एखाद्याच्या जखमेवर आपल्याजवळ उपाय नसेल, तर गप्प बसावे. निदान तिच्यावर मीठ चोळू नये. भाजप सरकारमधील मंत्री नीलेश काब्राल यांना हे सांगायची वेळ आली आहे. गेले दोन आठवडे राज्यात दर दिवसागणिक लीटरमागे ऐंशी पैशांनी पेट्रोल – डिझेलचे दर वाढत चालले आहेत. या सततच्या इंधन दरवाढीने अस्वस्थ झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे तर दूरच, उलट ‘‘पेट्रोल परवडत नसेल तर इलेक्ट्रिक वाहने घ्या’’ असा शहाजोगपणाचा सल्ला मंत्रिमहोदयांनी नुकताच दिला. सत्तेची झूल अंगावर चढली की कसे ब्रह्मज्ञान सुचते पाहा! ही असंवेदनशीलता कमालीची आहे.
आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये भाजपने राज्यात पुढील तीन वर्षे इंधनावरचे कर वाढवले जाणार नाहीत असे आश्वासन दिलेले आहे. जनतेला वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन देऊन आपण सत्तेवर आला आहात आणि आता सत्तेवर येताच मात्र या सवलतीसाठी ठराविक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा घालण्याची भाषा चालवलेली आहे. उत्पन्न मर्यादेचा हा मुद्दा निवडणूक जाहीरनाम्यात का बरे समाविष्ट नव्हता?
सध्याच्या इंधन दरवाढीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर कारणीभूत असल्याचे कारण देत सत्ताधार्‍यांचे वकीलपत्र घेऊन काही आगंतुक पुढे सरसावलेले दिसतात. आपल्या देशातील तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय दरांवर निर्भर असतात हे काही आजच घडत नाही. केंद्रातील यूपीए सरकारच्या काळातही इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांवरच निर्धारित व्हायचे. मग तेव्हा उठता बसता इंधन दरवाढीविरुद्ध आंदोलनासाठी रस्त्यावर का बरे उतरत होता? कच्च्या तेलाचे दरही काही आताच वाढलेले नाहीत. पाच राज्यांच्या निवडणुका होण्यापूर्वीच ते वाढत चालले होते. परंतु केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आटोपेपर्यंत दरवाढ रोखून धरायला लावली आणि निवडणुका आटोपताच दरवाढीला रान मोकळे करून दिले आहे. जनता सुबुद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेले दर, रशिया – युक्रेनदरम्यान भडकलेला संघर्ष ह्या सगळ्याची तिला नक्कीच जाणीव आहे. परंतु तरीही या दरवाढीपासून तिला कमीत कमी झळ कशी बसेल यासाठी उपाययोजना करता येऊ शकतात का हे पाहण्याऐवजी ‘‘पेट्रोल परवडत नसेल तर इलेक्ट्रिक गाड्या घ्या’’ असे सांगणे हे अरेरावीपणाचे आहे. याच अरेरावीचा नक्षा दिल्लीचे वीजमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी गेल्या वर्षी जाहीर चर्चेमध्ये उतरवलेला होता याचा एवढ्यातच विसर पडला काय?
विजेवरील वाहनांवर सरकार अनुदान देत असले तरी आजही त्यांचे दर सामान्यांच्या आवाक्यातले नाहीत. शिवाय ही विजेवरील वाहने चार्ज करण्यासाठी राज्यात चार्जिंग स्टेशन्स आहेत कुठे? कदंब महामंडळाने मोठा गाजावाजा करून इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी केल्या, परंतु चार्जिंग स्टेशनअभावी त्या अजूनही केवळ पणजी – मडगाव मार्गावरच धावू शकत आहेत, तेथे आम जनतेची काय कथा? त्यामुळे आम जनतेने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत असे सरकारला खरोखर वाटत असेल तर त्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे तत्परतेने उभारायला सुरूवात करावी. इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेत्यांना वाढीव सवलती द्याव्यात. त्या वाहनांवरील राज्याचे कर कमी करावेत. मुख्य म्हणजे सर्व व्हीआयपी मंडळींची पेट्रोल – डिझेलवरील आलिशान वाहने आधी बदलावीत आणि मग जनतेला बोधामृत द्यावे. स्वतः डिझेल जाळणार्‍या एसयूव्हींतून फिरायचे आणि जनतेला इलेक्ट्रीक वाहनांचे ज्ञान पाजायचे हे काही उचित नव्हे.
इंधन दरवाढ ही थेट मालवाहतुकीशी निगडित असते. त्यामुळे एकूण महागाई वाढण्यात तिचा मोठा वाटा राहतो. त्यामुळे जसजसे इंधन दर वाढतील, तसतसा सर्व उत्पादनांचा वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाईचा आगडोंब उसळत जाईल हे मंत्रिमहोदयांना कळायला हवे. ‘श्रीलंकेत काय चाललेय बघा’ असे सांगण्यापेक्षा आधी आपल्या पायाशी काय जळतेय ते पाहिले पाहिजे. इंधनाची बचत व्हायला हवी यात वादच नाही. कर्ब उत्सर्जनाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक, इथेनॉलयुक्त, हायड्रोजन आदी पर्यायी इंधनांचा वापर वाहनांतून वाढला पाहिजे यातही दुमत नाही. परंतु जोवर ती वाहने सामान्यांच्या आवाक्यात येत नाहीत, चालवायला सुलभ होत नाहीत, तोवर सामान्य माणसापाशी दुसरा पर्याय नाही. पेट्रोलचे वाहन आहे म्हणजे ते केवळ चैनीसाठी वापरले जाते असे नव्हे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीतील बेशिस्त पाहता पाहता स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणे ही सामान्यजनांची गरज आहे. त्यामुळे वाढते इंधन दर आटोक्यात आणता येऊ शकतात का हे पाहा. जनतेला फुकाचे ज्ञानामृत नको आहे!
