राज्यात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या अखंड मृत्युकांडात काल आणखी ७१ प्राणांची आहुती गेली. मात्र, त्याच्याशी काहीही सोयरसुतक नसल्यागत वागत आलेल्या सरकारने केवळ बेजबाबदारपणाचीच नव्हे, तर बेशरमपणाची हद्द कशी गाठली आहे ह्याचे एक किळसवाणे उदाहरण सरकारच्या गोवा मनोरंजन संस्थेने घालून दिले आहे. अवघे राज्य कोवीड निर्बंधांखाली असताना, हजारो नागरिक कोरोनाने तडफडत असताना परप्रांतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांच्या मोठमोठ्या पथकांना गोव्यात चित्रीकरणासाठी परवानग्या देऊन गोवा मनोरंजन संस्थेने हे कसले राक्षसी मनोरंजन चालवले आहे?
राज्यामध्ये जमावबंदी आहे, कोवीड निर्बंध आहेत. जनतेच्या दबावामुळे बिगर जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानेही बंद करण्याचे फर्मान काढले आहे, सर्वसामान्य लोक आपापले रोजीरोटीचे व्यवसाय बंद ठेवून कोरोनाला अटकाव करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत आणि दुसरीकडे गोवा मनोरंजन संस्थेने हे काय चालवले आहे? राज्यातील अनेक हॉटेलांमधून शेकडोच्या संख्येने परराज्यांतील कलाकार आणि तंत्रज्ञांसह मोठमोठी चित्रीकरण पथके वास्तव्याला आहेत. त्यातील कितीतरी कोरोनाबाधित असल्याचेही आढळून आले. परंतु अवघा गोवा निर्बंधांखाली असताना ईएसजीच्या कृपेने त्यांची चित्रीकरणे मात्र सुखाने सुरू आहेत. ह्या निर्मात्यांना चित्रीकरणाच्या ह्या परवानग्या गोव्यात लॉकडाऊन होण्याआधी दिल्या गेल्या होत्या असा सपशेल खोटा दावा ईएसजीचे प्रमुख सुभाष फळदेसाई यांनी यासंदर्भात विचारणा होताच केला. हे फळदेसाई बोलण्यात पोपटागत पटाईत. आमदार असताना राजेश खन्ना यांचे निधन झाले तेव्हा नवप्रभेचा एक अग्रलेख विधानसभेत स्वतःचे भाषण म्हणून या महाशयांनी बिनदिक्कत वाचून दाखवला होता! फळदेसाई सांगत आहेत ते धादांत खोटे आहे. अगदी परवा परवा जेव्हा अवघा गोवा लॉकडाऊनखाली होता तेव्हा ३ मे रोजी गोवा मनोरंजन संस्थेच्या सरव्यवस्थापक मृणाल वाळके यांनी दूरचित्रवाणी मालिकांना चित्रीकरणास परवानगीची पत्रे दिल्याचा पुरावा आमच्यापाशी आहे! परराज्यांतील निर्मात्यांचे या वाळकेंना एवढे पुळके का? गोमंतकीय लाइन प्रोड्युसर्सना रोजगार मिळावा म्हणून परवानग्या दिल्याचा आव ईएसजीने आणला आहे, परंतु गोव्यातील कोणत्याही सोम्या गोम्याचे नाव स्थानिक निर्माता म्हणून पुढे करून परप्रांतीय निर्माते गोव्यात मोठमोठी चित्रीकरण पथके घेऊन घुसलेले आहेत.
महाराष्ट्रात आणि उर्वरित देशात तेथील राज्य सरकारांनी कडक लॉकडाऊन जारी केल्याने मनोरंजन क्षेत्रातील चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी निर्माते अडचणीत सापडले. त्यांनी मग चित्रीकरणासाठी गोवा, आग्रा, जयपूर गाठले. गोव्यात त्यांना चित्रीकरणाची परवानगी मिळावी यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांनी गोव्यातील उच्चपदस्थांशी रदबदली तर केली आहेच, परंतु निर्मात्यांकडून काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्याचीही दाट शक्यता आहे. लक्षात घ्या, दूरचित्रवाणी मालिकांचे पुढचे भाग चित्रीत होणे ही वाहिन्यांची सध्याची आत्यंतिक गरज आहे, कारण त्यावर त्यांचा टीआरपी अवलंबून असतो आणि त्यावर वाहिन्यांना कोट्यवधींच्या जाहिराती मिळत असतात. म्हणजेच कोट्यवधींची उलाढाल ह्या रखडलेल्या चित्रीकरणांवर अवलंबून आहे.
कात्रीत सापडलेल्या ह्या निर्मात्यांना लुटण्यासाठी गोव्यातील अनेक बहाद्दर पुढे झालेले दिसतात. ज्या भागांमध्ये ह्यांना चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे, तेथील गावगुंड आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी चित्रीकरण पथकांना अडवून, धमकावून लाखोंची मांडवली करण्यात गुंतले आहेत. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलीस अधिकारीही यामध्ये सामील आहेत. अक्षरशः लाखो रुपयांची मागणी ह्या अडचणीत सापडलेल्या निर्मात्यांपाशी केली जाते आहे आणि कात्रीत सापडलेल्या निर्मात्यांनी ती पुरवून आपली चित्रीकरणे सुरू ठेवली आहेत. मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे म्हणतात त्याहून दुसरी सार्थ उपमा यासंदर्भात आम्हाला सुचत नाही! सरकारपाशी काही लाज शरम शिल्लक असेल तर राज्यात सुरू असलेली सर्व चित्रीकरणे आजच्या आज थांबवावीत आणि असंवेदनशीलतेची परमावधी गाठणारे ईएसजीचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे!
