजी इंटरनॅशनल स्टँडर्डवाल्या संस्था देशी भाषांना हीन आणि तिरस्काराच्या दृष्टीने पाहतात. म्हणून आज मध्यमवर्गीयांचा ओढा यथाशक्ती इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे असतो.
इंग्रजीचे स्तोम इतके माजवले गेले आहे की, आता पालकही याच भ्रमात आहेत की, इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाशिवाय आपल्या मुलांना भविष्य नाही. म्हणूनच गावागावांतून आणि झोपडपट्‌ट्यांमध्येही गेल्या दहा बारा वर्षांपासून जिकडे तिकडे इंग्रजी माध्यमाचे पेव फुटले आहे. जपान, द. कोरिया, तैवान ही राष्ट्रे आपल्या स्थानिक भाषेत उच्च शिक्षण देत असतात. या राष्ट्रांनी दुचाकी, चारचाकी आणि आधुनिक यंत्रसामुग्री, उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड मुसंडी मारली आहे. आशियातील आघाडीच्या एक हजार कंपन्यांपैकी ७९२ कंपन्या या तीन देशात आहेत. भारतात केवळ २० च्या आसपास आहेत. आपल्या देशात तुम्हाला डॉक्टर, इंजिनिअर बनायचे असेल तर इंग्रजी अनिवार्य आहे. देशी भाषांमध्ये परीक्षा देऊन तुम्ही फार फार तर सैनिक- जवान बनू शकता. अधिकारी पदाची परीक्षा इंग्रजी माध्यमातून होते. देशात महाविद्यालये, विद्यापीठे यांची स्थापना लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर केली आहे.
गेल्या दोन तीन दशकांपासून भारतीय भाषांच्या अस्तित्वासाठी मोठा संघर्ष चालू आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा व्यवसाय झाला आहे. आज आपल्या भाषा तथा लिपी नष्ट तसेच भ्रष्ट करण्यासाठी मोठे सूक्ष्म अभियान चालवले आहे. त्यासाठी देशी भाषांचे इंग्रजीकरण मोठ्या वेगाने कार्यरत आहे. या प्रकारे मराठी, हिंदी या भाषांत भेसळीकरण करून विकृत स्वरूप येऊन त्या फक्त बोली म्हणून अस्तित्वात राहतील. त्यामुळे इंग्रजी भाषेची अपरिहार्यता आणि दहशतेला लगाम बसायला हवा. आपल्या देशी भाषेमधूनही आपण विकास साधू शकतो, हा समज दृढ झाला पाहिजे.
आज माहिती प्रसारण, शिक्षण पद्धती, ज्ञान-विज्ञान इत्यादी क्षेत्रात अपूर्व क्रांती झाली असून आपल्या भाषा यात खूपच पिछाडीवर असल्यामुळे या संबंधीचे ग्रंथ प्रसिद्ध होतील तेव्हाच या भाषा आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यम बनू शकतात. प्राचीन वस्तूंना वस्तुसंग्रहालयाची आवश्यकता असते. तसेच भाषा टिकविण्यासाठी आणि फोफावण्यासाठी त्यांना आर्थिक घडामोडी आणि सर्व क्षेत्रातील ज्ञान देशी भाषेत निर्माण झाले पाहिजे. अनेक वर्षांपासूनच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या सामान्य जनतेला सरकारी कारभार, वैज्ञानिक चर्चा, विचारविनिमय यासाठी मातृभाषेला अग्रस्थान हवे. सरकार सांस्कृतिक आणि वाङ्‌मयीन कार्यासाठी आर्थिक मदत देते. आज प्रशासन कायदा, शिक्षण, तंत्रज्ञान यात इंग्रजीला प्राधान्य देते. हा शुद्ध मूर्खपणा आणि दूरदृष्टीच्या अभावाचे लक्षण आहे.
आज इंग्रजी भाषेच्या दहशतीने सामान्य जनतेची सर्व क्षेत्रात कुचंबणा होत आहे. सर्व क्षेत्रात लोकभावना, प्रतिष्ठा प्राप्त झाली पाहिजे. तेव्हाच खर्‍या अर्थाने लोकशाही रुजेल. निदान सर्वप्रथम राष्ट्रभाषेला सर्वोच्च न्यायालयात स्थान मिळायला हवे. जनतेला जनभाषेत न्याय मिळत नसेल, तर ती कसली लोकशाही? जोपर्यंत भारतीय भाषांना शासकीय सेवेत अथवा इतर रोजगार मिळवून देणार्‍या क्षेत्रात खर्‍या मानाने प्रतिष्ठा मिळणार नाही, तोपर्यंत देशाच्या सामान्य जनतेचे कल्याण आणि पूर्ण विकास संभवत नाही.
