भारतीय जनता पक्षाने गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मुसलमानबहुल अशा एकोणीस मतदारसंघांपैकी सतरा जागा जिंकल्या आणि बिल्कीस बानोपासून पीएफआयवरील कारवाईपर्यंतच्या नानाविध विषयांवरून भाजपला घेरत आलेल्या विरोधकांना आणि स्वयंघोषित टीव्ही पंडितांना जबर धक्का बसला. हे कसे घडले त्याचे विश्‍लेषण करण्यात ते आता दंग आहेत. एकीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमीचे हिंदूंचे स्वप्न साकारणारा, केदारनाथपासून काशी विश्‍वेश्‍वरापर्यंतच्या सौंदर्यीकरणात जातीने लक्ष घालणारा, हिंदुत्वाच्या रथावर स्वार होऊन वाटचाल करीत आलेला भाजप गोव्यापासून गुजरातपर्यंत अल्पसंख्यकांमध्ये कसे स्थान निर्माण करू शकला हे त्यांना पडलेले कोडे आहे. भाजपची केंद्रात आज भक्कम सत्ता आहे. लोकसभेत त्याचे स्वतःचे तीनशे तीन खासदार आहेत. परंतु हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेसकडे गेल्यानंतर आता देशातील २८ राज्यांपैकी केवळ १७ राज्यांत हा पक्ष सत्तेवर आहे आणि त्यातही अनेक राज्यांत त्याने एक तर मित्रपक्षांसोबत किंवा विरोधी पक्षांत फूट पाडून सत्तेचे हे सोपान गाठले आहे. या सतरा राज्यांतील आठ राज्ये ही सिक्कीम जमेस धरून ईशान्येतील छोटी राज्ये आहेत. गोवा, पुडुचेरी वगैरे आणखी छोटे प्रदेश सोडले तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. यातही मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सत्ता ही विरोधकांमध्ये फूट पाडून हिसकावून घेतलेली राज्ये आहेत. गुजरातमधील विजय नेत्रदीपक असला तरी तो मोदी शहांच्या गुजराती अस्मितेचा परिणाम आहे. त्यामुळे तो मापदंड मानता येत नाही. केंद्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींना उदंड लोकप्रियता आणि स्वीकारार्हता असली, तरी भाजपला राज्य पातळीवर स्वीकृती मिळवण्यासाठी आजही मोदींच्याच करिष्म्यावर अवलंबून राहावे लागते आहे. याचाच दुसरा अर्थ, राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत विजय संपादन करण्यासाठी डबल इंजिनसारख्या घोषणांद्वारे मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या साह्याची सदोदित ग्वाही द्यावी लागत आहे. कॉंग्रेस कमकुवत झालेला असला, तरी प्रादेशिक स्तरांवरील पक्ष दिवसेंदिवस मजबूत होत चालले आहेत. विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व भारतात तर त्यांनी भाजपला पायही रोवू दिलेला नाही आणि उत्तर भारतातही उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यातही प्रादेशिक पक्ष भक्कम स्थितीत आहेत. त्यामुळे भाजपाला आपली रणनीती अधिक सर्वसमावेशक करणे भाग पडले आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी, मागास समाज, अल्पसंख्यकांना सोबत घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न भाजपकडून सुरू झाले आहेत. लाचित बडफुकानपासून बिरसा मुंडापर्यंत आणि तंट्या भिल्लापासून कोमारम भीमापर्यंतच्या आदिवासी वीरांचा गुणगौरव भाजपकडून चालला आहे, त्यामागे हीच समावेशक नीती आहे. गोव्यामध्ये अल्पसंख्यक ख्रिस्ती समुदायाला कसे जवळ ओढले गेले हे आपण पाहिलेच आहे. आता उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये पासमंदा मुसलमानांना जवळ करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतांशी मुसलमान समाज हा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. त्यामुळे सरकारच्या नानाविध कल्याणयोजनांमार्फत त्यांना जवळ ओढण्याचे जोरदार प्रयत्न चाललेले दिसतात आणि त्याची चांगली फळेही भाजपला गवसू लागली आहेत. एकीकडे हिंदुत्वाची आपली पारंपरिक भूमिका कायम ठेवतानाच हिंदुत्वाच्या रा. स्व. संघाच्या व्याख्येची व्यापकता अधोरेखित करीत या समाजघटकांना जवळ आणण्यावाचून देश पादाक्रांत करता येणे शक्य नाही हे भाजपच्या थिंक टँकला कळून चुकलेले आहे. मुसलमान समुदायातील कट्टरपंथी, देशद्रोही प्रवृत्तीला वेगळे पाडून आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारून फाळणीच्या कसोटीच्या क्षणी निर्धाराने भारतात राहिलेल्या, संस्कृतीत सामावून गेलेल्या भारतीय मुसलमान समाजाला जवळ केले पाहिजे या भूमिकेतून हे समावेशकतेचे प्रयत्न अधिक गतिमान केले गेले आहेत असे दिसते. अल्पसंख्यकांमध्ये कट्टरतेचे विष पसरविणारा एआयएमआयएमसारखा पक्ष प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन करीत असल्याने भाजपला लाभदायकच ठरताना दिसत आहे. दारुल उलुम देवबंदसारख्या कडव्या पंथाचे मुख्यालय असलेल्या देवबंदसारख्या ठिकाणी एमआयएममुळेच सातत्याने भाजप जिंकत आला आहे, यातच सर्व आले. तिहेरी तलाकसारख्या प्रथेविरुद्ध घेतलेली ठाम भूमिका किंवा समान नागरी कायद्याचा धरला जाणारा आग्रह या गोष्टींमुळे भाजपला लक्ष्य केले जात असले, तरी भेदभावविरहित समान लाभार्थी नीतीचा अवलंब पक्ष करील हा संदेश अल्पसंख्यकांमध्येही देण्याचा प्रयत्न पक्षाने जाणीवपूर्वक चालवलेला दिसतो आणि त्याच्यासाठी ती अपरिहार्यताही आहे.
