न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि सेवेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त करून गोव्याच्या मुख्य सचिवांना फटकारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोव्यातील एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, गोवा सरकारची 3 जून 2023 रोजीची अधिसूचना ‘मुंबई उच्च न्यायालय गोवा अधिकारी आणि कर्मचारी सदस्यांवरील आस्थापना (भरती आणि सेवा शर्ती) 2023′ हे प्रथमदर्शनी कायद्याच्या विरुद्ध आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना सुनावणीसाठी वैयक्तिकरीत्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
