केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कमकुवत जागतिक वातावरण असूनही भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहिली आहे, ज्यामध्ये मजबूत देशांतर्गत मागणी मुख्य आधार आहे.
या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढण्यास सज्ज असल्याचे सूचित केले आहे. 2027 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 6.8 ते 7.2 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. दोन देशांमधील तणाव, आर्थिक अडचणी आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये बदलणारी मागणी यासारख्या आव्हानांना जग तोंड देत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने आपल्या लक्ष्याच्या अर्थात ‘विकसित भारता’च्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

याशिवाय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अमेरिकेसोबत व्यापार करारावरील वाटाघाटी यावर्षी पूर्ण होण्याचा आशावादही व्यक्त केला आहे. निर्यात आणि उत्पादनावर अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा परिणाम होत असूनही चालू आर्थिक वर्षाच्या तीन तिमाहीत वाढ मजबूत राहिली, कारण सरकारने शुल्काचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेचे शुल्क, कमकुवत जागतिक मागणी आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक वाढीवर कमीत कमी परिणाम झाला आहे.

देशांतर्गत मागणी भारताच्या विकासामागील प्रेरक शक्ती असल्याचेही आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले असून, ग्रामीण आणि शहरी मागणी संतुलित दिसत आहे, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सतत गुंतवणूक केल्याने रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी वाढल्या आहेत. रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चात वाढ झाल्याने आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळाली आहे.