डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सव
भारताला बहुसंख्यांच्या लोकशाहीची नव्हे तर संवादात्मक लोकशाहीची गरज आहे व ही लोकशाही तळागाळापर्यंत पोचायला हवी, असे अरुण मायरा यांनी काल डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात ‘आमच्या भविष्याला आकार देणे : एक देश एक दैव’ या विषयावर पहिले पुष्प गुंफताना बोलताना सांगितले. तळागाळापर्यंत जेव्हा लोकशाही खर्‍या अर्थाने पोचेल तेव्हाच भारतात क्रांतीकारी असे बदल झालेले दिसून येतील असे सांगून ते साध्य करण्यासाठी गोव्यासारखे छोटेसे राज्य पुढाकार घेऊ शकते, असे ते म्हणाले.वर्तमान शतकात तळागाळापर्यंतच्या लोकांपर्यंत लोकशाही पोचायला हवी. ते अत्यंत महत्वाचे आहे, असे सांगून भारताची लोकसंख्या हीच भारताची जर खर्‍या अर्थाने ताकद व शक्ती व्हावी असे जर देशातील नेत्यांना वाटत असेल तर या तळागाळातील गरिबातील गरीब लोकांचे उत्पन्न वाढायला हवे, असे मतही मायरा यांनी यावेळी मांडले. एकेकाळी देशातील लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरेकी पध्दतीने प्रयत्न करण्यात आले. संजय गांधी यांनी त्यासाठी सक्ती करताना हिंसात्मक पध्दतीचा अवलंब केला होता, असे ते म्हणाले. मात्र, केरळसारख्या राज्याने कोणतीही सक्ती न करता लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला सबलीकरणाद्वारे ही शक्य असल्याचे ते म्हणाले. मनमोहन सिंग यांनी प्रधानमंत्री असताना नियोजन आयोगात क्रांतीकारक बदल घडवून आणण्यासाठी पावले उचलली होती.
नियोजन आयोग ही केवळ निधी पुरवणारी संस्था बनून राहता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे होते व त्यांनी आयोगात कोणते क्रांतीकार बदल घडवून आणणे शक्य आहे, त्यासंबंधी सूचना करण्याचा आदेश दिला होता. आता नीती आयोगाची संकल्पनाही तशीच असल्याचे ते म्हणाले. मेक इन इंडिया धोकादायक
निवडणुकीद्वारे आम्ही फक्त नव्या सरकारची स्थापना करीत असतो असे सांगून खरे म्हणजे लोकशाहीची पुनर्स्थापना हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. निती आयोगाची जी स्थापना झालेली आहे ती भारतातच जे काही व्हायला हवे त्या उद्देशानेच देशातील सर्व युवक-युवतींना रोजगार मिळायला हवा. नपेक्षा ते वाम मार्गाला लागू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. देशाला जास्तीत जास्त उद्योगांची गरज असून त्यासाठी ङ्गमेक इन इंडियाफ हे घोषवाक्य असल्याचे ते म्हणाले. लोकांकडे गाड्या, महागडे मोबाइल व अन्य वस्तू असणे याला विकास म्हणता येणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याच्यापेक्षा आम्हाला आपणाला शुध्द पाणी मिळते की नाही हे महत्वाचे असल्याचे श्री. मायरा म्हणाले.
भारतात लोकविरोधामुळे प्रकल्प उभे राहू शकत नाहीत असे सांगून लोक का विरोध करतात हे समजूत घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कौशल असलेले लोक हवेत. तसे झाले तर विरोध करणारे लोकही प्रकल्पाशी जोडले जातील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
पर्यावरणदृष्ट्या भारतावर ताण
पर्यावरणदृष्ट्या ताण असलेला भारत हा सर्वांत मोठा देश असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. जगभरातील लोकांना अमेरिकेतील लोकांसारख्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या झाल्यास त्यासाठी आणखी एका पृथ्वीची गरज भासणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रात देशात सबलीकरण व्हायला हवे, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शेवटी कार्यक्रमाला हजर असलेल्या लोकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची त्यांनी समर्पक उत्तरे दिली. तत्पूर्वी, सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांच्या हस्ते डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सव- २०१५ चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकर, पणजीचे आमदार सिध्दार्थ कुंकळ्‌ळकर, नियोजन आयोगाचे पूर्व सदस्य अरुण मायरा, कला संस्कृती खात्याचे सचिव फैजी हाश्मी व संचालक प्रसाद लोलयेकर उपस्थित होते.
