>> देशाची लोकसंख्या 146 कोटी होण्याची शक्यता
>> लोकसंख्या वाढीचा दर 0.9 टक्के
पुढील वर्षी 2025 पासून राष्ट्रीय जनगणना सुरू होणार आहे. 2025 मध्ये भारताचा लोकसंख्या वाढीचा दर 0.9% असेल. 2025 मध्ये भारताची लोकसंख्या 146 कोटी होण्याची शक्यता आहे. युनायटेड नेशन्स सोशल-इकॉनॉमिक एजन्सीने (यूएनडीईएस) एप्रिल 2023 मध्ये भारताची लोकसंख्या 142 कोटी किंवा त्याहून अधिक म्हणजे चीनच्या बरोबरीची असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, पण कोरोनामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. मात्र आता जनगणनेला हिरवा कंदिल मिळाला आहे.
भारताच्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, देशाची लोकसंख्या 121 कोटींहून अधिक होती. यूएनडीईएसने 2035 पर्यंत भारतातील उत्पादकता वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करताना तोपर्यंत कार्यरत नसलेल्या लोकसंख्येचे (15 वर्षांपेक्षा कमी आणि 64 वर्षांपेक्षा जास्त) कार्यरत लोकसंख्येवर (15 ते 64 वर्षे) अवलंबित्व पुढील 11 वर्षे सातत्याने कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. 2025 पासून सुरू होणारी जनगणना 2026 च्या सुरुवातीच्या महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
2025 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीतून अनेक नवीन माहिती समोर येईल. 2021 मध्ये जनगणना न झाल्यामुळे जनगणनेचा अंतिम डेटा संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि इतर एजन्सीच्या डेटाशी जुळण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
2062 नंतर लोकसंख्या घटेल
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2011 मध्ये देशातील वार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर 1.64% होता, जो स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात कमी होता, फक्त 1951 मध्ये हा दर 1.25% होता, कारण तेव्हा मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय वाढले होते. सध्या एका अंदाजानुसार 2062 नंतर भारताची लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
पुढील जनगणना 2035 मध्ये
2025 च्या जनगणनेपासून नवीन जनगणना चक्र सुरू होईल. 2025 नंतर 2035 आणि 2045 मध्ये जनगणना होणार आहे. 1881 पासून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, जी 3 वर्षांनी उशीर होणार आहे. संपूर्ण सराव 2 ते 2.5 वर्षात पूर्ण होईल.
अशा परिस्थितीत हा डेटा 2031 पर्यंत मर्यादित ठेवणे तर्कसंगत ठरणार नाही. यावेळी जनगणना डिजिटल होणार असून स्वयंगणनेचीही मदत घेतली जाणार आहे. जनगणनेचे काम 3 वर्षांचे म्हणजे 18-24 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
2026 मध्ये स्थापन होणाऱ्या परिसीमन आयोगाच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांचे नवीन परिसीमन केले जावे. नवीन लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन केले जाईल. संसदेच्या जागांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच या वाढलेल्या जागांच्या अनुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. यासाठीचे ऐतिहासिक विधेयक 23 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले आहे.
ऑनलाइन माहिती
यावेळी घरोघरी जनगणना करण्याव्यतिरिक्त, लोकांना ऑनलाइन जनगणना अर्र्ज भरून सर्व तपशील स्वतः भरण्याचा पर्याय मिळेल. यासाठी जनगणना प्राधिकरणाने स्व-गणना पोर्टल तयार केले आहे. स्व-गणना दरम्यान, प्रत्येक व्यक्तीला या पोर्टलवर आधार क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक अनिवार्यपणे भरावा लागेल.
